लगानी-मैत्री वातावरण

आर्थिक विकासका लागि उद्योग-व्यापारजस्ता आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि मानव संसाधन, कच्चापदार्थ र संगठनको अतिरिक्त पुँजीको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका विभिन्न साधनमध्ये पुँजी अर्थात् वित्तीय साधनको महत्त्व बढी छ, जुन लगानीको वातावरणमा निर्भर हुन्छ । अतः सरकारको प्रयास लगानी-मैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्दै आर्थिक वृद्धिमा केन्दि्रत रहेको हुन्छ । कतिपय गैर-आर्थिक तथा आर्थिक परिसूचकमा लगानीको वातावरण निर्भर गर्छ । राजनीतिक स्थिरता यसमा पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । राजनीतिक स्थायित्वलाई गैर-आर्थिक कारणका रूपमा लिइएको हुन्छ, तापनि आर्थिक विकासमा यसले धेरै कुरालाई निर्देशित गरेको हुन्छ । लगानीलाई निर्देशित गर्ने कतिपय नीतिगत सोच र व्यवस्थामा स्थायित्व कायम नहुँदा यसले अन्योल निम्त्याउँछ ।

यस्तो वातावरणमा लगानीकर्ता सहज हुन नसक्ने हुँदा लगानीमा कमी आउँछ । अतः अस्थिर राजनीतिक वातावरणबाट सिर्जना हुने नीतिगत लचकताले लगानीमा पर्ने प्रतिकूल असरलाई न्यून गर्न नै सबल, नेतृत्वदायी र प्रतिबद्ध उच्च राजनीतिक संयन्त्रको खाँचो पर्छ । लगानी अभिवृद्धि हुन नसक्नुमा मूलतः कतिपय गैर-आर्थिक कारण नै हाबी भएको पाइन्छ । शान्ति, सुव्यवस्था र कानुनी वातावरणको सिर्जना हुन सकेमा राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्नसक्छ । विरोध, जुलुस, कालोपट्टी, धर्ना, बन्द, हडताल, चक्काजाम र यस्तै सामूहिक सौदाबाजीमा आधारित प्रतिकूलताबाट उत्पादन पक्ष प्रभावित हुन्छ । उत्पादन नहुँदा रोजगारी र आम्दानीमा प्रतिकूल असर पर्छ । यसबाट न्यून आय वर्गका श्रमिक बढी प्रभावित हुन्छन् ।

लगानी-मैत्री वातावरण बनाउन सरकारले यस्ता गतिविधि हुनदिनु हुँदैन । आर्थिक इकाइ निर्बाध रूपले सञ्च्ाालन हुन राज्यको बलियो उपस्थिति चाहिन्छ, प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ । आर्थिक परिसूचकको कुरा गर्दा उत्पादनको स्थिति, बजार ब्याजदरको अवस्था, मूल्य एवं विनिमयदरको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । उत्पादन वृद्धि एवं संरचनाले लगानीको थप सम्भावनालाई संकेत गरेको हुन्छ । उच्च मूल्यवृद्धिले ब्याजदरलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । ब्याजदरलाई पुँजी उपयोगको लागतका रूपमा लिइने हुँदा यो उपयुक्तस्तरमा हुनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय साधनको लागत महँगो हुनगई लगानीवृद्धिमा आँच आउँछ । तसर्थ, वित्तीय र मौदि्रक नीतिबीच उपयुक्त सम्मिश्रण र समन्वय कायम गरी मूल्य र ब्याजदरलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।

लगानीसम्बन्धी निर्णयको मुख्य आधार नै ब्याजदर भएकाले प्रस्तावित लगानीको परियोजनाबाट अपेक्षा गरिएको प्रतिफलदरभन्दा बजारको प्रचलित ब्याजदर उच्च हुँदा लगानी विस्तार हुने अवस्था नै रहँदैन । तसर्थ, यी परिसूचकलाई उपयुक्तस्तरमा कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्छ । मुलुकभित्र बाह्य विश्वले समेत लगानी गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएकोे अवस्थामा विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएका विभिन्न कानुनी, नीतिगत एवं संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्था तथा सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवा-सुविधामा पनि यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि यससम्बन्धी कानुन र नीतिमा लगानीका क्षेत्र तथा स्वरूप, अनुमति, सुविधा तथा छुट, भिसा, विवादको निरूपण र रकम फिर्ताबारे आवश्यक व्यवस्थाहरू गरिएका छन् ।

यी विभिन्न व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा पक्ष हो भने विदेशी लगानीकर्ता स्वयंका लागि लगानीको वातावरण अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसका लागि ब्याजदर र मूल्यस्थितिका अतिरिक्त विनिमयदर पनि निर्णय-प्रक्रियामा एउटा आधार बन्छ । हुनत, ब्याजदर वा मूल्यजस्ता परिसूचक सन्तुलनमा नहुँदा स्वभावतः विनिमयदर प्रभावित हुनपुग्छ । तर, कतिपय बाह्य कारकतत्त्व एवं मुलुकको विनिमयदर-प्रणालीबाट पनि विनिमयदरमा उतार-चढाव भइरहने हुँदा यी विभिन्न परिसूचकबीच सोझो र प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिने हुन्छ । तसर्थ, मुलुकभित्र निजी क्षेत्रबाट हुनसक्ने लगानी र वैदेशिक लगानीको स्थिति र अवस्थालाई यिनै आर्थिक परिसूचकले निर्देशित गर्ने भएकाले यी विभिन्न परिसूचकअनुकूल हुँदा नै आर्थिक स्थायित्व कायम हुने अवस्था रहन्छ । निजी क्षेत्रको विकास र लगानी-मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को बजेटमा पनि यससम्बन्धी केही व्यवस्था गरिएको छ ।

बजारोन्मुख अर्थतन्त्रमा सरकार नियामक एवं सहजकर्ताको भूमिकामा स्थापित भई निजी क्षेत्र अगुवा एवं नेतृत्वकर्ता हुनुपर्ने भएकाले यस्तो वातावरण तयार गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । लगानीको वातावरणका लागि नीतिगत स्थायित्वलाई एउटा प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरी विगतका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्चस्तरीय लगानी बोर्डको गठन तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिने कार्यक्रम रहेको छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यावसायिक लागत कम गर्ने सूचकहरू लगानीअनुकूल हुनेगरी सुधार गरिने, न्यूनतम कार्य सम्पादनका आधारमा ज्यालादर निर्धारण गर्ने, श्रमसुरक्षा तथा लगानी-मैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइएको छ । गलैँचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुझाब दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने, कवाडी करको व्यवस्था खारेजी, यातायातको सिन्डिकेट प्रणाली अन्त्य, नेपाली कम्पनीलाई निश्चित सर्तमा रही विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानुन तर्जुमा गरिने, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा संलग्न गराउन उनीहरूको हक-हितको संरक्षण गर्नुका साथै सीप र पुँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने र उनीहरूलाई विशेष परिचयपत्र प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सबै व्यवस्था अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ लक्षित छन् । आय, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गरी आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्न सहज लगानीको वातावरण हुनुपर्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि उच्च राजनीतिक तहमा प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताका लागि धेरैहदसम्म सरकार पनि दिगोे एवं स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्छ । अतः राज्यले परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आर्थिक स्थायित्व आवश्यक पर्छ, जुन राजनीतिक स्थिरतमा निर्भर गर्छ । -लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बद्ध छन्)