मन्त्रीले राजीनामा मागेपछि आयोग अन्योलमा

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रभाकर प्रधानांग (रवीन्द्र श्रेष्ठ) ले प्रशासन पुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा मागेका छन् । मन्त्रीले राजीनामा मागेपछि दोस्रो चरणको प्रतिवेदन तयार गर्न जुटेको आयोग अन्योलमा परेको छ ।

सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १९ असार

 माओवादी नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको थियो । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुरूप सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल रूपान्तरणका लागि सुझाब पेस गर्न आयोग गठन भएको हो । आयोगले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी सुझाबसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत प्रशासनको संगठन संरचना, राष्ट्रसेवकको तलब-सुविधा, सार्वजनिक संस्थानको सेवालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाब तयारीको गृहकार्यमा आयोग जुटेको छ । तर, मन्त्रीले राजीनामा मागेपछि पदाधिकारी अन्योलमा परेका छन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार कामकारबाहीबारे जानकारी गराउन केही दिनअघि आयोगका पदाधिकारीहरू मन्त्री श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यही भेटमा मन्त्रीले पदाधिकारीको राजीनामा मागेका हुन् ।

'तपाईंहरूले राजीनामा दिएर मलाई काम गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्‍यो,' मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार आयोगका सदस्यहरूले आफूहरू मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएकाले मन्त्रीले भन्दैमा राजीनामा दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।

एमाले नेतृत्वको सरकार बनेयता आयोगको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । मन्त्रीले राजीनामा मागेपछि सदस्यहरूले कामकाजसमेत गरेका छैनन् । 'राजीनामा मागेपछि काम अघि नबढ्नु स्वाभाविक हो,' अर्का सदस्यले भने, 'त्यसैले कामकारबाही प्रभावित भएको हो ।'

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसचिव युवराज भुसालले आफूलाई पदाधिकारीको राजीनामा मागिएको जानकारी नभएको बताए । 'त्यस्तो जानकारी त मलाई छैन, तर हाल आयोगको कामकाज भने प्रभावित भएको छ,' भुसालले भने ।

आयोगका सदस्यमा महेन्द्रनारायण मिश्र, विजया केसी, अच्युतबहादुर राजभण्डारी, बालकृष्ण प्रसाईं, राजेन्द्रबहादुर सिंह, मुक्ति खनाल, डम्बरबहादुर विक, सीताराम मण्डल छन् ।