संसदमा साझा संकल्प प्रस्तावको तयारी

काठमाडौं, १५ असोज/ अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिको क्षेत्राधिकार विषयमा थप व्याख्या गर्न प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । सहमतिको मस्यौदा तय गर्ने जिम्मेवारी एमालेले पाएको छ भने त्यसमाथि छलफल शुक्रबार हुने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे संविधानमा थप व्याख्या गरेर गतिरोध टुंग्याउन तीनै दल सहमत भएको एमाले नेता केशव बडालले बताए । 'पार्टीहरूका आफ्ना कुरा त हुन्छन् तर, मुलुकको समस्यालाई साझा संकल्प बनाएर नागरिक सर्वाेच्चताप्रति दलहरू प्रतिबद्ध छन्,' बैठकमा सहभागी नेता बडालले भने, 'आगामी दिनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिको अधिकार क्षेत्रबारे अझै स्पष्ट पार्न संविधान संशोधन पनि गर्न सकिन्छ ।'

दलहरूबीचको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिको क्षेत्राधिकार निश्चित गर्न अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिनेछ । यसका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख तीन दलका तर्फबाट संसद्मा नागरिक सर्वाेच्चताको साझा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भएको छ ।

बिहीबार माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भएका प्रमुख सत्तारुढ एमाले-कांग्रेस र प्रतिपक्षी माओवादी नेताहरू राष्ट्रपतिलाई विवादमा नलैजाने तर नागरिक सर्वाेच्चताप्रति थप स्पष्ट प्रतिबद्धतासहितको साझा संकल्प तयार गर्न सहमत भएका हुन् । तीन दलको बैठकले साझा संकल्प प्रस्तावको भाषा तयार गर्ने जिम्मेवारी एमालेलाई दिएको छ ।

शुक्रबार पुनः तीनदलीय बैठक बसी साझा संकल्प प्रस्तावका मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको छ । शुक्रबार पुनः तीन दलका कार्यदलबीच संयुक्त बैठक बसी नागरिक सर्वाेच्चतालाई सम्बोधन गर्ने साझा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइने एमाले नेता केशव बडालले बताए । 'भोलि हाम्रोतर्फबाट तीन दलको बैठकमा साझा संकल्प प्रस्तावको ड्राफ्ट प्रस्तुत भएपछि साझा प्रस्ताव तयार हुन्छ,' बडालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई कारबाही गर्ने माओवादी सरकारको निर्णय बदर गर्ने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कदमले नागरिक सर्वाेच्चता हनन् भएको बताउँदै माओवादीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई कालो झन्डा देखाउँदै आएको छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको कमदमाथि संसद्मा प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

तीन दलको बैठकमा संसद् र संविधान निर्माणको गतिरोध समाप्त गरी दलीय सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्ने विषयमा छलफल भए पनि सरकारको विषयमा भने कुनै छलफल नभएको एमाले नेता बडालले बताए । 'सरकारको विषय बैठकमा उठेको पनि छैन र जरुरी पनि छैन, संविधान निर्माणमा देखिएको गतिरोध हटाउनु अहिलेको प्राथमिकता हो,' उनले भने ।

स्रोतका अनुसार तीन दलहरूबीच भएको सहमतिबारे छलफल गर्न माओवादीले शुक्रबार पार्टी स्थायी समितिको बैठक डाकेको छ । माओवादी स्थायी समिति बैठकपछि साँझ पुनः तीन दलको बैठक बस्ने उनीहरूले बताएका छन् । यसअघि बिहीबारै माओवादी र एमाले प्रतिनिधिहरूबीच साझा संकल्प प्रस्तावबारे द्विपक्षीय सहमति गरेका थिए ।

बुधबार कांग्रेस एमालेबीच साझा संकल्प प्रस्ताव तयार गरी संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो । बिहीबारै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच भेटघाट भएको थियो भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिबारे भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग पनि छलफल गरेका थिए ।