स्वायत्त शासन र स्रोतको बाँडफाँड

स्वायत्त शासनबारे विभिन्न किसिमका विचार अगाडि आएका छन् । धेरैजसो व्यक्तिमा केन्द्रको दृष्टिकोण हावी रहेको छ, जसले स्थानीय दृष्टिकोण समेट्दैन । स्थानीय जनताको दृष्टिकोणबाट स्वायत्त शासनलाई हेर्नुभन्दा केन्द्रको सरकारी खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यस्तो दृष्टिकोण प्रतिपादित भएको देखिन्छ । स्वायत्तताबारे स्थानीय जनताको दृष्टिकोण कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न यो खाले दृष्टिकोणले प्रतिविम्बित गर्दैन । यसले केवल प्रशासनिक कोणबाट स्वायत्तताको प्रश्नलाई हेर्छ । यसले वित्त नियन्त्रण गर्ने र अनुदान दिने एजेन्सीहरू, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको कोणबाट मात्र स्वायत्तताको समस्यालाई परिभाषित गर्न खोज्छ ।
यसको सीमा के पनि हो भने यसले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट स्वायत्त शासनको समस्यालाई हेर्दैन । स्थानीय तहमा जनताको अधिकार कसरी बढाउने, उनीहरूका साधन-स्रोत र उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कोणबाट यसले स्वायत्तताको प्रश्नलाई हेर्दैन । खालि अनुदान र खर्च घटाउने कोणबाट मात्र यसले समस्यालाई हेर्छ । स्थानीय तहमा प्रान्तीय सरकारले जनताका लागि आर्थिक कारोबार कसरी बढाउन सक्छ ? बढ्दो आर्थिक कारोबारमा प्रान्तीय सरकारले कर लगाएर साधन-स्रोतमाथि स्थानीय जनताको पहुँच कसरी बढाउन सक्छ ? र, प्रान्तीय सरकार स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? यी कोणबाट यसले स्थानीय स्वायत्तताको मुद्दालाई हेर्दैन ।
स्वायत्तताका लागि मूलतः पैसाको होइन, राजनीतिक कार्यको सघनता आवश्यक हुन्छ । यसका लागि केन्द्रबाट आउने अनुदानको होइन, स्थानीय राजनीतिक कामको सघनता जरुरी हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक कार्यको सघनता कसरी ल्याउने त ? राजनीतिक कार्यको सघनता भनेकै प्रान्तीय निर्वाचित सरकार र त्यसका पदाधिकारीले त्यहाँका जनताका सबै खाले समस्यालाई उजागर गर्ने र राजनीतिक समाधान खोज्ने हो । त्यसका लागि स्थानीय जनतालाई संगठित गर्दै, संघर्ष चलाउँदै, उनीहरूलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न पार्ने तथा स्रोत-साधनसम्पन्न पार्ने काम हो । सबैजसो स्थानीय जनताका, मुख्यगरी भूमिहीनका, किसानका, मजदुरका, महिलाका, जनजातिका, त्यसमा पनि मूलतः दलितका गरिबी र बेरोजगारको समस्या उजागर गर्ने र संगठित भएर ती समस्याको हल गर्न खोज्ने उद्यमलाई मैले राजनीतिक कार्य भनेको हुँ ।
स्थानीय तहमा स्वायत्ततालाई टिकाउन र सबल तुल्याउन त्यहाँका सबै बासिन्दाको, मूलतः उत्पीडित-उपेक्षित समूहको जीविकोपार्जनसम्बन्धी, शक्ति र अधिकारसम्बन्धी, पहिचानसम्बन्धी, शिक्षा एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्नमा सघन र संगठित छलफल चलाउनुपर्छ । अर्थात् जीवनका सबै पक्षसम्बन्धी समस्या हल गर्न सामूहिक र संगठित उपाय निकाल्नुपर्छ । के गरेमा समस्याको न्यूनीकरण र निर्मूलीकरण हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ । देशका छत्तीसै हजार वडामा, त्योभन्दा तल हरेक बस्तीमा यस्ता प्रश्नमा छलफल चलाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा स्रोत-साधनको दायरालाई कसरी बढाउन सकिन्छ, ती स्रोत-साधनको उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ, उत्पादनको बढीभन्दा बढी हिस्सा कसरी वास्तविक श्रमिकको अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न सकिन्छ भन्नेबारे सचेत रहनुपर्छ ।
