अधुरो सहमति नहोस्

हृदयदेखि नै समझदारी गर्ने कुरा सार्वजनिक भएका हुन् भने प्रचण्ड र गिरिजाबाबुलाई धन्यवाद ! तर, अधुरो सहमति नहोस् ।
-सिंगापुरमा समझदारी)
धन मगर, इराक
magardhanu@gmail.com

नेताहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । समझदारीलाई नयाँ संविधान नबनेसम्म टुटाउन हुँदैन ।
पीताम्बर शर्मा
pitamber024@yahoo.com

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड त विद्यमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि पो सिंगापुर पुगेका रहेछन् ! के नेपालमै बसेर समझदारीको प्रयास गर्न सकिँदैन ? दिल्लीकेन्द्र अब सिंगापुरतिर सरेजस्तो छ !
सुजल श्रेष्ठ, भक्तपुर

छिटो-छिटो भत्कने सहमति नहोस् । दीर्घकालीन सहमति गरेर मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । यसो नभएमा जनविश्वासको मेहरो
अर्कैतिर पुग्नेछ ।
झपेन्द्र खत्री, चितवन

सुजातालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति त बनेन सिंगापुरमा ! फेरि विवाद सिर्जना हुनेगरी सहमति नबनोस् ।
टेकराज कोइराला, मोरङ
सबैले गिरिजाबाबुलाई कमजोर भन्थे, तर देश सञ्चालन र समस्या समाधानका लागि उनी नै चाहिनेरहेछ !
कृष्ण श्रीष
shrish_123@yahoo.com

विदेशी भूमिमा भएको सहमतिलाई निकासको ढोका मान्न सकिँदैन । विदेशमा पाइला टेकेर गरिएको समझदारी क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका सम्झौताले देखाएका छन् ।
धीरेन्द्र राई, विराटनगर

मलाई त गिरिजाबाबुको कुरा विश्वास लाग्दैन । काठमाडौं आएपछि उनको कुराले नाटकीय रूप लिनसक्छ । तर, छोरी सुजातालाई राम्रो भाग पर्‍यो भने केही हदसम्म कुरा मिल्न पनि सक्ला कि !
अरुण घिमिरे, रूपन्देही

जसरी हुन्छ देशमा शान्ति स्थापित गरिनुपर्छ । देशमा विदेशीको चलखेल हुनुहुँदैन । तर, देश विकासका बारेमा नेताहरूले एकजुट भएर सोचेकै छैनन् । यिनीहरूको बुद्धि कहिले फिर्ला र विकासको चिन्तन गर्लान् ?
राजवीरसिंह थापा, क्यानाडा

देशले निकास खोजेको छ । समझदारी चाहे सिंगापुरमा होस् वा आफ्नै
देशमा, मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन ।
योगेन्द्र राई, भोजपुर

जसले जे भने पनि गिरिजाबाबु नै रहेछन् देशको समस्या समाधान गर्ने नेता ।
कुमार सुब्बा
kumarsubba2003@yahoo.com

देश र जनताको हितमा राजनीतिक दलहरू आपसमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । महँगी, असुरक्षा तथा दण्डहीनताको अन्त्य गरी राजनीतिक निकास खोज्न दलहरू मिल्नुको विकल्प छैन । नेताहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन युवाशक्तिले पनि दबाब दिनुपर्छ ।
रोशनकुमार झा
roshankumarksl@yahoo.com

राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउन भएको प्रयास सकारात्मक छ । तर, देशको समस्याको निकास खोज्न विदेशी भूमिको प्रयोग हुनु राम्रो होइन ।
लक्ष्मण लामिछाने, काठमाडौं

उडुसदेखि सावधान !
जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको यही हो । देश र राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाउने नेताहरूबाट अब के आशा गर्नु छ र ! प्रशासन संयन्त्र पनि चुस्त-दुरुस्त नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । देश र जनतालाई चुसेर अघाउने उडुसदेखि सचेत नागरिक सावधान हुनुपर्छ ।
-भ्रष्टाचारमा नेपालको नयाँ कीर्तिमान)
गोपाल थापा, काठमाडौं

राजनीतिक दलले नै मुलुकलाई कमजोर पार्दै छन् भन्ने कुरा भ्रष्टाचारमा कायम भएको नेपालको नयाँ कीर्तिमान हो । किनभने, अहिले देशमा राजा छैनन् ।
सवीन श्रेष्ठ, नवलपरासी

स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय तहसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त छ । राज्यको
ढुकुटीमा दाइँ गर्नेहरूलाई अब कसले कारबाही गर्ने !?
गोविन्द थापा
gbthapanepal@yahoo.com


देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्‍याउने राजनीतिक दल नै हुन् । यस्तै अवस्था रहने हो भने सूचकांकमा नेपाल एक नम्बरमा पुग्न समय लाग्दैन । यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी ठहर्‍याएकालाई पनि चोख्याइन्छ र भन्सारको खरिदारले काठमाडौंमा महल बनाएर गाडीमा सयर गर्छ भने भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान कायम हुने नै भयो । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण गर्न एउटा उच्च निकाय गठन गरिनुपर्छ, जसलाई कारबाहीको सबै अधिकार दिइनुपर्छ ।
इन्द्रदेव राई
indradevrai@yahoo.com

नयाँ नेपाल भन्दाभन्दै देश त भ्रष्टाचारीको अखडा पो बनिसकेछ ! यदि, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नै हो भने कारबाही प्रधानमन्त्रीबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।
राज मल्ल
rajmalla59@yahoo.com

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति र विकास होला भनेर नै जनताले परिवर्तनका लागि उत्सर्ग गरे । तर, नयाँ परिस्थितिमा भ्रष्टाचारमा नयाँ कीर्तिमान नै कायम भएछ । भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन पो देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो कि जस्तो देखियो । हुन त अहिले भ्रष्टाचारी डराउने उपल्लो निकाय पनि त छैन ।
श्याम शरद
shyam_sharad@yahoo.com

विगतमा अख्तियारले डामेका र जनताबाट पराजित भएकाको समूह एवं भ्रष्ट आचरणका नेताबाट देशलाई उल्टो गतिमा हिँडाउने प्रयास भएको छ । उनीहरूकै बोलावाला हुने हो भने जनताको बलिदानीको के अर्थ ?
लालबहादुर लामिछाने, धादिङ