प्राकृतिक स्रोत उपयोगबारे विज्ञको सुझाब

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २१ पुस

राज्य पुनर्संरचना गर्दा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडका आधारमा प्राकृतिक स्रोत उपयोगको आधार निर्धारण गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

जल तथा ऊर्जा आयोगले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले राज्यका विभिन्न तहमा गरिएको अधिकार बाँडफाँडका आधारमा प्राकृतिक स्रोत र साधन उपयोग गर्न सुझाब दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले कार्यपत्र पेस गर्दै प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिने गरी प्राकृतिक स्रोत र साधन बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताए । उनले संविधानसभा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको कार्यक्षेत्रलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।

कार्यपत्रमा प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगका विषयमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद निरूपणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोगको प्रस्ताव गरिएको छ । अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव डा. रवि शर्मा अर्यालले जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानी राज्य पुनर्संरचना गर्दा बढी वैज्ञानिक हुने बताए । उनले भने, 'जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानी राज्यको पुनर्संरचना गर्दा जलस्रोतको अधिकतम उपयोगमा सघाउ पुग्न सक्छ ।'

आयोगका सचिव किशोर थापाले राज्य पुनर्संरचना गर्दा जलस्रोतलाई पनि आधार मान्नुपर्ने बताए ।