यस्तो संघर्ष चलाउने मुख्य आधार हुनुपर्छ ः मानवीय श्रमको उच्चतम मूल्यांकन । श्रमको मूल्यांकनको आधारमै उत्पादनको न्यायपूर्ण बाँडफाँड हुनुपर्छ स्थानीय तहमा । यो भनाइको मतलब के पनि हो भने जन्मजात रूपमा पाइने खालका विशेषाधिकारलाई निषेध गर्दै जानुपर्छ । त्यसको अर्थ हो ः वर्गको विशेषाधिकार, जातको विशेषाधिकार, शासकवर्गीय भाषाको र धर्मको विशेषाधिकार, जातिको विशेषाधिकार आदिको अन्त्य गर्दै जानुपर्छ । श्रमको कदर गर्ने भनेको जन्मजात विशेषाधिकारको नास गर्ने पनि हो । जन्मजात विशेषाधिकारलाई प्रश्रय दिने खालको संरचनालाई भत्काउँदै लैजाने पनि हो । त्यसरी भत्काउँदै जाने क्रममै स्थानीय स्वायत्तता राजनीतिक रूपले सघन र बलियो हुँदै जान्छ । उत्पीडितहरूको छलफल, संगठन र संघर्ष फलदायी हुँदै जान्छन् ।
यस्ता छलफल र संघर्षका साथै केन्द्रीय र मध्यवर्ती सरकारसित बढीभन्दा बढी स्वायत्तता लिने प्रक्रिया पनि थाल्नुपर्छ । वार्ता र संघर्षको माध्यमबाट भन्नुपर्छ, 'अब हामी राजनीतिक रूपले सक्षम छौँ, किनभने हाम्रो राजनीतिक कार्य सघन हुँदै छ, हामी स्रोत-साधन पनि ज्यादा बटुल्दै छौँ, किनभने हामी स्थानीय तहमा घर-घरले गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व पनि बढाउँदै छौँ, हामीले तिर्ने कर पनि बढाउँदै छौँ !' यसकै आधारमा प्रान्तीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसित बढीभन्दा बढी स्वायत्तताको माग गर्ने हो ।
स्थानीय स्तरमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कार्य जति ज्यादा सघन हुन्छ, उति प्रान्तीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसित बढी स्वायत्तताको माग गर्न सक्छ । जुन गाउँ, बस्ती वा प्रान्त आर्थिक र राजनीतिक कार्यको सघनताको हिसाबले बलियो हुँदै जान्छन्, जुन गाउँ, बस्ती वा प्रान्तले आप\mनो सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना पनि गर्दै जान्छन्, तिनले त्यही आधारमा केन्द्रसित बढी स्वायत्तताको माग गर्न सक्छन् ।
बढी स्वायत्तताको मागको स्वरूप कस्तो हुन्छ त ? कुनै क्षेत्रमा पानीको स्रोत छ भने त्यसबाट बिजुली निकालिएमा वा खानेपानीको पाइप लगिएमा उसले केन्द्रसित त्यसको रोयल्टी माग गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, मेलम्चीका जनताले केन्द्रसित आफूकहाँबाट लगिएको पानीको रोयल्टी माग्न सक्छन् । कणर्ाली प्रदेशका मान्छेले आफूकहाँ बाँध बाँधेर बिजुली निकालिएमा त्यसबापतको रोयल्टी माग गर्न सक्छन् । अहिले त्यस्तो प्रचलन केही मात्रामा चल्न पनि थालेेको छ ।
स्थानीय स्रोतबाट रोयल्टी माग गर्ने क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस क्षेत्रमा पर्यटनबाट जति पैसा आउँछ, त्यसको केही भाग त्यहाँका स्थानीय निकायले पाउँछन् । यो प्रचलनलाई व्यापक बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय स्रोत-साधन भनेको हाम्रो स्रोत-साधन हो, केन्द्रले त्यसमाथि जथाभावी गर्न पाउँदैन भन्ने दाबी गर्ने स्थिति स्थानीय राजनीतिक कार्य र आर्थिक कार्यको सघनताबाट बन्दै जाने कुरा हो ।
प्रान्तीय सरकार भनेको त्यहाँका धनी र जन्मजात विशेषाधिकार सम्पन्नको मात्र नभई त्यहाँको गरिब, त्यहाँका जनजाति, त्यहाँको दलित, त्यहाँका महिलाको समेत आँखामा बैध हुने हो भने यो सबल हुन्छ । र, सबल स्थानीय सरकारले आफूभन्दा माथिल्ला निकाय वा केन्द्र सरकारसित बढी स्वायत्तताका लागि लड्न सक्छ । यस्तो प्रकृतिको प्रान्तीय सरकारको बोलीमा दम हुन्छ ।
यी खालका दाबी लोकतन्त्र, समता र सामाजिक न्यायमा आधारित भने अवश्य हुनुपर्छ । जे पनि दाबी गर्न सक्दैन प्रान्तीय सरकारले । 'मेरो ठाउँमा पानी छ, म कसैलाई दिँदै दिन्नँ, म तँलाई बिजुली निकाल्न दिन्नँ' भन्न सरकारले पाउँदैन । समता, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका आधारमा दाबी जायज हुनुपर्छ ।
