माओवादी सेना नै.....

माओवादी सेना नै भिडन्तमा आए पनि सामना गर्ने क्षमता राज्यसँग छ

शकर पोखरेल
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री

माओवादी आन्दोलनमा गइसक्यो, सरकारले के गर्छ ?
यसलाई तीन प्रक्रियामा हेर्नुपर्छ, एउटा आन्दोलनका बीचमा पनि संवाद जारी राख्ने र सहमतिमा ल्याउने कोसिस जारी राख्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया चलिराखेकै छ । नेपालको राजनीतिमा द्वन्द्वका बीचमा पनि संवाद र सहमति प्राप्त गर्ने कोसिस हुने गर्‍या छ, अन्तिममा त्यसले सफलता पनि पाउँदै आएको छ । दोस्रो, माओवादीले अहिले आन्दोलनका नाममा जेजस्ता प्रकृतिका कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ती विस्तृत शान्तिसम्झौता र संविधानसभाको भावनाविपरीत छन् । त्यस अर्थमा त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेखालको कुरा सरकारका तर्फबाट र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट भइराखेकै छ । र, त्यसले माओवादीका अनुचित माग र कार्यक्रमलाई प्रतिवाद गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तेस्रो, प्रशासनिक रूपमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न प्रयास गर्ने कुरा हो । त्यसका लागि सरकारले आफ्नो आन्तरिक तयारी गरेको छ । आन्दोलन शान्तिपूर्ण दायराबाट बाहिर गएको अवस्थामा सरकारले स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने कोसिस गर्छ ।

मतलब सरकार मुठभेडका लागि पनि तयार छ ?
मुठभेड त दुर्भाग्य हुन्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि कोसिस हो, तर यो सरकारको हातको मात्रै कुरा होइन । किनकि माओवादीले आफ्ना स्वेच्छाचारी सोचहरूलाई बलप्रयोग वा शक्तिप्र्रदर्शनद्वारा लाद्न खोजियो भने त्यो मान्य हुँदैन । सहमति- सम्झौता भनेको परस्परमा हुने कुरा हो । एउटा पक्षले अर्काे पक्षलाई बलात् लाद्ने कुरा होइन । अहिले उसले जे गरिरहेको छ, त्यो आफ्ना कुरा अरूमाथि लाद्ने कोसिस हो । त्यो सम्झौता र सहमतिको राजनीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यस्तो कुरा सरकार र सरकारमा रहेका राजनीतिक दललाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य छैन ।

सहमतिको कोसिस गर्नुभएको थियो भने बाधाचाहिँ केले पुर्‍यायो ?
माओवादीमा रहेका उग्रवामपन्थी सोच र चिन्तन नै मुख्य बाधा हुन् । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधका जन्मदाता राष्ट्रपति हुन् भन्ने माओवादीलाई लागिराखेको होला । तर, सत्य त्यो होइन । राष्ट्रपतिको कदम त प्रधानसेनापति प्रकरणसँग जोडिएको कुरा हो । प्रधानसेनापति प्रकरणको जन्मदाता त एकीकृत माओवादी नै हो । शान्तिप्रक्रिया जारी रहेका बखत शान्तिप्रक्रियाको एउटा 'कम्पोनेन्ट' नेपाली सेनाको प्रमुखलाई चलाउने कुरा विश्वव्यापी मान्यताका हिसाबले पनि गलत थियो । त्यो शान्तिसम्झौताविपरीत थियो जसलाई हाम्रो अन्तरिम संविधानले पनि रोकेको थियो । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरणका सम्बन्धमा अगाडि सारिने नीति- कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइनेछ भनी स्पष्ट रूपमा संविधानमा किटान गरिएको छ । माओवादीले संविधानको त्यो भावनालाई पूरै लत्याएर आफ्नो दलीय सोच र आग्रहका आधारमा प्रधानसेनापतिलाई कारबाही चलाउने काम गरे, जुन कुरामा राजनीतिक दलहरूका बीचमा असहमति रह्यो नै, सरकारमा रहेका दलहरूले पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । एकल रूपमा माओवादीले निर्णय गरेको जगजाहेरै छ । त्यस्तो स्थितिमा सरकारले गरेको सेनासम्बन्धी निर्णय राष्ट्रपतिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने संविधानको पाँचौं संशोधनमार्फत स्पष्ट उल्लेख छ । तर, उनीहरूले राष्ट्रपतिकोमा नपठाई सीधै सेनाप्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर अवकाश दिने र नियुक्ति गर्ने काम गरे । त्यो संविधानको ठाडो उल्लंघन थियो । संविधान उल्लंघन भएर मुलुक संकटमा जान थालेका बेलामा १८ राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरे । राष्ट्रपतिले संविधान संरक्षकका नाताले सरकारलाई सचेत पार्दै सरकारले अर्काे निर्णय नगरेसम्मका लागि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि सेनालाई अनुरोध गर्नु'भो ।

