तीनवर्षे योजनामा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २० पुस

सरकारको आगामी तीनवर्षे अन्तरिम योजनामा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रमुख स्थान दिइने भएको छ । प्राविधिक शिक्षामा सरकारले धेरै लगानी गरे पनि त्यसको फल विदेशीलाई भएकाले व्यावसायिक शिक्षा प्राथमिकतामा पार्न लागिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. तीर्थराज खनियाँले शिक्षालाई चार भागमा छुट्याइने र सबैभन्दा बढी प्राथमिकता व्यावसायिक शिक्षालाई दिइने बताए । आयोग सदस्य खनियाँका अनुसार त्रिवर्षीय योजनामा उच्चशिक्षा, विद्यालय शिक्षा प्राविधिक र व्यावसायिक गरी चार भागमा छुट्याइने बताए । यस वर्षदेखि योजनामा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षालाई छुट्याइने भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा लिनेहरू धेरै विदेशमा हराउने गरेकाले व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना भएको सदस्य खनियाँले बताए । अहिलेको यथार्थतालाई खोतल्दै उनले भने, 'एमबिबिएस पढेर बिदेसिएको डाक्टर उतै बस्छन्, तर प्लम्बर विदेश गए पनि नेपालमा फर्किने गरेका छन् ।'

व्यावसायिक शिक्षाले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो हुने ठम्याइ आयोगको छ । व्यावसायिक तालिम दिएमा विदेशमा धेरै कमाउन सक्ने र फर्केपछि घर-घरमा उपयोगी हुने खनियाँले बताए । एसएलसी फेल हुनेको संख्या धेरै भएकाले उनीहरूलाई बढी उपयोगी हुने आयोग सदस्यको भनाइ छ । आयोगले शिक्षामन्त्री र सचिवलगायतसँग छलफल गरेर उच्च व्यावसायिक शिक्षा आयोग गठनका लागि सुझाब दिएको छ ।

अहिले ६/७ वटा निकायले कामचलाउ ढंगले व्यावसायिक तालिम दिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सिटिइभिटी, कृषिलगायत ठाउँबाट व्यावसायिक तालिम दिने गरिएको छ । यी सबैलाई एकीकृत गरेर बृहत् रूपमा व्यावसायिक शिक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले उच्च व्यावसायिक शिक्षा आयोगका विषयमा अवधारणा बनाउने काममा लागेको सहसचिव जनार्दन नेपालले बताए । सहसचिव नेपालले भने, 'योजना आयोगको सुझाब आएपछि अवधारणा बनाउँदै छौँ ।'

कुनै सीपविना विदेशमा जाँदा धेरै दुःख पाएको र उचित पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको सुझाबमा यस्तो आयोग बनाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. तीर्थ खनियाँले विदेशमा रोजगारीमा जानेले कतिपय सक्कली तथा कतिपयले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर विदेशमा गइरहेको अवस्थामा अधिकांश बुंगा भएर र्फकने गरेकाले तालिम दिने व्यवस्थाका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको बताए । आयोगका सदस्य खनियाँले भने, 'हामीले सीप दियौँ भने बाहिर जानेको कमाइ तीन गुणा बढ्छ र बाहिर जानेको संख्या पनि तीन गुणाले बढ्छ ।' आगामी आर्थिक वर्षसँगै नयाँ त्रिवर्षीय योजना सुरु हुँदै छ ।