राष्ट्रपति शासन, सैनिक शासन, झुटो भासन

यो लेखको अध्ययनपछि प्रमाणित हुनेछ, यो देशमा जिम्मेवार ठुल्ठूला नेता, विचार निर्माता तथा अन्यबाट संविधान र कानुनको अध्ययन नै नगरी, असंवैधानिक सम्भावनाका हल्ला चलाएर जन्ताको मनोमस्तिष्कमा कसरी भ्रम, भय र आतंक फैलाउने काम गरिनेरहेछ ।
विषय-प्रसंगअनुसार तत्कालीन चिफसा'प र रक्षामन्त्रीबीच कैले जाली शीतयुद्ध, कैले गाली गीतयुद्ध र कैले नाली पीतयुद्ध जब-जब मस्तले चल्थ्यो, तब-तब पक्षीय र विपक्षीय तालीसहितको हल्ला पनि खुब चल्थ्यो, कैले सैनिक शासनको, कैले राष्ट्रपति शासनको, कैले बंगलादेशीय स्टायलको 'कु' र कैले सेनापतीय 'कु' इत्यादिको ।हुन त चुनावअघि पनि यस्ता हल्ला नचलेका होइनन् ।झन् त्यसमाथि कटवाल चिफसा'पले चीन जाँदा एयरपोर्टमा पत्रकारसामु समायोजन विषयमा हुंकार दिँदै राजनीतिक शक्ति अर्थात् माओवादी दललाई निखुर्लक्याएपछि सुरु भएको हिंस्रक जुहारीबाट उत्पन्न तरंगले पनि सेनापतीय 'कु'को व्यापक आतंक फैलिएकै थियो ।यस्ता हल्लै-हल्लाबाट जन्ता त्रसित हुन्थे र मिडियाबन्धुहरू पनि अनुमान, आशंका र हल्लाका भ्रामक खबर, लेख र सम्पादकीयसमेत प्रचारित गर्न रोमाञ्चित देखिन्थे ।लामो अशान्ति र रक्तको आहाल भोगेका कारण कमजोर भइसकेको जन्ताको पातलो मन हावाले ढोकामा गरेको छिसिक्कबाट पनि झसंग त हुने नै भयो ।
माओवादीपीडित संघको बिन्तीपत्र सरकारी निवासमै एक औपचारिक कार्यक्रममा सेनाजस्तो गैरराजनीतिक संस्थाका प्रमुखबाट ग्रहण, त्रिशूली ब्यारेकभित्र मिडियासामु नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दललाई हतियारको भरमा सत्ता-कब्जाको सपना नदेख्ने चेतावनी सेनापतिले दिनु तथा सरकारले पनि कुनै आरोपविना, स्थायी नीतिविना चिफसा'पको रिस निर्दोष र योग्य आठ जर्नेलमा पोखेर समस्त अफिसर जमातलाई पनि द्वन्द्वमा तान्नुजस्ता घटनाबाट घर्षणको पूर्वाधार तयार भइरहेकै थियो ।हुँदा-हुँदा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा पनि 'फुर्सद छैन भनी कसैको आडमा चिफले भने रे ! लौ अब के हुन्छ' भन्ने हल्ला चलेकै वेला रक्षामन्त्रीले आ'्नो कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ भनेर मन्त्रिपरिषद्को बदला राजनीतिक मञ्चमा बुर्लुक्क उप|mने रंगविहीन, तर खतरनाक नाटक मञ्चनको प्रचारसमेतले यस्तैखाले शासन-कब्जाकोे भय पैदा हुनु स्वाभाविकै भयो ।
अर्कातिर, एमालेकै कुनै नेताविशेष, कुनै कांग्रेसी नेता तथा विदेशी राजदूतले समेत चिफलाई सरकारको आदेश नटेर्न उक्साएर द्वन्द्वतर्फ लगी बंगलादेशीय 'कु' गर्न सब तयारी भइसकेको उडन्ते हल्ला चलेकै वेला कारबाहीको प्रक्रिया चलाउन स्पष्टीकरण सोधिनासाथ सेनापतिले राष्ट्रपतिलाई अघि राखेर उही साविकै बंगलादेशीय शासन गर्ने सब तयारी भइसकेको हल्ला पनि अखबारमा समेत जोडदार रूपले छापिए, पूरै षड्यन्त्र पर्दाफास गरिएको अन्सारमा ।
