दरबार र सिंहदरबारले तिरेनन् विद्युत्को दुई अर्ब

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २० पुस

तीन महिनासम्म महसुल नबुझाउने सर्वसाधारणको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वराजा बस्ने दरबार र मन्त्रीहरूका अड्डा मन्त्रालयको लाइन भने काटेको छैन । प्राधिकरण उदार हुँदा सरकारी कार्यालयबाट करिब दुई अर्ब रकम असुल गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणले न त दुई अर्ब उठाउन सकेको नै छ, न ती कार्यालयका विद्युत् आपूर्ति नै बन्द गर्न सकेको छ । विद्युत्को महसुल नतिर्नेमा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयदेखि राजदरबारसम्म छन् ।

०६३ वैशाखमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि जेठ ०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गर्दासम्मको करिब दुई वर्षको अवधिमा पूर्वराजा, राजपरिवार र देशभर रहेका दरबारको नाममा रहेको विद्युत् महसुल अहिलेसम्म कसैले तिरेको छैन । पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेको एक करोड ५५ लाख र नारायणहिटी, नागार्जुनलगायत दरबारको नाममा रहेको विद्युत्को सात करोड रकम महसुल प्राधिकरणले असुल्न बाँकी छ ।

त्यस अवधिमा निस्त्रिय रहेका राजा र राजपरिवारको नाममा रहेको विद्युत् महसुल कसले तिर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । यो अवधिको महसुल कसले तिर्ने त्यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, पूर्वराजाले भने यो अवधिको महसुल सरकारले नै तिर्नुपर्ने आसयको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएका थिए । प्रवक्ता डण्डपाणि बस्यालले गणतन्त्र स्थापनापछिको विद्युत् महसुल आफूले तिर्ने, तर गणतन्त्र घोषणाअघिको महसुल भने सरकारले नै तिर्नुपर्ने आसयको पत्र पूर्वराजाले प्राधिकरणलाई पठाएको जानकारी दिए ।

पूर्वराजाले पठाएको पत्र पाएको, तर यो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने विषय प्रक्रियामै रहेको ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । 'यो विषय निर्णयको प्रक्रियामै छ,' उनले यतिमात्र भने ।

गणतन्त्र घोषणा भएपछि नागरिक बनेका पूर्वराजाले त्यसपछिको विद्युत् महसुल भने प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले ६५ करोड र स्थानीय निकायले एक अर्ब ६ करोड र दरबारले आठ करोडभन्दा बढी महसुल तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरण स्रोतले सबैभन्दा बढी रकम गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्रमशः आठ/आठ करोडभन्दा बढी रकम असुल्न बाँकी रहेको जानकारी दियो । यो गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यस मातहतका कार्यालयको नतिरेको विद्युत् महसुल हो ।

माओवादीका सात र २१ वटा सहायक शिविरमा करिब तीन वर्षअघि गरेको विद्युतीकरणको करिब नौ करोड रुपैयाँ सरकारले प्राधिकरणलाई तिरेको छैन । शान्तिकोषमार्फत सरकारले शिविरको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तर, प्राधिकरणले अस्थायी शिविरमा गरेको विद्युतीकरणको रकम भने सरकारले अहिलेसम्म असुल गरेको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन करोड ९२ रुपैयाँको महसुल प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । पछि, किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले त्रिविमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिदिएको थियो । तर, त्रिविले अझैसम्म रकम नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एक महिनाअघि सरकारी कार्यालयले नै विद्युत् महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले ती कार्यालयलाई निश्चित समय तोकेर विद्युत् महसुल तिर्नका लागि आग्रह गर्ने भएको छ । ती कार्यालयले तोकिएको समयमा महसुल नतिरे विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिने चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी कार्यालयले नै महसुल नतिर्नु गम्भीर भएको बताए । उनले निश्चित समय दिएर रकम असुल गर्न आग्रह गरिने बताए । तोकिएको समयमा महसुल नतिरे ती कार्यालयमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न पनि प्राधिकरण तयार रहेको चेतावनी दिए ।

गृहमन्त्रालय - आठ करोड

स्वास्थ्य मन्त्रालय - आठ करोड

शान्ति मन्त्रालय - चार करोड

माओवादी शिविर - नौ करोड

त्रिवि - चार करोड

पूर्व राजपरिवार - आठ करोड

स्थानीय निकाय - एक अर्ब ६ करोड