संस्थान सुधारका लागि कर्मचारीको सुझाव

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, ८ पुस

मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिव/सहसचिवहरूले सार्वजनिक संस्थानबाट अनावश्यक सेवा लिने गरेको संस्थानसम्बद्ध ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले बताएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक संस्थान सुधार्न सरकारी पदाधिकारीले लिने अनावश्यक सेवा अन्त्य हुनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय संस्थान सुधार आयोगले संस्थानहरूको व्यावसायिक कार्ययोजनाका विषयमा बुधबार संस्थानमा कार्यरत ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरूले सो सुझाव दिएका हुन् ।

ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले अनावश्यक सेवा लिनुका साथै संस्थान व्यवस्थापनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलको निकट भएर कार्यरत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले पनि संस्थानमा अतिराजनीतिकरण हुने गरेको स्वीकारेका छन् । उनीहरूले संस्थान सुधारका लागि मुख्य बाधक तत्त्व राजनीतिकरण भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न आयोगलाई सुझाव दिएको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख टंकमणि शर्माले बताए ।

आयोगले गरेको पहिलो चरणको छलफलमा उनीहरूले राजनीतिकरण अन्त्य भए संस्थानमा सुधार गर्न सकिने योजना पनि अघि सारेका छन् । अयोगले यसअघि नै करिब दुई साता लगाएर ३६ वटै सरकारी संस्थानसँग व्यावसायिक कार्ययोजनाबारे छलफल गरिसकेको छ ।

'छलफलका क्रममा सबै संस्थानका युनियनहरूले राजनीतिकरण नै सुधारको बाधक भएको स्विकारे,' अर्थ मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख शर्माले भने । विभिन्न संस्थानमा कार्यरत नौवटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी थिए ।

उनीहरूले संस्थानसम्बन्धी सरकारको स्पष्ट नीति नभएको तथा सार्वजनिक खरिद ऐनले अप्ठ्यारो पारेको गुनासो गरे । त्यस्तै संस्थानहरूलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर अनावश्यक कर्मचारी थुपार्ने गरिएको पनि युनियन प्रतिनिधिको गुनासो छ ।

यसअघि संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर प्रमुख भएकाहरूले नै राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । संस्थान प्रमुखहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबीच समन्वय नहुनाले समस्या भएको बताएका थिए ।

व्यावसायिक कार्ययोजनाको विषयमा छलफल गरिरहेको आयोगले संंस्थानहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित आयोजमा ६ मन्त्री सदस्य रहेका छन् । अर्थसचिव रामेश्वर खनाल सदस्यसचिव रहेको आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि पुनः संस्थानसँग एक-एक गरेर सुधारसम्बन्धी सुझाव लिने शर्माले बताए । संस्थान प्रमुखहरूले कर्मचारी संगठनको दबाबले काम गर्न समस्या हुने गरेको बताएपछि कर्मचारी संगठनसँग पनि सुझाव लिइएको हो ।