शक्ति र सत्तान्धता

चील आयो, चील आयो भन्दै गाउँलेलाई माथि आकाशमा हेर्न लगाएर छट्टु स्यालले तल कुखुरा चोरेझैँ संसद्वादी दलले पनि माओवादीले सत्ता कब्जा गर्न थाल्यो भन्ने काल्पनिक हल्ला चलाएर आफूहरूले सत्ता कब्जा गरेका छन् । सांसद खरिद गरेका छन् । देशको ढुकुटी रित्याएर मन्त्रीका आसेपासेलाई रकम बाँडेका छन् । हिजोकै कुशासन दोहोर्‍याएका छन् ।
संसद्वादी दलले राष्ट्रपतिलाई गलत काम गर्न लगाएर सत्ता कब्जा गर्ने, सरकार पनि चलाउने, अनि बाहिर बसेर आन्दोलन गरेको माओवादीलाई सत्ताको लोभी भएको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचनमा हारेका मान्छे षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सरकारमा जानुचाहिँ सत्तालोभ नहुने, जितेका मान्छेले सत्ता चलाउन पाउनुपर्छ, जनमतको कदर गरिनुपर्छ भन्नुचाहिँ सत्तालोभ हुने हो भने निर्वाचन किन गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक पार्टी किन चाहियो, सत्ता वैधताको आधार के हो ?
निर्वाचनमा हारेर पनि सरकारमा जान लाज नमान्नेहरू, अर्को निर्वाचनसम्म पर्खेर बस्न नसक्नेहरू, देश डुबे पनि कुर्ची नछाड्नेहरू सत्ताका लोभी कि, हुँदाखाँदाको सत्ताको कुर्ची छाडेर, राजीनामा दिएर जनताका बीचमा आउने सत्ताका लोभी ?
अहिले संसद्वादी दलले माओवादीले संसद् अवरुद्ध गर्‍यो, बजेट पास नहुनाले देशको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प भयो, आर्थिक शंकट आयो भनेर चिच्याएका छन् । रोएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने उनीहरूलाई संसद्सँग कुनै सरोकारै छैन । उनीहरूका सत्तादाता र भत्तादाता त राष्ट्रपति पो हुन्, संसद् होइन । नेपाली जनता पनि होइनन् । १८ दल राष्ट्रपतिकहाँ गुहार माग्न जानुभन्दा पहिले संसद्मा जान्थे भने उनीहरूको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता देखिन्थ्यो । संसदीय सर्वोच्चता मानेको ठहरिन्थ्यो । जब राष्ट्रपतिले नागरिक सरकारको निर्णय उल्टाए, सेनाको बलमा कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने धृष्टता गरे, त्यसवेला सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले द्वेध सत्ताको अन्त्य होस् भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दियो । जनतका घरदैलोमा गयो । त्यसपछि जननिर्वाचित संसद्मा राष्ट्रपतिविरुद्ध संकल्प-प्रस्ताव लग्यो । जनताले निर्वाचित गरेको सदनमा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध बहस/छलफल गर्न पाइँदैन भन्दै राष्ट्रपतिलाई श्रीपेचविनाको राजा बनाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति हुन् कि राजा ? उनका बारेमा सार्वभौम संसद्मा बहस गर्न नपाइने हो भने यो कस्तो व्यवस्था हो ? कस्तो गणतन्त्र हो ? कस्तो लोकतन्त्र हो ?
यदा-कदा कांग्रेस र एमालेका नेताले संविधान बनाउने कुरा पनि गर्छन् । संविधानसभाभित्रका कतिपय समितिमा उनीहरूकै पार्टीको धारणा नजाँदा काम रोकिएको छ । माओवादीका कारण संघीय गणतन्त्रवादी बनिदिएका कांग्रेस-एमालेलाई संघीयता र गणतन्त्र भन्ने शब्द भालुको कन्चट भएको छ । न छाड्न सक्छन्, न समाउन सक्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम सुन्नासाथ उनीहरूलाई जिस्क्याएजस्तो लाग्नेरहेछ । हिजोकै शासन-शैलीमा जमेका र रमेका कांग्रेस-एमालेलाई नयाँ नेपाल भनेको कुन चराको नाउँ हो ? थाहा छैन । त्यसैले नयाँ संरचनाको कुरा गर्दा उनीहरूलाई काउसो बिझाएजस्तो हुन्छ । पुरानो संरचनामा थोरै परिवर्तन गर्दा पनि उनीहरूलाई आप\mनो अस्तित्व हराएजस्तो लाग्दोरहेछ । अदालतलाई जनमुखी, नेपाली सेनालाई पनि लोकतान्त्रीकरण, संघीय गणराज्यको स्थापनाका कुरा उनीहरू सुन्न सक्दैनन् । ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन र जनभावनाका कुरा गर्दा उनीहरूलाई गिज्याएजस्तो लाग्दोरहेछ । बिद्रुप अनुहार भएको मान्छेलाई ऐना देखाएजस्तो हुनेरहेछ । 'नानीदेखि लागेको बानी, सिस्नोपानी लगाउँदानी नजानी' भन्ने रोगले ग्रसित छन् । उनीहरूले बनाउने नयाँ संविधान कस्तो होला ? यति बलिया माओवादीले आन्दोलन गर्दा त कांग्रेस-एमाले शासन यस्तो कठपुतली, असंवैधानिक, जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी छ भने माओवादी नहुने हो भने झन् कस्तो हुन्थ्यो होला ?
