६ हजार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकारी तयारी, लोकसेवाको आपत्ति

'हामीले पनि सुनेका छौं, तर औपचारिक रुपमा यससम्बन्धी जानकारी हामीलाई आएको छैन' लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलाले भने, 'त्यसरी कर्मचारी भर्ना गरिन्छ भने त्यो गलत हो ।’

नयाँ पत्रिका 

काठमाडौं, १४ मंसीर

सरकारले निजामती कर्मचारीमा रिक्त करिब ६ हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न थालेपछि लोकसेवा आयोग असन्तुष्ट भएको छ । स्थायी सम्भव नभए अस्थायी रूपमा नियुक्त गर्दा लोकसेवाको प्रक्रिया अनुशरण गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई छल्न सरकारले ६ हजार कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । 

सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गृहकार्यस्वरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा निर्देशिका समिति बनाएको थियो । तर, सो समितिको प्रतिवेदन विवादमा पर्ने डरले सरकारले गोप्य राखेरै कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।  

प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले पहिलो चरणमा खरिदार र सुब्बास्तरमा झन्डै पाँच हजार कर्मचारी करारमा लिने तयारी गरेको छ भने दोस्रो चरणमा झन्डै एक हजार कर्मचारी करारमा लिने तयारीमा सरकार छ । 'यसरी करारमा लिँदा खरिदार सुब्बादेखि उपसचिवस्तरसम्मकै कर्मचारी पनि लिन सकिन्छ,' स्रोतले भन्यो ।

निजामती किताबखानाका अनुसार हाल निजामती सेवामा एक लाख नौ सय ६९ स्वीकृत दरबन्दी छ । सो दरबन्दीमध्ये विभिन्न श्रेणीमा गरी ७२ हजार आठ सय २५ कर्मचारी कार्यरत छन् भने २८ हजार एक सय ४५ दरबन्दी रिक्त छ । जसमध्ये सहसचिव तीन सय ९३, उपसचिव आठ सय ७७ र शाखा अधिकृत एक हजार दुई सय १८ रिक्त छन् । त्यसैगरी रिक्त पदमध्ये नायव सुब्बाको ६ हजार ६३, खरिदारको सात हजार एक सय ८७ र मुखियाको चार हजार ६० पद खाली छ । 

स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न अवस्था नभए अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुन भए पनि सरकारले निजामती सेवालाई पनि भर्तीकेन्द्रमा परिणत गर्न खोजेपछि लोकसेवा आयोग पनि असन्तुष्ट भएको छ । सरकारको यो योजनाले आयोगको भूमिका नै संकुचन हुनसक्ने र निजामती प्रशासनमा अयोग्य जनशक्ति भित्रनसक्ने संभावना रहेको औंल्याउँदै आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । 

लोकसेवा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलाले निजामती सेवामा सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नु निजामती सेवा ऐन र नियमावलीविपरीत हुने बताए । हामीले पनि सुनेका छौं । तर, औपचारिक रूपमा यससम्बन्धी जानकारी हामीलाई आएको छैन,' निरौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'त्यसरी कर्मचारी भर्ना गरिन्छ भने त्यो गलत हो, सरकारले त्यसो गर्नुहुदैन ।' 

संविधानले नै कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई मात्रै दिएकाले सरकार एक्लैले त्यसो गर्न नसक्ने दाबी निरौलाले गरे । 'त्यस्तो डकुमेन्ट आयोगमा आइपुगेको छैन, आयो भने पनि स्वीकृत गर्न सकिँदैन ।'  

स्रोतका अनुसार आयोगले केही समयअघि निजामती सेवामा श्रेणिविहीन पदमात्रै करारमा लिन सकिने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो, तर अहिले सरकार उपसचिवस्तरसम्मकै पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारीमा जुटेपछि आयोगले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । 

सरकार यो योजनाबाट आफै संशकित छ । लोकसेवा आयोगले पनि यसमा विरोध गर्नसक्ने डरले सरकारले यो योजना गोप्य राख्दै आइरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 'यो योजना पास भए पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन सरकारले चौतर्फी विरोधको सामना गर्न बाध्य हुनेछ,' ती अधिकारीले भने । 

मन्त्रालय स्राेतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा करारसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरेको हो । सो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद् बैठकले लागू गरे विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्नेछ, र सरकारले आफ्नो मनलाग्दी किसिमले कर्मचारी भर्ना गर्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले सो निर्देशिका क्याबिनेटमा लगी पारित गराउने प्रयासमा सरकार लागिपरेको दाबी गरेको छ । सहसचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सेवा करारसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाइसकेको छ ।

सो निर्देशिकामा विभिन्न कम्पनी र्फम, संघ/संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमै पनि विभिन्न व्यक्तिलाई करारमा लिन सकिने उल्लेख छ । निजामती सेवामा हाल ठूलो संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ, तर सो रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्न छाडेर सेवा करारका नाममा ठूलो संख्यामा आफू अनुकूलका कर्मचारी भर्ना गर्ने योजनामा सरकार जुटेको छ ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको मागअनुसार संख्या घटबढ हुनसक्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ । करारमा लिँदा विशेषज्ञ सेवाका रूपमा लिइने र त्यसबापत वाषिर्क रूपमा बढीमा दुई लाखसम्म दिन सकिने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । 

तर, एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गणेश बस्यालले नै सरकारको सो योजना सरकारी सेवामा नवदास जन्माउने कुचेष्टा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 'सरकारले  विधि र नियमभन्दा बाहिर गएर त्यस्तो योजना ल्यायो भने हामी कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौ, आन्दोलन गरेर फिर्ता लिन बाध्य पार्छौँ,' बस्यालले भने । उनले सरकारको यो कदम सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य-मान्यताविपरीत हुने तर्क गरे । 

सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितु गौतमले सरकारको यो योजनाका बारेमा कुनै जानकारी दिन चाहेनन् । 'निर्देशिका बनेको छ, योभन्दा बढी नबोलौँ,' उनले भने । 

उता, निर्देशिका कार्यदलका संयोजक तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले भने सार्वजनिक प्रशासनको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै यस्तो योजना ल्याउन लागिएको दाबी गरे । उनले निजामती सेवाको रिक्त पदपूर्तिका लागि नभएर छुट्टै विशेषज्ञ सेवा पूर्तिका लागि यस्तो योजना ल्याइन लागेको जानकारी दिए । 'यसमा बुझाइको कमी हुनसक्छ, संक्रमणकालीन सेवाको व्यवस्थापनका लागि मात्रै केही समयका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,' घिमिरेले भने ।