अनि यस्तै-उस्तै हल्ला र शंकाका कारण उत्पन्न अन्योलका बीच १८ दलको दबाबमा दुई सय ४३ वर्षकै इतिहासमै पहिलोपटक राज्यप्रमुखबाट सीधा चिफसा'पलाई सरकारको आदेश नमान्नू भन्ने व्यहोराको वैशाख-बीसे ठाडो आदेशपत्रपश्चात् सरकार स्वयं ढल्यो या ढल्नैपर्ने बन्यो ।तर, सैनिक-शासन अर्थात् माघ १९ को पुनरावृत्तिको पूरा तयारी गरिसकेको रहस्य खुलेपछि मात्रै संविधान जोगाउन सरकार छाडेको कुरा पनि स्वयं प्रचण्डकै मुखबाट केही पछि आयो ।र, नवसरकार गठनपछि पनि झन् उत्पन्न अन्योलका बीच माओवादीलाई सिध्याउन कटवालसा'पको पहलमा राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन गरी राष्ट्रपति शासन लगाउने हल्ला त दैनिकै चलेकै हो ।कटवाललाई नै चिफमा संविधान नबनेसम्म राखी माओवादीलाई ध्वस्त बनाउने हल्ला चल्दा भने कटवालका अवधि र उमेर थप्न ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको, त्यो संसद्मा सम्भव नहुने भएकाले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्न लगाई विशेष परिस्थिति भन्दै कटवाललाई अरू दुई वर्ष खाने व्यवस्था भइसकेको हल्ला पनि भयानकै चल्यो ।
तर, कटवाल चिफसा'प बिदा बसेको दिनबाट त आजका दिनसम्म सेनाको 'कु'को हल्ला पटक्कै छैन ।यसले एक व्यक्तिका कारण नै हल्ला चलेको वा चलाइएको स्पष्ट भएकाले सेना भन्ने संस्थाप्रति कसैले पनि शंका गर्नु नहुने, यो एक असल, व्यावसायिक, अनुशासित, कानुनसम्मत तथा कुनै पनि हल्ला, दबाब तथा तानातानबाट पनि प्रभावित नहुने दह्रो संस्था रहेछ भन्ने पनि प्रमाणित भयो ।सेनाको सोही चरित्रको प्रमाणस्वरूप छत्रमान गुरुङजर्साप चिफ नियुक्ति भएदेखि सेनाको 'कु' राष्ट्रपतिलाई अघि बढाई सेनाले गर्ने बंगलादेशी स्टायलको 'कु' र सेनापतीय 'कु'जस्ता बकबासको चर्चासमेत बन्द भयो, अचम्म !
सेनापति र रक्षामन्त्रीबीचको अनमेल व्यक्तित्वको घर्षण, माओवादी र अन्य दलको शक्ति खोसाखोस तथा विदेशी अम्पायरबाट स्वयं नै खेलाडीका स्थानमा आप“mैले पेनाल्टी किक हान्ने चाहनाका कारण उत्पन्न अन्योलको अचानोमा सेनालाई पारिए पनि यो ऐतिहासिक सेना भने यस्ता फोहोरी र 'घाक' खेलबाट अप्रभावित रह्यो ।यो सेना अडिग, दह्रो, संगठित, सदाभै“m एकढिक्का रही गैरराजनीतिक र शतप्रतिशतः व्यावसायिक संस्थाका रूपमा जन्ताको मन जित्न फेरि सफल भयो ।अर्को जाँचमा सेना फेरि उत्कृष्ट अंकले पास भयो ।अब माओवादीलगायत सबै दलले विगतको तीतो भुलेर, यो सेनालाई आप\mनै सुरक्षाको एक मात्र आधार ठान्दै, निसंकोच सेनालाई विश्वास गरेर लोकतन्त्र अघि बढाउन लागे हुन्छ ।माओवादी र सेनाको कुनै व्यक्ति-विशेषको कमजोरीबाट उत्पन्न आशंका अब सकियो ।संस्थाहरूलाई घाटा लगाउँदै, व्यक्तिहरू बाटा लागे, तर संस्था जिम्दै छ ।हो, निजी स्वार्थले केही घाइते पारेको छ ।त्यसैले मिलेर यसलाई स्रोत र भरोसाको अझ जीवनजल दिँदै यसलाई सिध्याउने सोचबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
यसरी सेनासम्बन्धी पाटो त सकियो, तर अब अर्को नयाँ हल्ला हालै सुरु भएको छ, कांग्रेसले संविधानसभाको विघटन गरी राष्ट्रपति शासनको योजना बनाएको आदि विषयमा ।मैले यति लामो हल्ला, आतंक तथा भ्रमका बेलिविस्तार लाएपछि ती भ्रम फैलाउने नेताहरू, पत्याउने नेताहरू, सुन्ने-सुनाउने नेताहरू तथा तर्क-कुतर्क-वितर्कमा पानापाना खर्च गर्ने कलमवाजहरूलाई यौटा मात्र सवाल सोध्छु, यस्ता कुरा गर्दा के तपाईंले संविधान पढ्नुभयो ? पढ्नुभएको भए भन्नूस्, कुन धाराले 'कु' गर्ने या राष्ट्रपति-शासन या संविधानसभा विघटन गर्ने ?