अन्ततोगत्वा नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपालभित्रको राजनीतिक द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय रूप धारण गरिसक्यो । माओवादी पक्ष र संसद्वादी पक्षका बीचमा विश्व पनि बाँडियो । मिल्न नसके अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया पनि भाँडियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अनुगमन गर्ने कुराको विरोध गर्नेहरूले उहिलैदेखि अनमिनलाई नेपालबाट लखेट्ने योजना बनाएकै थिए । अनमिनलाई धपाएपछि नेपालमा आप\mनो एकछत्र रजाइँ चल्ने भारतीय योजनाअनुसार नै अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको विरोध गर्न थालिएको हो । माओवादीले भारतीय ज्यादती रोक्नकै लागि अनमिनलाई यहाँ राख्न चाहन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको वक्तव्यलाई उचित मान्छ । संसद्वादीले भारतीय योजनाअनुसार नै विरोध गर्छन् । अमेरिका र भारतको दलाली गरेपछि नेपालमा जे गरे पनि हुन्छ, कुनै नैतिक बन्धनमा बाँधिनुपर्दैन अर्थात् कसैले छुन सक्दैन भन्ने मानसिकता बोकेका संसद्वादी दलले पूर्वयोजनानुसारै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनको सुझाबलाई नेपालमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भनेका हुन् । सरकारले नै यस्तो भनेपछि अब राष्ट्रसंघ पनि नैतिक संकटमा पर्‍यो । नेपालको शान्तिप्रक्रिया पनि धरापमा पर्‍यो ।
संसद्वादी दलकै कारण नेपाली सेना पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा तानियो । संसद्वादी दललाई समर्थन गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको विरोध गर्नुपर्ने, समर्थन नगर्दा माओवादी समर्थकजस्तो देखिने अवस्था सिर्जना भयो । नेपाली सेनाकै सहयोगमा सरकारमा गएका, सत्तान्धतामा डुबेर मदोन्मत्त भएकाले चकचके बाँदरले झैँ मालिकको नाकमा बसेको झँिगा धपाउन खोज्दा मालिककै नाक च्वाट्टै पार्ने भए । 'सज्जन शत्रुभन्दा मूर्ख मित्र झन् घातक हुन्छ' भनेको यस्तै भएर होला । सज्जन मान्छे वा पार्टी दलाल बन्दैन, मूर्खले राम्रो काम गर्दैन । यसले गर्दा भारत र अमेरिकालाई पनि अहिले खुब अप्ठ्यारो परेको होला । राम्रा मान्छे नपाएर निर्वाचनमा हारेका, ठाउँ-ठाउँबाट जनताले लघारेका, आफँै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने आश पनि मारेका, अलोकपि्रय र जनविरोधी तथा बद्नाम मान्छे खोजेर मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्नुपरेको होला । त्यस्तालाई टिकाउन र बिकाउनका लागि कति धेरै लगानी गर्नुपरेको होला ? डलर र भारुको कत्रो खोलो बगाउनुपरेको होला ? अनुमान गर्न पनि कठिन छ ।
दुनियालाई थाहा छ ः एक्लै माओवादीसँग ४० प्रतिशत जनमत छ । नागरिक समाज र अन्य दलभित्रको अग्रगामी पक्षधरलाई पनि जोड्ने हो भने यो ६५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । माओवादी वर्तमान राजनीतिका योजनाकार हुन् । संविधानसभा र गणतन्त्र उनीहरूको राजनीति हो । समानुपातिक र समावेशी नारा पनि उनीहरूकै हो । संघीय संरचनाको अभ्यास उनीहरूले पहिल्यैदेखि गर्दै आएका छन् । नेपालका गाउँ-गाउँमा त्यहीअनुसारको राजनीतिक खेती फस्टाउँदो छ । उत्पीडित र उपेक्षित जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्रका जनतामा स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि बलिदान हुने भावना उदाउँदो छ । यसलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन । कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको पुरानो राजनीति अस्ताउँदो छ । डोकाका डोका डलर र भारुका पोकाले अब उनीहरूको राजनीति बचाउन सक्दैन । त्यसैले कांग्रेस-एमाले जनतामा जान डराउँछन् । हिजो राजाको खुट्टा समाउँथे, आज राष्ट्रपतिको दौरा समाउँछन्, दिल्ली र वासिंगटन धाउँछन् । यो कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बुझ्यो । त्यसैलेे शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र समयमै नयाँ संविधान बनाउनका लागि सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाऊ भने । संसद्वादी दलहरूले त्यसलाई ठाडो हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरे । माओवादीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सल्लाहलाई असल सुझाब भन्यो । यसरी नेपालको राजनीतिक द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय रूप धारण गर्‍यो ।