लोकसेवामा भागबन्डा रोक: आयोग

राजनीतीकरणले निजामती सेवाको विकासमा गम्भीर असर पर्ने

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २८ असार

सरकारद्वारा गठित प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले लोकसेवा आयोगको पुनर्संरचना गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा लोकसेवा पदाधिकारीको चयन गर्ने प्रथा अन्त गर्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लोकसेवामा गरिने राजनीतीकरणले निजामती सेवाको विकासमा गम्भीर असर पर्ने आयोगको ठहर छ । आयोगले गत शुक्रबार सरकारलाई बुझाएको दोस्रो प्रतिवेदनमा लोकसेवाको पदाधिकारी चयन गर्दा दक्षता र क्षमताको आधारमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आयोगले दिएको सुझाबमा लोकसेवालाई दूरगामी दृष्टिसहितको संगठन बनाउनुपर्ने, सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीलाई मात्र अध्यक्ष र सदस्य बनाउने परम्पराको अन्त्य गर्ने, लोकसेवाको कार्यक्षेत्र र भूमिकामा पुनरावलोकन गर्ने र यसलाई केन्द्रीय कर्मचारी एजेन्सी (सिपिए) का रूपमा विकास गर्नेलगायत छन् ।

आयोगले सरकारकै कारण कर्मचारीको मनोबल गिर्दै गइरहेको ठहरसमेत गरेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा गरिने परिपाटीलाई रोक्न सरकारल्ााई सुझाब दिइएको छ । निजामती सेवामा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सरोकारवाला नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यमलाई सक्रिय गरिनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

निजामती कर्मचारीको प्रशासनसम्बन्धी काम गर्ने निकाय लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच आवश्यक समन्वयको अभाव रहेको भन्दै त्यसको उपयुक्त निरूपण खोज्न सरकारलाई आयोगले सुझाब दिएको छ । यसैगरी आयोगले दिएका सुझाबमा ट्रेड युनियन व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी हटाई परिस्कृत गर्नुपर्ने र यसका लागि ट्रेड युनियनका सदस्यतालाई राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्न सरकारले आर्थिक र भौतिक सुविधा दिन नहुने सुझाबमा उल्लेख छ ।

आयोगले महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरणका लागि पनि विभिन्न सुझाब दिएको छ । जसमा उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाएका केही प्रशासकीय अधिकार आयुक्तलाई प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय प्रहरी सेवा आयोग गठन गर्ने, प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक परिषद् गठन गर्ने, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न एसपीको नियन्त्रणमा प्राविधिकसहितको एउटा छुट्टै सेलको स्थापना गर्ने तथा विश्वव्यापी मान्यताअनुसारको आइसिटी सञ्जाल गठन गर्नेलगायत छन् ।