पाठकवृन्द, सत्य के हो भने, नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतीय शासनको व्यवस्थै छैन, न त कतै संविधानसभा भंग गर्ने प्रावधान नै छ ।धारा १९ मा संकटकालीन अधिकार मात्र छ, जसअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा संकटकालीन अवस्था लागू गर्न सक्नेछ ।र, यो व्यवस्था एक महिनाभित्र दुईतिहाइ बहुमतमा संसद्बाट अनुमोदन भएमा मात्र घोषणाको तीन महिनासम्म लागू हुनेछ ।
उक्त धारामा राष्ट्रपतीय शासन भन्ने नै कतै छैन ।संकटकाल पनि सरकारकै सिफारिसमा संसद्बाटै अनुमोदित हुनुपर्ने भएपछि संसद् विघटन र सरकार विस्थापन कसरी हुनसक्छ त ? राष्ट्रपति स्वयंले संकटकालसमेत पनि लाउन सक्दैनन् भने संविधानमै नभएको राष्ट्रपति शासन झन् कसरी लागू गर्छन् त ? अनि कसरी बंगलादेशीय स्टायलको शासन होला त ? संविधानमै नभएको कुरालाई आधार बनाउँदै कैले राष्ट्रपतिलाई, कैले सेनापतिलाई ठोकेको मादलको ताल नबुझी आत्तिँदै र मात्तिँदै, बाँसमा बेल खस्दा आकाश खस्यो भनेर दगुर्ने कस्ता हामी ?
र, अर्को अचम्मको कुरा, संविधानको अनुसूची ४ मा समाविष्ट शान्ति सम्झौता पनि संविधानकै अभिन्न अंग भएकाले संकटकालमा पनि सेना परिचालन हुन शान्ति-सम्झौताले नै संवैधानिक तगारो लाउँदैन त ? शान्ति-सम्झौताले रोक्दैन भनेर मान्ने हो भने पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपछि माओवादी नै सरकारमा भएका वेला माओवादीकै सिफारिसविना राष्ट्रपतिले कसरी सेनाको उपयोग गर्थे त ? हुन त हालै माओवादीे आन्दोलनका वेला पनि तयारीमा सेना राखिएको थियो ।तर, शान्ति-सम्झौतामा संशोधन नगरी सेना प्रयोग हुन सक्थ्यो त ? प्रयोग हुनै नसक्ने भएपछि किन सतर्कतामा राखेर संविधानविपरीतको कारबाही सरकारले गर्‍यो त ? यस्ता कानुनी तथा संवैधानिक धाराको अध्ययन नगरी सेनाको दुरुपयोग गर्ने सरकार, प्याच्च बोल्ने नेता तथा छुस्स लेख्ने लेखकलाई अब भने यस्तो हल्ला नचलाऊन् भन्छु, म ।जन्तालाई आतंकित गर्ने, भ्रम फैलाई आशंका, अविश्वास र अस्थिरता जन्माउने तथा गैरराजनीतिक सेनालाई राजनीतिक स्वरूपमा देखाउनेजस्ता भयानक काम अनजानमा भएको हो भने पनि नदोहोर्‍याइयोेस् ।जानीजानी गरेको हो भने राष्ट्रद्रोह होइन र त्यो ?
०४७ साले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्न सक्थे, तर संविधान बनाउने लक्ष्यका लागि जनमतबाट निर्मित सदन या संविधानसभा विघटनको व्यवस्था नै यो संविधानमा छैन ।हो, दुईतिहाइको बाध्यतापूर्ण व्यवस्था तथा शान्ति-सम्झौताका दुई हस्ताक्षरित पक्ष नेपाल सरकार र नेकपा -माओवादी)मध्ये माओवादी सभासद्हरू राजीनामा दिएर बाहिरिए भने मात्र संविधानसभा निष्त्रिmय हुन्छ, अन्यथा संविधानसभा पूर्ण वैधानिक र जीवित रहिरहनेछ ।तसर्थ संविधानसभा विघटन गर्ने कसैको आकांक्षा पनि विप्लव या विद्रोहभित्र पर्छ ।यस्तै, राष्ट्रपतीय शासन, बंगलादेशीय स्टायलको शासन, सैनिक-शासन तथा सदन विघटन इत्यादि सबै कार्य संविधान खारेज गरेर बलप्रयोगबाट गरिने विद्रोह भएकाले यस्ता असंवैधानिक विद्रोहजस्ता कुरालाई साधारण राजनीतिक कदम या विकल्पका रूपमा नेताहरूबाटै व्यापक रूपमा प्रचारित हुनु लोकतन्त्र र यो देशको अस्तित्वकै निम्ति खतरनाक अपराध हो ।
हुन त चाहेअनुसार संविधानको निजी अर्थ लाउने, संशोधन गर्ने, पेलेरै जानेजस्ता कार्य नेताहरूका लागि ट्वाइलेट प्रवेशजस्तो मामुली हुन थालिसक्यो ।तैपनि, कसैमा यस्तो महत्त्वाकांक्षा जागेको छ भने राज्यविरुद्धको विप्लव अर्थात् महाअपराधको आयु कति दिन होला र भन्ने पनि विचार होस् ।संविधानकै धारा प्रयोग गरी राजा ज्ञानेन्द्रबाट लिइएका कदमबाट राजसंस्था नै सकियो भने अरू को टिक्ला र ? जन्ता चुप रहनुको अर्थ जन्ता लाटा, बहिरा र अन्धा छन् भन्ने होइन ।जनआन्दोलन स्मरण रहोस्, के हुँदोरहेछ, लाटा, बहिरा र अन्धा जन्ता बहुलाएपछि, अस्तु !