गणराज्य घोषणा नरोकिने

संसद्वादी दल संघीयताको पक्षमा नभएको माओवादी ठहर

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १७ मंसिर

एकीकृत माओवादीले संसद्वादी दलहरू देशलाई संघीयतामा लैजान गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । स्वायत्त गणराज्य घोषणा अन्तरिम संविधान, जनयुद्ध र जनआन्दोलको मर्मअनुसार नै भएकाले फिर्ता नलिने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ ।

माओवादी स्थायी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संसद्वादी दलहरू संविधान निर्माण एवं संघीयताका बारेमा गम्भीर नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

'संसद्वादी दलहरूले अहिलेसम्म राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी स्पष्ट खाका पेस गरेका छैनन्, झारा टार्ने गरी अमूर्त प्रकारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्,' माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले बुधबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने ।

बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्वादी पार्टीहरू नयाँ संविधान निर्माणमा गम्भीर नभएको तथा उनीहरू देशलाई संघीय संरचनामा लैजान अनिच्छुक देखिएको दाबी गरेका थिए ।

राज्य पुनर्संरचना समितिका एक सय ६ वटा बैठक बसेकोमा एमालेले दुई साताअघि तथा कांग्रेसले केही दिनअघि मात्र संघीयताको प्रारम्भिक खाका पेस गरेका थिए । माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समितिमा सबैभन्दा पहिला १३ वटा राज्यसहितको संघीयताको मोडल छलफलका लागि पेस गरेको थियो ।

स्थायी समितिको बैठकले राज्य पुनर्संरचनाको अन्तिम खाका तयार पार्न बिहीबार पनि बैठक बोलाएको छ । बिहीबारको बैठकले यस्तो अन्तिम खाका कोर्नका लागि प्राविधिक समिति बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा बसेको बैठकमा सबै स्थायी समिति सदस्यले आ-आफ्नो विचार राखेका थिए ।

माओवादीले २६ मंसिरदेखि ३ पुससम्म १३ गणराज्य घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसअघि पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी र जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाका प्रमुखसँग छलफलपछि विवाद सुल्झाउने जिम्मा स्थायी समितिलाई दिइएको थियो ।

माओवादीमा राज्यसमितिबीच राज्यहरूको सीमाबारे विवाद छ । पार्टीको सांगठनिक संरचनाभन्दा पृथक स्यायत्त गणराज्यको नाम आएपछि पार्टीभित्र मतभेद भएको थियो ।

बैठकले संसद्वादी दलहरू संघीय संरचनामा जान तयार नभएकाले उनीहरूलाई घच्घच्याउन पनि स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने आफ्नो निर्णयलाई लागू गरिछाड्ने निष्कर्ष निकालेको छ । गणराज्य घोषणा प्रचारात्मक मात्र भएको र यसले शान्तिसम्झौताको उल्लंघन नहुने उसको दाबी छ । अन्य दलहरूले माओवादीलाई गणराज्य घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपालले १३ गणराज्य घोषणा गर्न जाने नेताहरूको नाम र स्थान सार्वजनिक गरिसकेको छ । सीमा र नक्साविना प्रचारका लागि २६ मंसिरदेखि ३ पुससम्म विभिन्न १३ स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्ने माओवादी कार्यक्रम छ ।

२६ मंसिरमा तेह्रथुमको म्याङलुङमा लिम्बुवान गणराज्य घोषणा गर्न पार्टी सचिव पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकर र जनार्दन शर्मा तथा सोही दिन कोचिला गणराज्य घोषणा गर्न स्थायी समिति सदस्य नेत्रविक्रम चन्द जानेछन् ।

२८ मंसिरमा दिपायलमा सेती-महाकाली गणराज्य घोषणा गर्न उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्ट तथा त्यसै दिन नेपालगन्जमा थारुवान राज्य घोषणा गर्न पार्टी सचिव सिपी गजुरेल र लीलामणि पोखरेल पुग्नेछन् । त्यसैगरी २९ मंसिरमा खोटाङको दिक्तेलमा किरात गणराज्य घोषणा गर्न पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सोही दिन सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा शेर्पा राज्य घोषणा गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ जानेछन् ।

त्यसबाहेक ३० मंसिरमा जुम्लामा भेरी-कणर्ाली राज्य घोषणा गर्न उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र तिलक परियार जानेछन् भने सहभागी सोही दिन हुम्लाको सिमिकोट भोटे-लामा गणराज्य घोषणा गर्न नेत्रविक्रम चन्द जाने तय भएको छ । त्यसैगरी १ पुसमा नारायणथान -काभ्रे) मा ताम्सालिङ गणराज्य घोषणा गर्न माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जानेछन् भने त्यसै दिन काठमाडौंमा नेवाः राज्यको घोषणा गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ जानेछन् ।

२ मंसिरमा पोखरामा तमुवान राज्य घोषणा गर्न स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङ र सोही दिन पाल्पाको तानसेनमा मगराँत राज्य घोषणा गर्न माओवादी महासचिव बादल जाने कार्यक्रम छ । ३ मंसिरमा जनकपुरमा मधेस गणराज्य घोषणा गर्न माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई र रामकुमारी यादव जाने कार्यक्रम माओवादीले बनाएको छ ।