'१४ जेठभित्र संविधान बन्दै बन्दैन'

निस्क्रिय उपराष्ट्रपतिको ठोकुवा

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ८ पुस

नेपाली भाषामा शपथग्रहण नलिएका कारण सर्वाच्च अदालतबाट 'निस्क्रिय' बनाइएका उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पूर्वनिर्धारित १४ जेठभित्र संविधान नबन्न ठोकुवा गरेका छन् ।

लामो समयपछि राजधानीमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय झन्डा र उपराष्ट्रपतिलाई दिइने सुरक्षाविना सहभागी भएका उपराष्ट्रपति झाले तोकिएको समयमा संविधान नबने संविधान संशोधन गरी म्याद थप्न सकिने या वर्तमान संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार ६ महिना संकटकाल लगाई संविधानसभाको समयावधि बढाउन सकिने बताए ।

अधिकांश समय राजनीतिक दलहरूप्रति आक्रोश पोखेर बिताएका उनले आफ्नो मन्तव्य भने नेपाली भाषामै राखे, विगतमा झैँ हिन्दी या मैथिली भाषा प्रयोग गरेनन् ।

'संकटकाल लागू गराई म्याद थप्ने र संविधान संशोधन गरी म्याद थप गर्ने निर्णय मतदानद्वारा गर्नुपर्छ, त्यो कति सम्भव हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ,' उपराष्ट्रपति झाले भने ।

फोरम लोकतान्त्रिककी केन्द्रीय सदस्य आशा चतुर्वेदीद्वारा लिखित 'विभेदका विरुद्ध मेरो संघर्ष' १४ पृष्ठको पुस्तिका विमोचनमा उपराष्ट्रपति झाले १४ जेठभित्र संविधान बन्न नसकी संविधान जारी हुने म्याद पनि थप्न नसकिए मुलुक संविधानविहीन हुनेमा चिन्तासमेत व्यक्त गरे । 'त्यो स्थिति आए राष्ट्रपति शासन या सैनिक शासन लागू हुने अड्कल हुने गरेका छन्,' उपराष्ट्रपति झाले भने, 'तर, राष्ट्रपतिको विषयमा राजनीतिक दलले भने अहिलेदेखि नै १४ जेठमा संविधान नआए राष्ट्रपति पनि खारेज हुने हल्ला चलाएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेका छन् ।' पूर्वनिर्धारित समयभित्र संविधान नआउनु दुखद हुने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानेर राजनीतिक दलले देशलाई खाडलमा हालेको उपराष्ट्रपति झाको आक्रोश थियो ।

उपराष्ट्रपति झाले आफ्नो विषयमा निर्णय गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशप्रति पनि आक्रोश पोखेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अक्षम रहेको उनको दाबी थियो । मधेस आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेसी भाषा र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने सहमति भएको दाबी गर्दै उपराष्ट्रपति झाले मधेसी आन्दोलनको भावनालाई न्यायाधीशहरूले लत्याएको आरोप लगाए ।