अन्यायपूर्ण सिफारिस

निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता एवं सुविधावृद्धिलाई वैज्ञानिक एवं समन्यायिक बनाउने उद्देश्यले त्यससम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीतिगत सिफारिस गर्न गठित प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले हालै दिएको प्रतिवेदन हेर्दा आयोग यस उद्देश्यमा पूर्णतया विफल देखिन्छ । माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई मात्र उच्च लाभ पुग्ने किसिमले दिइएको आयोगको सुझावलाई न वैज्ञानिक मान्न सकिन्छ, न समन्यायिक । सिफारिस विश्वप्रचलित मान्यता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । यो सिफारिस परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्थामैत्रीसमेत नदेखिनुले आयोगले परिवर्तनको दिशाबोध नगरेको वा यसलाई आत्मसात् गर्न नसकेको भन्न सकिन्छ । आयोगको सुझाव यही रूपमा कार्यान्वयन गरिए त्यसले उच्च र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलबमानबीचको अन्तर अझ बढाउनेछ, परिणाममा उनीहरूबीचको कार्यगत सम्बन्ध एवं क्षमतामा समेत नकारात्मक असर वृद्धि गर्न सक्छ ।

सिफारिस एवम् समायोजन प्रतिवेदनमा ठूला तहका कर्मचारीको नब्बे प्रतिशतसम्म तलबवृद्धिको सिफारिस छ भने तल्लो तहका कर्मचारीको वृद्धिप्रतिशत अत्यन्त न्यून सिफारिस गरिएको छ । कार्यालय सहयोगीको भन्दा सचिवको तलब पाँचगुणा बढीले वृद्धि गर्न गरिएको सिफारिसलाई कसरी आमकर्मचारीमैत्री मान्न सकिन्छ ? कार्यालय सहयोगीभन्दा माथिका पद र सचिवभन्दा मुनिका पदको तलब कति हुनुपर्ने भन्नेमा समेत प्रतिवेदन स्पष्ट नदेखिनुले सिफारिस हचुवाका आधारमा आएको आशंका बलियो बन्छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मासिक दुई हजार शैक्षिक भत्ता, परिवहन भत्ता पाउन योग्य कर्मचारीलाई मासिक एक हजार तीन सय रुपैयाँ र आवासभत्ता पाउनयोग्य कर्मचारीलाई १५ सय रुपैयाँ भत्तास्वरूप छुट्टै उपलब्ध गराउने सिफारिसलाई भने सकारात्मक सुझाव मान्न सकिन्छ ।

निजामती कर्मचारीका तलबमान तहगत हिसाबले अवैज्ञानिक रहेको, यसमा विद्यमान व्यापक अन्तरले तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल खस्काएको एवं कार्यसम्पादन क्षमतामै ह्रास ल्याएको गुनासाको परिणाम हो आयोग गठन । तर, आयोगले आफ्नो गरिमापूर्ण जुन दायित्व थियो, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेरै प्रतिवेदन दिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । यो सिफारिसले के पनि संकेत गर्छ भने आयोग प्रतिवेदन तयारीका क्रममा उच्च तहका कर्मचारीको सञ्जालमा अल्झनपुग्यो, वा लामो समयदेखिको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको उपज 'कर्मचारी माफियातन्त्र

को चंगुलमा नराम्ररी फस्न पुग्यो । सामान्यतया कर्मचारी जुनसुकै तहको भए पनि उसको खर्चदर सरदर उस्तै हुन्छ । भलै ठूला तहका कर्मचारीको व्यक्तिगत खर्च केही बढी होस् । तर, नीतिगत रूपमा कसैलाई बढी खर्च गर, बढी सुविधाभोग गर, उच्च जीवनशैली अपनाऊ, अनि कसैलाई बाँच्नै मुस्किल जीवन व्यतीत गर भन्ने खालको असमान तलबमानलाई मानवोचित एवम् न्यायिक मान्न सकिन्न । कर्मचारीको तलबसुविधा वृद्धि हुनुपर्छ तर यसको प्रवृत्ति सीमित उच्च तहकालाई मात्र लाभ पुर्‍याउने किसिमको हुनुहुदैन । यसनिम्ति आयोगले प्रतिवेदन सच्याएर वा सरकारले बजेट निर्माणमा गम्भीर सजगता अपनाएर आमकर्मचारीमैत्री तलबमान निर्धारण गरिनु जरुरी छ ।

Add to: del.icio.us | Digg