प्रान्तीय सरकार स्वायत्त, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण हुन सिंगो राज्यसत्ता पनि त्यस्तो हुनु र हुँदै जानु जरुरी छ । केन्द्र लोकतान्त्रिक र न्यायप्रति समर्पित नहुने, तर प्रान्त मात्र त्यस्तो हुने कल्पना गर्न सकिन्न । प्रान्तीय सरकारको स्वायत्ततालाई लोकतान्त्रिक र न्यायप्रति समर्पित ढाँचामा ढाल्न केन्द्रीय राज्यसत्ताले पनि सोही रूप धारण गर्नु र गर्दै जानुपर्ने जरुरी हुन जान्छ । प्रान्तीय सरकार स्वायत्त, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण भयो भने, त्यस्तो हुनेको संख्या धेरै भयो र संगठित हुँदै गयो भने तिनले केन्द्रीय सरकारसित द्वन्द्व गर्न सक्छन् । केन्द्रीय सरकार स्वायत्तताको पक्षधर, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण भयो भने त्यसले प्रान्तीय सरकारलाई पनि त्यही स्वरूपमा ढाल्ने प्रयत्न गर्छ । प्रान्तीय सरकार धेरै यस्ता चरित्रका हुँदै गए, तर केन्द्रीय सरकार त्यस्तो चरित्रको भएन भने त्यस्तो सरकारलाई ढाल्न पनि सघाउ पुर्‍याउँछ यो प्रक्रियाले ।
सारांशमा, स्वायत्तता केन्द्रबाट आउने अनुदानमा आधारित नभएर प्रान्तीय सरकारको राजनीतिक कार्यको सघनतामा र लोकतन्त्रमा आधारित हुनु आवश्यक छ । जुन दृष्टिकोणले स्वायत्ततालाई वित्तीय अनुदान घटाउने साधनका रूपमा बुझ्छ, सांसदको संख्या, प्रान्त वा जिल्लाको संख्या घटाएर स्थानीय वा प्रान्तीय सरकार बढी स्वायत्त हुनसक्छ भन्ने तर्क अघिसार्छ, त्यसलाई सारै अपूरो र गलत ठहर्‍याउनुपर्छ ।
स्वायत्तताको कुरो गर्दा जुन-जुन प्रान्त र क्षेत्रमा जुन भाषाको बाहुल्यता छ, त्यो भाषा अरूले सिक्नुपर्छ अनि प्रान्तीय सरकारले त्यसलाई त्यहाँको कामकाजको भाषाका रूपमा चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ । जस्तो, ताप्लेजुङमा त्यहाँको बाहुल्यता भएको लिम्बू भाषा अरूले सिक्नुपर्छ र लिम्बू भाषामा स्कुलमा पठन-पाठन पनि हुनुपर्छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा नेवार भाषा, सिन्धुपाल्चोकमा तामाङ भाषा, अनि मनाङमा गुरुङ भाषा ।
तर, प्रान्तीय सरकारले त्यहाँ अरू पनि जे-जति २/४ वटा भाषा छन्, तिनलाई पनि अड्डा-अदालतमा प्रयोगमा ल्याउन दिनुपर्छ । सबै भाषालाई समान मान्यता दिनुपर्छ र धर्ममा पनि यस्तै नीति लागू गर्नुपर्छ । कुनै एउटा भाषालाई राष्ट्रभाषा, अरूलाई राष्ट्रिय भाषा भन्ने प्रावधान संविधानमा राखिनु हुन्न । आप\mनो भाषामा बोल्ने, लेख्ने, लागू गर्ने शिक्षा र प्राप्त गर्ने हक हरेक भाषाभाषीले प्राप्त गर्नुपर्छ ।
तर, जातीय आधारलाई नै एक मात्र वा मुख्य आधार मानेर स्वायत्त शासनको संरचना सिर्जना गर्ने र त्यसअनुरूप राजनीति सञ्चालन गर्ने अवधारणाको पक्षमा भने म छुइन । पक्कै पनि लामो कालदेखिको जातीय उत्पीडनले नै त्यस्तो अवधारणा जन्माएको हो । तर, त्यस्तो एकांगी दृष्टिकोणले लोकतन्त्र, बहुलवाद, समानताजस्ता मूल्य-मान्यतालाई सघाउँदैन । यस्तो अवधारणा कालान्तरमा प्रत्युत्पादकसमेत हुन सक्छ । काठमाडौंमा नेवार भाषा सरकारी कामकाजको भाषा होस्, यो भाषा अरूले पनि सिकून् । तर, काठमाडौं नेवारको मात्र क्षेत्र होइन, किनभने यसले राष्ट्रिय एकता बढाउँदैन । यहाँ अरू पनि जे-जति २/४ वटा भाषाभाषी छन्, तिनको पनि क्षेत्र होस् काठमाडौं । ती भाषा पनि समान मान्यताप्राप्त र सरकारी कामकाजका भाषा हुन सकून् ।
सारांशमा स्वायत्त शासनको कुरा गर्दा भाषा पनि स्वायत्तताको एउटा आधार होस्, । तर, भाषा, धर्म, जात मात्रै आधार बन्नुहुन्न भन्ने मेरो धारणा छ । स्वायत्तताको मुख्य आधार त राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक
कार्यको सघनता नै हुनुपर्छ । लोकतन्त्र, बहुलवाद र समानता नै हुनुपर्छ ।