नेपाल इतिहासमै सबभन्दा भ्रष्ट

नयाँ पत्रिका

काठमाडौ, २६ मंसिर

नेपालले भ्रष्टाचारमा इतिहास ब्रेक गरेको छ । नेपाल यो वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमध्येको एक देश बन्न पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले जर्मनीको बर्लिनमा केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको सन् २००९ को वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार नेपाल इतिहासमै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुक भएको छ ।

टिआईले तयार पारेको एक सय ८० देशको सूचीमा नेपाल एक सय ४५औँ स्थानमा छ । गतवर्ष एक सय २१औँ स्थानमा रहेको नेपालमा भ्रष्टाचार बढेकाले २४ स्थान तल झरी भ्रष्ट मुलुकका रूपमा चित्रण हुन पुगेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार यसरी बढ्न पुग्यो र यसले यति धेरै खराब रेकर्ड बनायो कि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा पनि भ्रष्टाचार यति बढेको थिएन ।

तत्कालीन राजाको शासनकालमा नेपालले २००५ र २००६ मा लगातार २ दशमलव ५ अंक पाएको थियो । लोकतन्त्र आएपछि पहिलो वर्ष सन् २००७ मा पनि नेपालले २ दशमलव ५ अंक पाएको थियो । गतवर्ष स्थिति सुधारेर २ दशमलव ८ अंक पाएको थियो, तर यो वर्ष भने स्थिति सबैभन्दा बढी बिगारेर नेपालले २ दशमलव ३ पाएको छ ।

समग्र विश्वले ९ डिसेम्बरका दिन भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरँहदा नेपालमा पनि औपचारिक रूपमै यो दिवस मनाइएको छ । तर पनि, नेपालमा भ्रष्टाचार बर्सेनि बढ्दो छ ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्धको यो दिवस मनाउन सान्दर्भिक ठानेेन । विभिन्न गैरसरकारी संघ/संस्थाले भने भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाएमात्रै औपचारिकतामा सीमित गराएर । संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यो दिवस मनाउन चुकेन । अख्तियारले यो दिवस त मनायो, तर दिवस मनाउँदा भाषणभुषणमा ठुल्ठूला चर्चा-परिचर्चा गरिए । अन्य संघ/संस्थाद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी तथा सभासद् सहभागी भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता जनाए ।

विगत वर्षमा पनि यस्तै प्रतिबद्धतासहित भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको थियो । प्रत्येक वर्ष, यसरी नै दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, भ्रष्टाचार घट्नुका साटो झनै बढ्नुले यस्ता कार्यक्रमको औचित्यमा प्रश्नचिह्न लाग्न पुगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी नेपालमा भ्रष्टाचार उपल्लो लेबलमै हुने गरेको बताउँछन् । 'तल्लोस्तरमा हुनेभन्दा माथिल्लोस्तरमा हुने भ्रष्टाचारले देशलाई नराम्ररी गाँजेको छ,' प्रधानन्यायाधीश रायमाझीले भने 'खुद्रा भ्रष्टाचारभन्दा माथिल्ल्ाोतहबाट हुने भ्रष्टाचारले मुलुकलाई ठूलो आघात पुर्‍याउँछ । यसमा सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।' उनले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनको व्यवस्था नभएकाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन भएको बताए ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकेको छैन । संसद्बाट यो महासन्धिलाई पारित नगर्दासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण 'वीरबलको खिचडी' हुने टिप्पणी भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा लागेका अगुवाले गरेका छन् ।

यो महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले ३१ अक्टोबर, २००३ मा स्वीकार गरेको थियो । महासन्धि हस्ताक्षरका लागि सन् २००३ डिसेम्बर ९ देखि ११ सम्म मेक्सिकोको मेरिडा र त्यसपछि सन् २००५ को डिसेम्बर ९ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा खुला गरेको थियो । नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेको भए तापनि हालसम्म अनुमोदन भने गरेको छैन । महासन्धिको अनुमोदन गर्न तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले गत २५ असोज ०६३ मा संकल्प-प्रस्ताव पारित गरी नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको थियो । तर, त्यतिबेलादेखिको प्रतिनिधिसभाको निर्देशन सरकारले पालना गर्न सकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बूले सरकारलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि अनुमोदन गर्न बारम्बार आग्रह गरिएको भए तापनि सरकारले सुनुवाई नगर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिन भएको बताए । यो महासन्धि अनुमोदन गरी आवश्यक कानुन बनाउन सकिए भ्रष्टाचार निकै हदसम्म कमी गर्न सकिने लिम्बूको दाबी छ ।

उनका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल भारत र भुटानबाहेक अन्य सबै मुलुकले महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । 'सरकारले पनि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो यो महासन्धिलाई पारित गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह सरकारले यो महासन्धिलाई पारित गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सफल हुन नसकेको स्विकार्छन् । भ्रष्टाचार निवारणविना शान्ति र विकास सम्भव नभएको तर्क राख्दै मन्त्री सिंहले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको सन्देश जानु दुःखद रहेको बताउँदै उनले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे ।

कानुन सचिव माधव पौडेलले लामो समयदेखि महासन्धि पारित हुन नसक्नुले पनि भ्रष्टाचार बढाएको तर्क गरे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख ताना शर्मा भने राजनीतिक नेतृत्वको दृढइच्छाशक्तिको अभावमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँछन् । 'यहाँ राजनीतिक नेतृत्व नै इमानदार हुन सकेको छैन, त्यसैले भ्रष्टाचार झाँगिदै जान थालेको छ,' सर्तकता केन्द्र प्रमुख शर्माले भने ।

टिआईका अनुसार गतवर्षसम्म नेपाल दक्षिण एसियामा पाँचौँ नम्बरमा थियो । तर, यसपालि बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत सुधार गरेर नेपालभन्दा माथिल्लो स्थान बनाएका छन् । अब दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानभन्दा मात्र नेपालको अवस्था राम्रो छ ।

यसपालि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो भुटान ४९, भारत ८६, श्रीलंका ९८, पाकिस्तान १४१ तथा बंगलादेश १३९औँ स्थानमा छन् । १ दशमलव ३ अंकमा साथ अफगानिस्तान १७९औँ स्थानमा छ भने माल्दिभ्स १३३औँ स्थानमा छ ।

शाहवंशीय राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार भने कम हुन नसकेको ठहर टिआईले गरेको छ । 'गणतन्त्र स्थापना भयो, देश तुलनात्मक रूपले शान्त पनि भएको छ, तर भ्रष्टाचारको चुनौती भने नेपालमा थप बढेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार महासन्धि पारितपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन सुपुर्दगी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था कम्पनी र बिमा, निर्वाचन, स्थानीय निकाय, आर्थिक कार्यविधि तथा विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीका सेवासम्बन्धी कानुनको संशोधन जरुरी हुन्छ । 'भ्रष्टाचार पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुन र नियममा आमूल परिवर्तन जरुरी छ,' अख्तियार कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बूले भने ।