योजना बनाउन अन्योल

यदु देवकोटा/नयाँ पत्रिका

काठमाडांै, २१ भदौ

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आगामी योजना कस्तो र कति वर्षे बनाउने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

देशमा राजनीतिक संक्रमणको अवस्था अझै नसकिएको र विकास कार्यक्रमका धेरै लक्ष्यहरू सन् २०१५ सम्मको मात्रै निर्धारण भएकाले आगामी योजना कस्तो बनाउने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको हो । हाल चालू तीनवर्षे अन्तरिम योजनाको चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समाप्त हुँदै छ । यही अन्योलताबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी विकास योजना तीनवर्षे मात्रै बनाउने वा तीनवर्षे र दुईवर्षे गरी छुट्टाछुट्टै दुईवटा बनाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले दसांै योजना समाप्त भएपछि देशलाई प्लान होलिडे हुन नदिन तीनवर्षे अन्तरिम योजना ल्याएको थियो । अन्तरिम योजनाको अवधि २०६७ असार मसान्तसम्म रहेको छ ।

'एकातिर नेपालले सन् २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकासकका लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नुपर्ने योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ संविधान बनेर नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सरकार नआएसम्म राजनीतिक स्थिरता नआउने अवस्था रहेकाले तीनवर्षे र दुईवर्षे गरी छुट्टाछुट्टै योजना बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ,' राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. तीर्थराज खनियाँले बताए । उनले संविधान निर्माण भएर निर्वाचनपश्चात नयाँ सरकार बन्न कम्तीमा पनि दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने भएकाले योजना बनाउन अन्योलता उत्पन्न भएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, योजना आयोगले अन्तरिम योजनाको दुईवर्षे मध्यावधि मूल्यांकन गर्ने भएको छ । दुई वर्षसम्म भएको उपलब्धिको तथ्यांकलाई आधार मानेर मध्यावधि मूल्यांकन गर्न लागिएको योजना आयोगको अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोग अधिकारीका अनुसार सन् २००९ भित्रै सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको तेस्रो प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । प्रत्येक ३/३ वर्षमा तयार गरिने प्रतिवेदन सन् २००८ मा तयार गर्नुपर्ने थियो । तर, विविध कारणले प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन । यसअघि पहिलो प्रतिवेदन सन् २००२ मा र दोस्रो प्रतिवेदन २००५ मा तयार गरिएको थियो ।