सन्धि कार्यान्वयनमा आशंका

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १९ कात्तिक

नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धिमा राखिएका केही प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्ष्ाेत्र र विज्ञहरूले शंका गरेका छन् ।

साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक एन्ड इन्भारमेन्ट -साउती)ले बिहीबार राजधानीमा गरेको वाणिज्य सन्धिसम्बन्धी छलफलमा विज्ञ र निजी क्ष्ाेत्रका व्यक्तिले शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरूले सन्धिमा कतिपय विषयलाई दुईपक्षीय छलफलमा समाधान गरिनेछन् भनेर राखिएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताए ।

नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण चौधरीले वाणिज्य सन्धिमा भन्सार फिर्ता प्रक्रिया (डिआरपी) खारेज गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आश्वस्त हुन नसकिएको बताए । उनले भने, 'डिआरपी खारेज गरिएको छ, तर यसका लागि मोडालिटी बनाउने भनिएको छ, त्यो कहिले बन्ने अनि कसरी फिर्ता हुने ?' उनले सन्धिमा सहयोग गरिने तथा मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय उल्लेख गरिएकाले सन्धि कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने बताए । सन्धि गर्दैमा व्यापार घाटा कम नहुने बताउँदै चौधरीले नेपालको अवस्था सुधि्रएमात्र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए ।

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले सन्धिले नेपालबाट औषधि निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको तथा कृषि वस्तु र मजदुरसम्बन्धी राखिनुपर्ने प्रावधानसमेत समेट्न नसकेको बताए । उनले दिल्लीलाई मात्र हेरेर सन्धि भएकाले कार्यान्वयमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरूको निजी क्षेत्रलाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सन्धिमा धेरै कूटनीतिक भाषा प्रयोग भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने प्याकुरेलले बताए ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सन्धिले व्यापार घाटा कम गरी निर्यात प्रवर्द्धनको बाटो खोलेको दाबी गरे । सन्धिले बाटो खोलेकाले निजीक्षेत्रले गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । साउतीका अध्यक्ष पोषराज पाण्डेले सन्धि कार्यान्वयन गर्न दुवै मुलुकका सरकार प्रतिबद्ध भए पनि सो प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताए ।