गणराज्यको औचित्य

नयाँ नेपालको नयाँ संविधान लेख्न सम्पूर्ण शक्ति लगाउनुपर्ने बेला असहमतीय राजनीतिले मुठभेडको भद्दा रूप लिन लागेको छ । यस्तो रूप राज्यको पुनसर्ंरचनासम्बन्धी विवाद र स्वायत्त गणराज्यको घोषणामा पनि अभिव्यक्त हुन थालेको छ । राज्य पुनसर्ंरचना गरी देशलाई संघीय स्वरूपमा लैजाने सहमति भए पनि कस्तो संघीय राज्य बनाउने, त्यसका मुख्य आधार केके हुने र त्यसलाई कसरी चरणबद्ध क्रियान्वयन गर्ने भन्ने मुद्दामा विवाद छँदै छ । त्यसमाथि नयाँ विवाद अप्रत्यासित रूपमा थपिएको छ, माओवादीले २६ मंसिरदेखि घोषणा गर्न लागेको स्वायत्त गणराज्यका बारेमा । स्वायत्त गणराज्य घोषणा अन्तरिम संविधान र शान्तिसम्झौताविपरीत छ कि छैन, त्यसले मुुठभेड निम्त्याउँछ कि निम्त्याउँदैन भन्ने प्रश्न उठेका छन् । संविधानसभाको एउटा मुख्य दायित्व हो- एक जाति, एक धर्म, एक भाषाको प्रभुत्त्व रहेको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई पुनसर्ंरचना गर्नु । र, संविधानसभामा रहेका दलहरूको एउटा मुख्य कार्यभार हो- सबै उत्पीडित भाषा, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग र क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी स्वायत्त गणराज्य निर्माण गर्नु । यस्ता दायित्वलाई बेवास्ता गर्नु गैरजिम्मेवार राजनीति गर्नु हो । सबैजसो दलले सत्ताको गणितमै मग्न भएर गैरजिम्मेवार राजनीति गरिरहेको स्थितिमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरिँदै छ ।

ँसंसद्वादी दलहरू नयाँ संविधानबारे गम्भीर नभएको र देशलाई संघीय स्वरूपमा लैजान अनिच्छुक रहेको’ माओवादी ठहर छ । तर, ऊ आफँैले पनि आफ्नै नारा ः नयाँ संविधान र संघीयताबारे गम्भीर चासो, चिन्तन र सक्रियता देखाउन सकेको छैन । ऊ स्वयंले पनि नयाँ संविधान लेखन र संघीयताको रेखांकनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत र शक्तिको परिचालनसँगै ठूलो दलको हैसियतले संयोजनकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । संविधान लेखन र संघीयता निर्माणलाई केन्द्रमा नराखी, अरू दललाई आरोप लगाउँदै एक्लै दौड्न खोज्दा उसले दस बल्ड्याङ पनि खान सक्छ । माओवादी र सबै दललाई थाहा हुनुपर्छ ः संविधान लेखन एकल दौड प्रतियोगिता होइन, न त संघीयता निर्माण नै एक हातले बज्ने ताली हो । त्यसैले यतिखेर संघीयताकै लागि भुइँतहमा शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्ष जारी छन, राजनीतिक दलभित्र र बाहिर पनि ठुल्ठूला बहस जारी छन् । ती बहस र संघर्षको दबाब माओवादीमाथि सघन रूपमा परेको र त्यस दबाबलाई थेग्न नसकेकै कारण १३ वटा गणराज्य घोषणा गर्न लागेको तथ्य बुझ्न गाह्रो छैन । संसद्वादी दलहरू संघीय संरचनामा जान तयार नभएकाले तिनलाई घच्घच्याउन प्रचारात्मक अर्थमा मात्रै गणराज्य घोषणा गर्न लागेको उसको दाबी पनि बुझ्न सकिने पक्ष नै हो । तर, आफ्नै पार्टीभित्र पनि विभिन्न गणराज्यबीच सीमाविवाद रहेको र पार्टी सांगठनिक संरचनाभन्दा पृथक्खालका गणराज्यको नामबारे बहस रहेको स्थितिमा गणराज्य घोषणालाई ऊ स्वयंले पनि थेग्न सक्छ कि सक्दैन, बुझ्न गाह्रो भएको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ राज्यसत्ताको स्वरूप बनाउन सबै शक्ति लगाउनुपर्ने बेला प्रचारात्मक महत्त्वका लागि मात्रै गणराज्य घोषणा गर्नु कत्तिको सार्थक हुन्छ ? दबाब वा प्रचारका लागि संविधानसभाबाहिर गएर गणराज्य घोषणा गर्न थाल्ने भए संविधानसभाको आवश्यकता र औचित्य कत्तिको हुन्छ ? अतः यस्तो घोषणा गर्नुको पृष्ठभूमिमा रहेका आप\mना जायज आधार, बलियो तर्क र तुकलाई पुष्टि गर्ने दायित्व माओवादी नेतृत्वको काँधमा आएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न सकेन भने संविधानसभा अरू दलको जस्तै माओवादीको पनि प्राथमिकतामा पर्न छाडेको हो कि भन्ने शंका बढ्न सक्छ ।