आ-आफ्नै धुन

काठमाडौं/ राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले शुक्रबार भेटघाटलाई तीव्र पारे । उनले शुक्रबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरी जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरे ।

प्रधानमन्त्री नेपालले शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति यादवलाई उनकै निवासमा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कोटेश्वरस्थित प्रधानमन्त्रीकै निजी निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिको कदमबारे सबै दलको अडानलाई सम्बोधन गर्दै मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ ।

भेटपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल सकारात्मक भएको बताए । उनले शनिबार आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए । 'सहमति नभएमा आन्दोलनको विकल्प नभएको,' प्रचण्डको कथन थियो ।

प्रधानमन्त्री नेपालले भेट उपलब्धिपूर्ण भएको बताए । 'चाँडै राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास,' उनले व्यक्त गरेका छन् । उनले कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वदेश फर्केलगत्तै अर्को चरणको छलफल गरिने बताए ।

यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री नेपालबीच बिहान राष्ट्रपतिनिवासमा छलफल भएको थियो । भेटमा राष्ट्रपति डा. यादवले बजेट पास हुन नसकेकोमा चासो व्यक्त गरेका थिए । शीतलनिवासमा भएको एक घन्टा १५ मिनेट लामो भेटमा राष्ट्रपति यादवले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमप्रति प्रधानमन्त्रीसँग चिन्ता व्यक्त गरेको भेटमा सहभागी संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले बताए ।

जिम्मा शीर्षनेतालाई

यसैबीच, राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको खाका तयार पार्न गठित तीनदलीय कार्यदलले खाका तयार पार्ने जिम्मा शीर्षनेताहरूलाई नै सुम्पेको छ ।

बैठकमा सहमति बन्न नसकेपछि बिहीबारजस्तै शुक्रबार पनि कार्यदलको बैठक स्थगित भएको थियो । कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्षनेताहरूको बैठकसमेत प्रभावित बन्यो । शुक्रबार बस्ने भनिएको शीर्षनेताहरूको बैठक बस्न सकेन । शुक्रबार दिउँसो माओवादी संविधानसभा दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा दलहरूको आ-आफ्ना अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेपछि सहमतिको मध्यमार्गी बाटो खोज्ने जिम्मा शीर्षनेतृत्वलाई सुम्पिने निर्णय भएको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिए ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा 'सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम' स्पष्ट उल्लेख गर्न माओवादीले अडान राखेको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले 'सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम' को सट्टा 'यसअघि राष्ट्रपतिबाट भएका गल्ती' शब्द उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।

सहमतिमा आउन आग्रह

एकीकृत माओवादीले संसद् अवरोधलाई जारी राख्दा मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चौपट भएको कांग्रेस संसदीय दलले निष्कर्ष निकालेको छ । उसले संसद् अवरोध तत्काल हटाउनसमेत माओवादीलाई आग्रह गरेको छ ।

संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको दलको बैठकले माओवादी अवरोधका कारण २०६६/०६७ बजेट पारित हुन नसकेको भन्दै मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट बन्धक नबनाउन आग्रह गरेको छ । सहमतिको आधारमा राजनीतिक निकास खोज्न माओवादीलाई आग्रह गर्दै राजनीतिक मुद्दालाई अघि सारेर आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावित नबनाउन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच सिंगापुरमा सरकारको विकल्प खोजेको चर्चा चलिरहेको बेला संसदीय दलको बैठकले वर्तमान सरकारलाई पार्टीले दिएको समर्थन यथावत् रहेको दोहोर्‍याएको छ । कांग्रेसले वर्तमान सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको भन्दै सरकार परिवर्तनको हल्लाको पछि नलाग्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

बैठकले पार्टीका सभासद्लाई विदेश जानुअघि संसदीय दलसँगको परामर्शपछि मात्र जान निर्देशन जारी गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले त्यसका लागि संसदीय दलका उपनेताको संयोजकत्वमा प्रमुख सचेतक र सचेतक रहेको एक समिति गठन गरेको सभासद् जगदीशनरसिंह केसीले जानकारी दिए ।

माओवादीलेे नयाँ रणनीति बनाउने

उता, दोस्रो चरणको आन्दोलनपछि सहमतिको प्रयासका लागि बिसौनीमा उभिएको एकीकृत माओवादीले भने पार्टीको भावी रणनीति र योजना तयार पार्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।

बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरी माओवादीले जनयुद्ध समाप्त भएको घोषणा गरेको तीन वर्ष पुगेको अर्को दिन माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छ । भावी रणनीति बनाउन बोलाइएको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकलाई राजनीतिक वृत्तमा महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

शनिबारदेखि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा सुरु हुने बैठकले संर्घषको कार्यक्रमलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएको छ । यसअघि माओवादीले गतिरोध अन्त्यका लागि ५ मंसिरसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

अल्टिमेटमभित्र माग पूरा नभए तेस्रो चरण आन्दोलनमा जाने माओवादीले चेतावनी दिए पनि केन्द्रीय समितिको बैठकका कारण उसले आफ्नो अल्टिमेटम केही लम्ब्याएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा तय गर्न शुक्रबार दिउँसो बसेको स्थायी समिति बैठकले सहमतिका लागि एक/दुई दिन प्रयास जारी राख्ने र दलहरू सहमतिमा नआए संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए ।

नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दामा सहमतिका लागि अन्य दल सकारात्मक देखिए पनि सहमतिमा आइहाल्ने विश्वास भने गरेको छैन । 'उनीहरू सहमतिमा आइहाल्लान् जस्तो छैन,' प्रवक्ता शर्माले बैठकपछि आफूहरूको संघर्षको कार्यक्रमतर्फ संकेत गरे ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउने मध्यमार्गी धारबारे केन्द्रीय समितिको बैठकपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकले शनिबारदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय बैठकको तयारी तथा एजेन्डाका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।

'महाधिवेशन, सांगठानिक काम, गत्यावरोधको अन्त्य र सहमतिका प्रयास बैठकका एजेन्डा हुने छन्, तर हाम्रो प्रमुख एजेन्डा संघर्ष नै हो,' प्रवक्ता शर्माले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने, 'महाधिवेशन र संगठनलगायतका एजेन्डा पछाडि रहनेछन् ।

माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार अपराह्न १ बजेबाट पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरु हुनेछ । केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुअगाडि बिहान स्थायी समिति र त्यसपछि पोलिटब्युरोको बैठक बस्नेछ ।

यसअघि माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको बहाली र सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने माग गर्दै दुई चरणको आन्दोलन सम्पन्न गरेको छ ।

'हाम्रो नागरिक सर्वोच्चताको मुद्दामा दलहरूलाई सहमतिमा आउन हामी अझै एक/दुई दिन पर्खन्छौँ,' बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता शर्माले भने, 'सहमतिमा नआए तेस्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ ।'

माओवादीको गत साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्यका लागि तयार पारेको १५ बुँदे आचारसंहिता कार्यान्वयनको विषय पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

माओवादीको १८ भदौमा बसेको स्थायी समिति बैठकले १५ माघदेखि पार्टीको सातौँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा वर्तमान राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, जारी राजनीतिक गतिरोध एवं हल गर्न चालिएका कदम, विगतका

आन्दोलन, महाधिवशेन तयारी र पार्टीको भावी कार्यनीतिका विषयमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नेछन् ।

'प्रतिवेदन लिखित वा मौखिक के हुन्छ, तर हेडक्वार्टरबाट प्रतिवेदन पेस हुन्छ,' कार्यालय सचिव शक्ति बस्नेतले भने ।

पार्टी बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि बस्न थालेको यो पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठक हो । बैठकमा अघिल्लो बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको कामकारबाही र म्याद थपका विषय पनि छलफल हुनेछ ।

तीन महिनाभित्र केन्द्रीय नेताको आर्थिक आचरण, जीवनशैलीबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन दिन १७ साउनमा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य 'किरण'को संयोजकत्वमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद १७ कात्तिकमा सकिएको छ ।

केन्द्रीय समितिको अघिल्लो बैठकले 'वर्तमान अवस्थामा सर्वहारावर्गको दायित्व' शीर्षकमा प्रचण्डले पेस गरेको १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । सोही बैठकबाट माओवादी बहुपदीय प्रणालीमा गएको हो ।

२४ असारबाट सुरु भई बैठक १७ साउनमा सकिएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले 'न्ाागरिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, शान्ति र नयाँ संविधान एवं राष्ट्रिय संयुक्त सरकारका लागि जनआन्दोलनलाई तत्कालीन कार्यनीति बनाएको थियो । यसै कार्यनीतिका आधारमा माओवादीले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको हो ।

गत पुस २८ गते एकताकेन्द्र मसालसँग भएको एकीकरणले एक सय ७५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, केन्द्रीय समिति हालसम्म एक सय ३८ सदस्यीय रहेको छ । बाँकी ३७ जना थपेर केन्द्रीय समितिलाई नै महाधिवेशन आयोजक समितिमा बदल्ने माओवादी योजना छ ।