बदलियो रणनीति

काठमाडौं, १० पुस : जटिल बन्दै गइरहेको राजनीतिक अवस्था र सहमतिका लागि भइरहेका निष्फल प्रयासबीच एकीकृत माओवादीले संघर्षको स्वरूप बदलेर दुई कदम पछाडि हटेको संकेत दिएको छ । तेस्रो चरणसम्म माओवादी आन्दोलन हेरेका राजनीतिक विश्लेषकले ठानेका थिए- 'माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलन अझ कठोर हुनेछ, देशमा राजनीतिक जटिलता बढ्नेछ, मुठभेडको खतरा निम्तनेछ र नयाँ संविधान समयमै लेखिने छैन ।' तर, माओवादीको बदलिएको रणनीतिले गर्दा कतिपय अनुमान फिका साबित भए ।

तेस्रो चरणको आन्दोलनको तीनदिने आमहडताल समापन गर्न नयाँबानेश्वरमा आयोजित विरोधसभामा प्रचण्डले कुनै आक्रामक योजनाविना चौथो चरणको आन्दोलनको स्वरूपबारे बोले । नयाँबानेश्वर, जहाँ आमहडतालको पहिलो दिन युद्धमैदानजस्तै भयो, त्यो देख्दा लाग्थ्यो- अबको आन्दोलन अझ कठोर प्रकृतिको हुनेछ । तर, पृथक बनेर आयो माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलन ।

माओवादीले आफ्नो कठोर आन्दोलनले नयाँ संविधान बनाउन नदिने र संविधानसभा भंग गर्नेलाई सहयोग पुग्ने अड्कल काट्यो र दुई कदम पछाडि हट्ने रणनीति लियो । यसको अन्तर्वस्तु नयाँ समीकरणका लागि आधार बनाउने गोप्य योजनामा थियो वा थिएन ? यो भने भन्न सकिँदैन । सदन अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादीलाई नयाँ सरकार बनाउन सदनमा बहुमत पुर्‍याउन भन्दै सत्तारुढ दलले चुनौती दिँदै आएका थिए ।

तेस्रो चरणको आन्दोलनसम्म सरकारविरुद्ध निकै आक्रामक बनेको एकीकृत माओवादी चौथो चरणको आन्दोलनमा आउँदा भने अलि शान्त प्रकृतिका आन्दोलनमा उत्रेको छ । शुक्रबारदेखि माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलन सुरु भएको छ, जुन भौतिक रूपले र तयारीका हिसाबले विगतका आन्दोलनभन्दा निकै कमजोर प्रतीत हुन्छ । तर, चौथो चरणको आन्दोलनले ठूलो 'दलाल र वैदेशिक शक्ति' को तीव्र भन्डाफोर हुने र पाँचाँै चरणको आन्दोलन थप आक्रामक हुने माओवादीको दाबी छ ।

तेस्रो चरणको आन्दोलनबाट समेत सत्तारुढ दल र सरकारलाई दबाब दिन नसकेको माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलनले निणर्ायक दबाब दिन्छ भन्ने आधारहरू छैनन् । निणर्ायक दबाब दिन नसक्ने र विगतको भन्दा कमजोर आन्दोलन आउनु पनि माओवादी पछाडि हटेको प्रस्ट संकेत हो ।

कार्यक्रमको विस्तृत खाका केही दिनमा दिइने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार नै चौथो चरणको आन्दोलनको स्वरूप र आन्दोलनको निसाना कहाँ लगाउने भन्ने स्पष्ट पारेका छन् । अबको आन्दोलन माओवादीकै भाषामा 'सत्तारुढ दल र सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने भारतविरुद्ध केन्दि्रत हुनेछ ।' यसको अर्थ, एकैपटक नेपालभित्रका पार्टी र भारतसँग पौँठेजोरी खेल्नु सजिलो छैन माओवादीलाई ।

माओवादीले चौथो चरणको आन्दोलन राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा खास कारण रहेको दाबी गरेको छ । पछिल्लो चरणमा नागरिक सर्वोच्चताको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएकाले यो आन्दोलनलाई आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र बाहिरी राष्ट्रियताको सुरक्षाका रूपमा अघि बढाउन लागिएको माओवादीको ठम्याइ छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै 'सम्पूर्ण देशभक्त र गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट होऔँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ' भन्ने नाराका साथ आफ्नो चौथो चरणको संघर्षको कार्यक्रम चल्ने माओवादीले जनाएको छ ।