 त्यो त विमतिको कुरा भयो, त्यसपछि सहमतिको प्रयास किन असफल भयो ?
त्यही कुरा त गर्दै छु । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका गैरसंवैधानिक कुरा बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई मात्रै लाञ्छित गर्ने कोसिस भइराखेको छ, त्यो भर्खर जन्मेको गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हो किनकि राजतन्त्रको विकल्पमा राष्ट्रपति जन्मेको हो र राष्ट्रपतिलाई कमजोर पार्नु भनेको फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई मलजल गर्ने काम हो, लोकतन्त्र कमजोर पार्नु हो । त्यो कुरा सरकार र २२ दललाई स्वीकार्य छैन ।

संसदीय सर्वाेच्चतालाई मान्ने भन्नुहुन्छ तपाइर्ंहरू, तर राष्ट्रपतिको कदममा संसद्मा छलफलै चलाउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ, सहमतिको बाधक यो अडान पनि त होला ?
यो विषयमा संसद्मा छलफलै भएन भनेर प्रचार चलाइएको छ, त्यो गलत हो । वर्तमान सरकार गठनको प्रक्रियामै संसद्मा पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेर एक घन्टा आफ्नो भाषणै संसद्मा गर्नु'भो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनुभएको थियो । त्यो छलफल भएन र ? राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा संसद्मा अनेक कोणबाट अनेकन नेताहरूले राष्ट्रपतिको विषयमा आफ्ना कुरा राख्न पाएका छन् ।

त्यसो भए आन्दोलन जति चर्के पनि राष्ट्रपतिको विषयमा सम्झौता गर्न सरकार तयार छैन ?
राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा होइन, प्रधानसेनापति प्रकरणका विषयमा भन्नुपर्छ किनकि जे विषयबाट समस्या आरम्भ भएको छ, त्यसको विषयमा छलफल आरम्भ गर्ने हो भने सहमति सम्भव छ । राष्ट्रपतिलाई मात्रै लाञ्छित गर्ने विषयमा सहमति हुन सम्भव छैन । सहमतिको अर्काे पनि बाटो छ- दुवैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने । माओवादीले सेनापति प्रकरणमा भएको आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने र १८ दलले पनि यो प्रकरणबाट माओवादीले सत्ता कब्जा गर्छ कि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई रोक्न कदम अगाडि बढाएको भन्न सक्छन् र समीक्षा हुन सक्छ । तर, माओवादीको स्वेच्छाचारी कदमचाहिँ औचित्यपूर्ण थियो भन्ने र त्यसलाई रोक्न चालेको कदमचाहिँ गलत भयो भन्ने कुरा २२ दललाई स्वीकार्य छैन । दुवैका कुरालाई समीक्षा गरी साझा संकल्प प्रस्ताव बनाउने सहमति पनि भएको थियो । जसको मस्यौदा पनि भयो, माओवादी वार्ता टोलीका सदस्यहरूले त्यसमा सहमत पनि भए, जब माओवादीले पार्टीमा लगेर त्यसलाई पारित गराउन सकेनन् । त्यसपछि संकट उत्पन्न भयो । अर्काे पनि विकल्प थियो, दुवैका अडानमा सहमति हुन नसकेपछि प्रधानसेनापति र राष्ट्रपति दुवै विषयका अडानहरूलाई सम्मान गरेर जान सकिन्थ्यो । तर, मेरो कुरा मान्, त्यही हो सहमति भन्ने कुरा हुँदैन ।

संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गराँै भन्ने माओवादीको मागमा सरकारले छलफलै गर्न चाहेन भन्ने माओओवादीको भनाइ छ नि ?
त्यो झन् अर्काे प्रकारको सोच भयो । सरकारले भनेको छ, यही सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गरौँ, माओवादी सरकारमा सामेल होस्, हामीले भनिरहेकै छौँ ।

