मस्यौदाप्रति १२ बुदे फरक मत

काठमाडौं/ उद्योगी एवं सभासद् विनोद चौधरीले संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिले पेस गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति १२ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।

आइतबार समितिले बुझाएको मस्यौदाको आधारभूत कुरामा आफ्नो सहमति भए पनि केही बुँदामा भने असहमति रहेको उनले बताए । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी चौधरीले भने, 'यो मेरो व्यक्तिगत असहमति हो, पार्टीको अथवा समग्र निजी क्ष्ाेत्रको होइन ।' चौधरीले मस्यौदाका विषयमा निजी क्ष्ाेत्रसँग छलफल गरिने जानकारी दिँदै समितिमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि फरक मतप्रति समर्थन जनाएको बताए ।

चौधरीले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्ष्ाेत्रले सम्बोधन गर्न नसकेका क्ष्ाेत्रमा आवश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले ध्यान दिने कुरा राख्नु सकारात्मक भएको बताए । यसैगरी, व्यवसाय खोल्ने, बन्द गर्ने तथा एकाधिकार हुन नदिइ प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने, विदेशी लगानीमैत्री अवस्था सृजना गर्नेजस्ता प्रावधान मस्यौदाका सकारात्मक पक्ष भएको चौधरीले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत आयोग तथा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग गठनको प्रावधान राखिएकाले प्राकृतिक स्रोत र राजस्वको उचित बाँडफाँड हुने उनले बताए । 'यस्ता प्रावधानले स्रोत-साधन र राजस्वको उचित प्रयोग हुनेछ,' उनले भने । मस्यौदामा राखिएका यस्ता प्रावधानले सबै दल उदार अर्थतन्त्र विकासमा सहमत भएको पुष्टि हुने बताउँदै चौधरीले यसले देशको विकासमा निजी क्ष्ाेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने सबैले स्वीकारेको दाबी गरे ।

मस्यौदामा राखिएको प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायको विशेष अधिकार हुने, प्रस्तावनामा नै खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार, मौलिक हकमा भोकको अधिकार, वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधार, आवासको हक, रोजगारीको हकजस्ता प्रावधानप्रति आफ्नो असहमति रहेको चौधरीले बताए । उनले भने, 'यी विषयमा पनि पूर्ण असहमति हैन, दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्द राखेर संविधान बनाउँदा नागरिकको हक कुण्ठित हुने र अराजकता निम्तिने सम्भावन हुन्छ ।' संविधानमा राख्ने सानो शब्दको पनि गम्भीर अर्थ लाग्ने र सोहीअनुरूप नीतिनियम बन्ने भएकाले अहिले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।