देशभर हुने प्रचारात्मक कार्यक्रममा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनको महत्त्व स्पष्ट पार्ने, बुकलेट, पर्चा, पोस्टरसहितका सामग्रीको प्रचार-प्रसार गर्ने, अन्तर्त्रिmया, देशभर जनसमुदायको सहभागितामा सांस्कृतिक टोलीसहित अभियानात्मक कार्यक्रम, सीमा अतिक्रमण भएका मुख्य स्थलहरूमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूको भ्रमणसहितको विशेष कार्यक्रम गरिने माओवादीले जनाएको छ । त्यसैगरी, निकटका स्वायत्त गणराज्यहरूको राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा एकता जनसभा गर्ने, सन् १९५० सहित सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरूको विरोध, राष्ट्रघाती, दलाल, अपराधी एवं भ्रष्ट तत्त्वको भन्डाफोर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने माओवादीले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध हुने आन्दोलनमा भारतलाई निसाना बनाउने माओवादीले संकेत दिएको छ । आफ्नो सरकार गिराउन र माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा भारतको भूमिका रहेको माओवादीको विश्लेषण छ । त्यसै कारण माओवादीले यो सरकारलाई 'भारतबाट चलेको कठपुतली सरकार' भन्दै आएको छ । माओवादी नेता किरण यसले नेपालमा एकपटक राष्ट्रिय युद्धको आवश्यकता निम्त्याएको देख्छन् । 'यस्तो नांगो हस्तक्षेप छ, अब हामीले राष्ट्रिय युद्ध लड्न पनि तयार हुनुपर्छ,' उनले केही दिनअगाडि एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

'नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्दै शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभारलाई सफल पार्न पनि वैदेशिक हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप प्रमुख बाधकका रूपमा देखापरेकाले अबको आन्दोलनको मुख्य प्राथमिकता वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको विषय रहने कुरा पनि हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौँ,' माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतीय हस्तक्षेपका विषयमा सरकारले अविलम्ब आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरे सदनमा अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने माओवादी योजना छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार एक रेडियोलाई दिएको अन्तर्वार्तामा 'माओवादीले सदन खोलिदियो भन्दै सरकारले माग पूरा गराउन बेवास्ता गरे त्यो गम्भीर भूल हुने' चेतावनी दिएर आफ्नो भावी योजनाबारे केही प्रस्ट्याएका छन् ।

राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको खारेजी र नागरिक सर्वोच्चताको स्थापनालाई तात्कालिक मुख्य विषय बनाएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि समेत व्यापक जनदबाब सृष्टि गर्ने उद्देश्यसहित संघर्षको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

शाहीकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्ध 'ढाडमा टेकेर टाउको हान्ने' फौजी रणनीति लिएको माओवादीले अहिले राष्ट्रियताको मुद्दामा टेकेर संसद्वादी दल र भारतमाथि आक्रमण गर्ने मुडमा गएको छ । तर, माओवादीले सडक संघर्षको मात्र होइन, सदन संघर्षको स्वरूपलाई पनि बदलेको छ । युद्धकालमा आफ्ना नेता गिरफ्तार हुँदा भारतविरुद्ध 'सुरुङ-युद्ध' को उद्घोष गरेको माओवादीले अहिले नयाँ संविधान बन्न नदिने, संविधानसभा भंग गराउने र देशलाई थप रक्तपात मच्चाउने षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै भारतविरुद्धको आन्दोलन सशक्त बनाउन लागेको बताएको छ ।

सात महिनादेखि अवरुद्ध संविधानसभा व्यवस्थापिका सदन माओवादीले एकतर्फी रूपमा खोल्ने निर्णय लियो । दुई कदम पछाडिमध्येको यो पनि एउटा कदम हो भन्दा फरक नपर्ला । सात महिनादेखि नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध पार्दै आएको संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद् एकीकृत माओवादीले खोल्ने एकपक्षीय निर्णय लिएको छ । माओवादी संविधानसभा दलको बुधबार बसेको बैठकले एकपक्षीय रूपमा सदन सुचारु गर्ने निर्णय लिएको हो । १० पुसदेखि एक महिना चलाउने चौथो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत राष्ट्रिय जागरण र विदेशी दलालका विरद्ध भन्डाफोर कार्यक्रम रहनेछन् ।

'एकपक्षीय रूपमा सदन खोल्ने निर्णय लिएका छौँ,' संविधानसभा दलको बैठकपछि दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश' ले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, 'राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमका विरुद्धको आन्दोलन जारी रहन्छ र यसलाई नयाँ ढंगले उठाइनेछ ।'

माओवादीले भने सदन खोल्ने आफ्नो निर्णयले सरकार र सत्तारुढ दलको अधिनायकवादलाई उजागर गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूको जनतामा गएर भन्डाफोर गर्ने योजना बनाएको छ । 'यो अलोकतान्त्रिक सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुनेन र आफ्नो नालायकीपन देखायो, भिन्नमतको सम्बोधन नगर्ने र प्रतिपक्षका प्रस्ताव नसुनेर यो सरकारले अधिनायकवादलाई उजागर गरेको छ,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अब हामी जनतामा गएर यो अधिनायकवादी र फासीवादी चरित्रको भन्डाफोर गर्छौँ ।'