संविधानसभाको ठूलो पार्टीले न राष्ट्रपति पाएको छ, न प्रधानमन्त्री पाएको छ, न संविधानसभाको अध्यक्ष नै । संवैधानिक समितिमा सभापतिसमेत तपाईंहरूले दिनुभएन, भने पछि माओवादीलाई एक्लाउन प्रयास भएको हो भन्ने देखियो नि, होइन र ?
त्यसका पछाडिको अन्तर्य पनि माओवादी नै हो नि, यसलाई भुल्नुहुँदैन । संविधानसभाको चुनावपछि कांग्रेस-एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा सहमतिको प्रस्ताव राख्ने जिम्मेवारी माओवादीलाई दिएका थिए । संविधानसभाको प्रतिनिधित्वका आधारमा पहिलो हक माओवादीकै हुन्थ्यो । नेचुरल प्रोसेसमा उसले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, दोस्रो दल कांग्रेसले राष्ट्रपति र तेस्रो दल हामीले संविधानसभाको अध्यक्ष पाउन सक्थ्यौँ । तर, माओवादीले त्यसो गरेन । माओवादीचाहिँ जितुवा पार्टी, अरू सबै हरूवा, हरूवासँग मिलेर जान सकिँदैन भन्ने एक्लै अगाडि बढ्ने अहंकार देखायो । तर, एमालेले आफैंले पहल गरीकन माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सघायो, एमालेको प्रयास कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने थियो । माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल गर्ने लचकता देखाएन । सहकार्यको संस्कृति उसले मानेन । संसदीय प्रणाली मान्दैनाँै भन्ने, तर संसदीय प्रणालीको परम्परागत मान्यताअन्तर्गत सरकार प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत हुन्छ प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्‍यो । त्यही शैलीले सेनापति-प्रकरणको जन्म गरायो । माओवादीले अरूलाई माइनस गर्दा आफ्नो अनुपस्थिति व्यहोर्नुपरेको हो । त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिन सक्दैनौँ ।

प्रसंग आन्दोलनतिरै लगौँ, माओवादी त यो प्राविधिक बहुमत देखाएर बसेको सरकार सडक-आन्दोलनको जनदबाब थेग्न नसकेर ढल्छ भन्छ नि त, जनदबाबलाई थेग्ने सामथ्र्य सरकारसँग छ कि छैन ?
जनदबाबलाई मात्र होइन, माओवादीले आफ्ना सेनालाई सार्वजनिक रूपमा भिडन्तमा ल्याए भने पनि सामना गर्ने क्षमता राज्यसँग छ । क्षमता छ कि छैन भनेर सरकारलाई माओवादीले जिस्क्याउने र उत्तेजित पार्ने काम नगरोस् ।

स्वायत्त गणराज्य घोषणा र नाकाबन्दीजस्ता कार्यक्रमको कसरी सामना गर्छ सरकारले ?
मैले अघि नै भनँे- तीन प्रक्रिया छन् यसका । पहिले वार्ताबाट यसमाथि गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाउँछौँ, राजधानीमा केही गर्छ कि भन्ने अपेक्षासाथ भोट दिएका जनतालाई नाकाबन्दीबाट संकटमा पार्ने कोसिसको प्रतिवाद जनताले गर्छन् । अर्काेतर्फ उनीहरूले संविधानसभाको औचित्यलाई नै समाप्त पार्नेगरी स्वायत्त राज्य घोषणा गरेका छन् हामीले त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद सुरु गरिसकेका छौँ । हिजो मात्रै धनकुटामा जनसरकार घोषणा गरेको कुरा सुनेँ, यदि त्यो सत्य हो भने माओवादी शान्तिप्रक्रियाबाट बाहिर गए भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको औचित्य समाप्त हुन्छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियाबाट बाहिर गए सरकारले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ । समानान्तर सरकारलाई उसले अनुमति दिन सक्दैन ।

सरकारले निषेधित क्षेत्र मानेको सिंहदरबारमै समेत प्रदर्शन हुने पक्का भइसक्यो, सरकार के गर्दै छ ?
निषेधित क्षेत्रमा जान पाइँदैन तर कस्तो अवस्थामा बलप्रयोग गर्ने/नगर्ने भन्नेचाहिँ सरकारले मूल्यांकनमा गर्छ । कानुन अवज्ञा भयो भन्नेबित्तिकै बलै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवाद हुन सक्छ । बलप्रयोग त अन्तिम कडी हो । सकेसम्म बलप्रयोगलाई संयममा राखेरै अगाडि बढ्छ । तर, राज्यमाथि सवार हुने अधिकार विद्रोहीहरूलाई हुँदैन र हुन दिइनेछैन ।

तपाईं सडक-आन्दोलनको सामना गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर सरकार बजेट पास गर्नसमेत सकेको छैन, सरकार त अप्ठ्यारोमै छ नि होइन र ?
नेपालको शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष भएको माओवादीलाई अलग गरेर किन अगाडि बढाँै भन्ने प्रतीक्षाको परिणाम मात्रै हो । बजेट पारित नगर्नुका पछि अर्काे कुनै अन्तर्य छैन । सरकारसँग बहुमत नभएर होइन, बहुमत छ, जुनसुकैबेला पनि बजेट पारित गर्ने क्षमता छ । तर, शान्तिप्रक्रिया जारी रहेको बखत माओवादीलाई माइनस गरेर अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने बुझाइका आधारमा र चार महिनासम्म खर्च चलाउन सकिने ठाउँ पनि थियो, त्यस आधारमा हामीले प्रतीक्षा गरेका हौँ । अब प्रतीक्षा गरिँदैन, राज्य खर्चविहीन हुन सक्दैन ।