भ्रष्टाचारमा कीर्तिमानी छलाङ

नेतृत्वले देशलाई उँभो लगाउला भन्ने आश मर्दै गएको वेला भ्रष्टाचारमा भने कीर्तिमान कायम गरेको समाचार आयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले नेपालले भ्रष्टाचारमा छलाङ पारेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपेर भ्रष्ट, बेइमान, धूर्त, चलाक र छट्टुहरूको दबदबा बढ्दै गएको छ भने सरकार आफैँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही चलाउन भनी स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग -अदुअआ)लाई करिब-करिब नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिएको छ । र, स्वच्छ प्रशासन र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भनेर गठन गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अँध्यारो कुनामा मिल्काइएको छ ।
पछि जति ठूला कुरा गरे पनि पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध जनताको घोर वितृष्णाको कारण राजनीतिक संकीर्णता र राज्यकोषमाथि मुठ्ठीभर व्यक्तिको हालिमुहाली थियो । ०४६ को परिवर्तनले राजनीतिक संकीर्णताबाट त मुलुकलाई मुक्त गर्‍यो, तर राज्यकोषमाथि हालिमुहाली भने मुठ्ठीभर व्यक्तिबाट पार्टीका कार्यकर्तामा फैलियो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न होइन, संरक्षण गर्न सरकार नांगिएरै अगाडि आयो । सर्वप्रथम त मन्त्री र सांसदहरूले जति भ्रष्टाचार गरे पनि अख्तियारले छुनै नसक्ने कानुन निर्माण गरियो । सर्वोच्चको आदेशले कानुन फेरिए पनि गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्काजस्ता खुंखार भ्रष्टलाई चोख्याउन त्यस्तै व्यक्ति खोजीखोजी विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त अदुअआलाई औँलो ठड्याएर 'हामीले भ्रष्टाचार गरेकोमा तैँले प्रश्न उठाउने ? के गर्न सक्छस् गर !' भनेर च्यालेन्ज नै गर्नुभयो । लाउडाकाण्ड, चाइना साउथवेस्ट एयरलाइन्स काण्डजस्ता अनगिन्ती काण्डको थुप्रोलाई नियाल्दा बहुदलकालमा हामीले भ्रष्टाचारचाहिँ कुस्त गर्‍यौँ र भ्रष्टाचारवाहेक केही गरेनाँै भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । लोकतन्त्र आएपछि बनेका सरकारद्वारा अख्तियारले डामेका भ्रष्टलाई नै छानीछानी जिम्मेवारी दिइएका तथा सफा र इमानदारलाई पाखा पारिएका दृश्य देख्नुपरेपछि 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' उखान सबैले सम्झे ।
कुनै पनि व्यक्तिको बारेमा जनताले ठोकुवा गर्न थाले, 'यसको कथनी र करनीमा अन्तरविरोध छ, त्यसैले यो नेता होला, नेता हो भने पक्कै भ्रष्ट होला !'
नेपालमा भ्रष्टाचार यति व्यापक तवरमा फैलिसक्यो कि यो राज्ययन्त्रमा मात्र सीमित रहेन । पार्टीका आय-व्यय पारदर्शी छैन, आइएनजिओ र एनजिओलाई कसैले अनुगमन गर्दैन, त्यसैले त्यहाँभित्रका घोटाला तेस्रो व्यक्तिले भनकसम्म पाउँदैन । हुँदाहुँदा धार्मिक कार्यमा समेत घोटाला हुन थाल्यो । विश्व हिन्दु युवा संघ र नेपाल अहिंसावादी संघले बुटवलमा गरेको महायज्ञमा जग्गाधनीसँग अनुमति नै नलिई जग्गादान भएको घोषणा गरियो । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचारको व्यापकता जुन ढंगले बढ्दै गइरहेछ, त्यसले येल्तसिनको पालाको रुसलाई सम्झाउँछ । त्यसवेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा 'येल्तसिनको राजमा अपराधीहरू बिएमडब्ल्यु गाडीमा हुइँकिन्छन्, तर पुलिस थोत्रो बसको सहाराले पिछा गरिरहेको हुन्छ' भन्ने टिप्पणी पढेको थिएँ ।
कम्युनिस्ट बेमाख गर्न र चीनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न साम्राज्यवादीले प्रभावशाली नेता र बुद्धिजीवीको जुन हिसाबले खल्ती गरम गरिरहेका हुन्छन्, त्यसको चर्चा कहीँ कतै हुँदैन । नेपालमा बहुदल आउनासाथ जनतामा अलि राम्रो छवि भएका कम्युनिस्ट नेतालाई विदेश भ्रमण र आइएनजिओको चास्नीमा डुबाए । ती डुब्न पनि कतिसम्म डुबे भने त्यसपछि आफू, परिवार र गुटबाहेक देश र जनतालाई पूरै भुले । इन्डोनेसियामा स्वतन्त्रता सेनानीहरूलाई भोग-विलासमा लिप्त गराएर भ्रष्टाचारतर्फ प्रेरित गरेको इतिहाससँग नेपालको तुलना गर्दा तिनमा सामान्य मात्र फरक पर्छ । नेपालको हकमा थप भयावह के भइरहेछ भने यहाँ व्यक्ति मात्र सिद्धिएका छैनन्, महान् अभियानलाई नै क्यान्सरग्रस्त पारिएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीलाई जातीय र साम्प्रदायिक राजनीति गर्न लगाएर वर्गसंघर्षलाई निस्तेज पारिएको छ । वर्गीय चेत र वर्गसंघर्षलाई ध्वस्त पार्न जातीय र साम्प्रदायिक राजनीतिजति फलदायी अस्त्र अरू हुनै सक्दैन भन्ने ज्ञान साम्राज्यवादीसँग छ । साम्राज्यवादीका त्यही ब्रह्मास्त्र बोकेर नेपालका कम्युनिस्ट कुदिरहेछन् । यसको अर्थ साम्राज्यवादीका यत्रा योजना त्यत्तिकै सफल भएका होइनन् ।
उन्नत संस्कृति, सभ्यता र समतामूलक समाजको नारा बोकेर आएको एक्काइसाँै शताब्दीको विडम्बनापूर्ण भ्रमजाल झन् चर्को असमानता बढ्दै गएपछि प्रस्ट भयो । पुँजीवादी व्यवस्थ्ाामा कम्तीमा पनि सामन्तीकालमा भन्दा असमानता घट्छ भन्ने विश्वासमा पहिरो गयो । कम्युनिस्ट भन्नेहरूले भ्रष्टाचार र भोगविलासमा सामन्तलाई पनि माथ गर्न थालेपछि बचेखुचेको आशा पनि च्याप्पै रित्तियो । राज्यतर्फ फर्केर हेर्दा नियमित अभ्यस्त भइसकेको दृश्य के छ भने प्रत्येक नयाँ सरकारले अघिल्लाले व्यापक भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने विरोधको हल्ला गर्दै सत्तारुढ हुन्छ र झन् बढी भ्रष्टाचार गर्छ । पार्टी राजनीतिक सिद्धान्त, सरकारका स्वरूप र राष्ट्रिय सीमासमेत नाघेर भ्रष्टाचार सर्वव्यापी भइसक्यो भनेर अब ठोकुवा गरे हुन्छ ।
भ्रष्टाचार सर्वव्यापी भए पनि यसले ल्याउने भयंकर दुस्परिणाम के हुन्छ भने, यसले सर्वप्रथम ती व्यक्ति र समूहलाई किनारा लगाउँछ जसले भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाउँदैनन्, जसले अवसर पाउँदा पनि नैतिकतावश भ्रष्टाचार गर्देन । राष्ट्रिय आयको वितरण अन्यायपूर्ण र पक्षपातपूर्ण हुन थाल्छ । छट्टु, धूर्त र बेइमानहरू मालामाल हुन थाल्छन् । अनि इमानदारहरू खुम्चेर उपेक्षित बस्न बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रिय स्रोत र साधन धूर्तहरूको कब्जामा पुग्छ । अपराधी र गुण्डा पोषित हुन्छन् । जघण्यभन्दा जघण्य अपराध सामान्य हुन्छ । समानान्तर सत्ता चल्न थाल्छ । बबन सिंह र करिमा बेगमहरूले राज्यसत्तालाई च्यालेन्ज गर्न थाल्छन् । राज्य निरीह हुन्छ ।
हुन त वर्तमान संरचना र सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ एक इन्च पनि कदम चाल्ला भनेर नचिताए हुन्छ, तैपनि नगर्दा राज्यकै अस्तित्व संकटमा पर्ने स्थिति टड्कारै देखिन्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीकै एकछत्र राज चल्ने हो भने राज्यको आवश्यकता किन भन्ने अजंगको प्रश्न खडा हुनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै केही गर्नुपर्दैन । शीर्षस्थ र जिम्मेवार पदाधिकारी सबैले काम-कारबाही र सम्पत्ति पारदर्शी गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई सशक्त गर्ने र दबाबमुक्त राख्ने तथा सफा, इमानदार र सदाचारी व्यक्ति खोजेर सम्मान गर्ने ः यति तीनवटा मात्र काम गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ गतिलो पाइला चल्नेछ ।