संस्थान सुधार आयोगले काम थाल्यो

सुधारका लागि सुझाव संकलन

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १६ मंसिर

सार्वजनिक संस्थानको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय संस्थान सुधार आयोगले सरकोकारवालाको सुझाव संकलन थालेको छ । आयोगले सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अध्ययन अघि बढाउन आवश्यक सुझाव संकलन सुरु गरेको हो ।

६ कात्तिकमा गठन भएको आयोगले कार्यतालिका र कार्यविधि निर्माणपछि सरकारी तथा गैरसरकारी क्ष्ाेत्रको सुझाव माग गरेको अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख टंकमणि शर्माले बताए । 'सरोकारवालाको धारणा बुझ्न र अध्ययनलाई अझ दरिलो बनाउन सुझाव संकलन थालिएको हो,' शर्माले भने । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले ४ मंसिरदेखि काम सुरु गरेको थियो । कार्य थालनीको पहिलो चरणमा विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थासग सुझाव माग गरिएको शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सम्बन्धित संस्थानहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतका निजी व्यावसायिक संस्थाको सुझाव माग गरेको छ । 'सरोकारवालाको सुझाव आएमा संस्थानको धेरै कुरा थाहा हुनेछ,' शर्माले भने ।

अर्थमन्त्री संयोजक र उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, कृषि र सञ्चारमन्त्री एवं मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको आयोगले संस्थानसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पहिले गरिएका अध्ययन कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा नयाँ आयोग गठन गरेर अध्ययन थालिएको हो ।

महाशाखा प्रमुख शर्माले संस्थान धराशयी बन्दै गएपछि तिनीहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अध्ययन थालिएको बताए । आयोगले आगामी माघ मसान्तसम्ममा अध्ययन पूरा गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । आयोगले संस्थान व्यवस्थापन र राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्डसमेत तय गर्नेछ । 'अध्ययनपछि संस्थानको अवस्था, आवश्यकता जानकारी हुनुका साथै सञ्चालन वा निजीकरणको समेत टुंगो लाग्नेछ,' उनले भने ।

आयोगको अध्ययन संस्थान व्यवस्थापन सुधार, अवस्था सार्वजनिकीकरण, वास्तविक सूचना प्रवाह, वस्तुगत अनुगमनलगायत विषयमा केन्दि्रत हुनेछ । यसैगरी, आयोगले छरिएका सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत होल्डिङ कम्पनी गठनको अवधारणा पनि तय गर्ने शर्माले जानकारी दिए । अन्य मुलुकमा सार्वजनिक संस्थानलाई एकीकृत गर्ने 'डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज' को व्यवस्था हुने गरेकाले त्यस्तैखाले होल्डिङ कम्पनी बनाउने अवधारणा विषयमा पनि अध्ययन गरिने उनले बताए ।

शर्माका अनुसार अध्ययनपछि पेस गरिने प्रतिवेदनमा संस्थानको अवस्था विश्लेषण गरेर चलाउने वा नचलाउनेबारे सिफारिस गरिनेछ भने केही संस्थानलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिनेछ । 'यसका लागि संस्थानको भौतिक अवस्था विश्लेषण गरिनेछ,' उनले भने । आयोगले संस्थानमा हुने राजनीतिक नियुक्ति र सञ्चालक समितिको मापदण्ड तोक्नेछ ।

संस्थानको अवस्थाबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र समय-समयमा गठन भएका कार्यदलले पटक-पटक अध्ययन गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा संस्थानहरू सुधार हुनुको झनै कमजोर बन्दै गएका छन् । सरकारी लगानी रहेका संस्थानहरूको घाटा बढ्दै गएकाले सबैखाले मापदण्ड तय गर्ने गरी अध्ययन थालिएको सरकारको दाबी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १९ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । दुई वर्षअघि १४ वटा मात्र संस्थान घाटामा गएका भए पनि संस्थानको व्यवस्थापन नसुधि्रँदा र अतिराजनीतीकरणले थप संस्था धराशयी हुँदै गएका हुन् । पटक-पटकका अध्ययन कार्यान्वयन नभएकाले यसपटकको अध्ययन पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने विज्ञहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल भन्छन्, 'अध्ययन गर्ने र त्यसलाई थन्क्याउने हाम्रो पुरानो रोग हो ।' उनले पटक-पटक अध्ययन गरेर खर्च गर्नुको साटो पुरानै अध्यययनअनुसार अघि बढे लाभ हुने बताए ।

के गर्छ आयोगले ?

- सञ्चालन, बन्द वा संकटग्रस्त घोषणा गर्ने सुझाव दिने

- राजनीतिक नियुक्ति र सञ्चालक समितिको मापदण्ड तय गर्ने

- भौतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने

- संस्थानको अवस्था सार्वजनिकीकरणको पद्धति विकास गर्ने

- सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास गर्ने

- वस्तुगत अनुगमन पद्धतिको मापदण्ड तय गर्ने

- होल्डिङ कम्पनी गठनको पद्धति तय गर्ने

- संस्थानको अवस्था विश्लेषण गर्ने