माओवादी ४ पुसमा बसेको स्थायी समिति बैठकले सदनमा जारी संर्घषको रूपलाई शान्ति र संविधान निर्माणमा केन्दि्रत गर्ने गरी बदल्ने निर्णय लिएको थियो । यसैका आधारमा माओवादीले अवरुद्ध पार्दै आएको सदनलाई खोल्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि माओवादीले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूको आग्रहमा दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्तगर्तको हवाई नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो ।

संविधानसभा विघटन गराउने षड्यन्त्र गरिरहेकालाई सहयोग पुग्ने आँकलन गर्दै माओवादीले सदन खोल्ने र सदनमै आफ्ना कुरा राख्ने निर्णयमा पुगेको दाबी गरेको छ । २३ साउनयता लगातार सदन अवरुद्ध पार्दै आएको माओवादीले ८ मंसिरदेखि १० गतेसम्म तीन दिनका लागि बजेट पारित गराउन सदन खुल्न दिएको थियो ।

सदन खोलेकै दोस्रो दिन प्रचण्डले निकै आक्रामक ढंगमा सत्तारुढ दल र भारतप्रति आक्रोश पोखे । माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा भारतीय स्थलसेनाप्रमुख दीपक कपुरले दिएको अभिव्यक्तिलाई नांगो हस्तक्षेप भएको बताउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्मै यसको आलोचना गरे । 'शान्तिप्रक्रिया विरुद्ध खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । माओवादीविरुद्ध सेनालाई उक्साउने काम भएको छ, सरकारले यससम्बन्धमा अविलम्ब आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ,' लामो समयपछि बिहीबार सुरु भएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए ।

सरकारले यससम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरे माओवादीले सदनभित्रै चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका थिए । 'सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याए हामी सदनभित्रै फेरि कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,' उनले भनेका थिए । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङको भारत भ्रमणका समयमा भारतीय स्थलसेनाप्रमुख कपुरले सबै माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय सेनाप्रमुखको भनाइबारे सबै दलको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । उनले शान्तिप्रक्रियालाई समेत भंग गर्ने गरी सो धारणा आएको दाबीसमेत गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको सुदृढीकरण नचाहने तत्त्वका कारण देश अत्यन्त कठिन मोडमा आइपुगेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गरी भरपर्दाे राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको नागरिक सर्वोच्चताको विषय अब राष्ट्रिय स्वाधीनतासित पनि जोडिएकाले सबै राजनीतिक दलले त्यससम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । हुन त उनले नयाँबानेश्वरबाटै भारतसँग वार्ता सुरु भएको भन्दै आफ्ना एजेन्डासमेत सुनाएका थिए ।

यसअघि सरकार र सत्तारुढ राजनीतिक दलले फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि माओवादीले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत २६ मंसिरदेखि ३ पुससम्म १३ वटा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरिसकेको छ । यसबीचमा माओवादीले गत आइतबारदेखि मंगलबारसम्म तीन दिन आमहडतालसमेत गरेको थियो ।

अनिश्चितकालीन आमहडतालको तयारी र राजनीतिक सहमतिको प्रयासको खेलका लागि दुई कदम पछाडि हटेको माओवादी रणनीतिक कति फलदायी हुन्छ त्यो भने भविष्यले नै देखाउला । तर, आफ्नो जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट यस्तो भावी खाका तयार गर्ने माओवादीले तयारी गरेको छ । यसैका लागि माओवादीले १२ पुसमा पोलिटब्युरो र १५ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।

माओवादीको चौथो चरणको आन्दोलनको एक महिनासम्म पनि राजनीतिक सहमति बन्न नसके अनिश्चितकालीन आमहडतालको सामना गर्नुपर्नेछ, सत्तारुढ दल, सरकार र आमनेपालीले । आमहडतालसम्म राजनीति पुग्न पाएन भने अवश्य पनि माओवादी कदम उसले उठाउँदै आएको नागरिक सर्वोच्चताको बहाली, राष्ट्रिय स्वाधीनताका रक्षा र संयुक्त राष्ट्रिय सरकारको एजेन्डासम्ममा पुग्नेछ । तर, अहिलेको समीकरण र राजनीतिक खिचातानीले माओवादीको यो कदमले ठाउँ पाइहाल्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

माओवादीले सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम सच्चिनुपर्ने, नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, शान्ति, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिने माओवादी नेतृत्व सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि बढेको राजनीतिक तनाव आमहडतालसम्म पुगेको थियो ।

प्रचण्डले शुक्रबार विज्ञप्तिमा '१० माघसम्म पनि सरकार र सरकारमा रहेका पार्टीहरू देश तथा जनताको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुको बदला विदेशी शक्तिको निर्देशन र योजनामा नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणविरुद्धको षड्यन्त्र र गतिविधिमा संलग्न भइरहे भने त्यसपछि हाम्रो पार्टी अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्न बाध्य हुने,' चेतावनी पनि दिएका छन् ।