'भारतलाई नै छपाइको जिम्मा दिनुपर्छ’

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २७ फागुन

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतलाई नै छपाइको जिम्मा दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएकी छिन्　।

संयुक्त राष्ट्रसंघको १३औँ मानवअधिकार भेलामा सहभागी भएर स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कोइरालाले भारतलाई नै एमआरपी छपाइको ठेक्का दिनुपर्ने दोहोर्‍याएकी हुन्　। 'मैले भारतसँग पोलिटिकल कमिटमेन्ट गरिसकेकी छु,' उनले भनिन्, 'गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट डिल गरेर भारतलाई नै एमआरपीको जिम्मा दिनुपर्छ　।'

एमआरपीको बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट भारतमा एमआरपी छपाइ गर्ने निर्णय नहुनु लज्जास्पद भएको पनि मन्त्री कोइरालाले बताइन्　। 'यति ढिलाइ किन भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन　। यो देशका लागि एकदमै लज्जास्पद कुरा हो,' उनले भनिन्　।

एमआरपी प्रकरण

मन्त्री कोइरालाले आफ्नै कमजोरीका कारण एमआरपी समयमा जारी हुन नसकेकोसमेत स्विकारेकी छिन्　। 'हाम्रै कमजोरीले एमआरपी समयमा जारी नहुने निश्चित नै भएको छ,' उनले भनिन्, 'तर, पनि हामी आइकाओको निरन्तर सम्पर्कमा छौँ　।' अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को बाध्यकारी प्रावधानअनुसार १९ चैतभित्र नेपालले अनिवार्य रूपमा एमआरपी जारी गर्नुपर्छ　। त्यसउता जारी हुने हस्तलिखित राहदानीले विदेशयात्रामा वैधता पाउँदैन　। यसबाट अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जाने लाखौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ　।

परराष्ट्र मन्त्रालयले करिब साढे नौ वर्ष चुपचाप बसेर गत भदौमा मात्रै एमआरपी छपाइको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो　। तर, मन्त्री कोइरालाकै दबाबमा एकाएक मन्त्रालयले सो प्रक्रिया रद्द गरेको थियो　।

कमिटमेन्ट गरेकी छु

एमआरपी जारी गर्ने मिति १ अपि्रल आइसक्यो ? सरकारले अब के निर्णय गर्छ ?

समय गइसक्यो दायाँ-बायाँ नसोची भारतलाई एमआरपीको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर मैले भन्दै आएकी छु　। पहिलो र दोस्रो चोटि भारतलाई नै एमआरपी छपाइको जिम्मा दिनुपर्छ भनेर मैले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि लगेँ　। तर, देश बेच्न र राष्ट्रिय हितविपरीत गर्न लागेको भन्ने आरोप ममाथि लगाइयो　। एमआरपीको बारेमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन　। यति ढिलाइ किन भइरहेको छ मैले बुझ्न सकेको छैन　। यो देशका लागि एकदमै लज्जास्पद कुरा हो　। हाम्रै कमीकमजोरीका कारण यो स्थिति आयो, जसका कारण एमआरपी समयमा जारी नहुने पक्का भएको छ　। तर पनि हामीले आइकाओसँग कुराकानी गर्नेछौँ　। अहिले वार्ताको प्रयास भइरहेको छ　। हामी आइकाओको सम्पर्कमा छौँ　।

भारतलाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको खतरा छ भनिन्छ नि ?

गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट डिल गरेर भारतलाई नै एमआरपीको जिम्मा दिनुपर्छ　। हामी अवश्य पनि राष्ट्रिय हित हेर्नेछौँ　।

क्राइसिसको सिचुएसन आएपछि भारतबाट नै सबैभन्दा पहिले प्रपोजल आएको हो　। भारतले एमआरपीका लागि विभिन्न टे्रनिङ पनि दिने भनेको छ　। हाम्रो नोट पनि भारतले नै छापिरहेको छ क्यारे ? किन चिन्ता मान्नुपर्‍यो ? हामीले नै डाटा इन्टरिङ, फोटो र नम्बरिङ गर्ने हो, त्यसमा अरूले हस्तक्षेप गर्लान् भन्नुपर्दैन　। त्यस्तो खतरा छैन　।

धेरै देशका कम्पनी आएका छन् नि, किन भारतीय कम्पनीलाई नै दिनपर्‍यो ?

कम्पनीहरू त आउँदै गर्छन् नि　। क्राइसिसको टाइममा प्रतिस्पर्धाको सम्भावना पनि धेरै नै हुन्छ　। तर, मैले भारतसँग पोलिटिकल कमिटमेन्ट गरिसकेकी छु　।

लेखा समितिसँग विवाद भयो, तर त्यही समितिका सभापति लिएर किन विदेश जानुपर्‍यो ?

लेखा समितिका सभापति हाम्रो पार्टीका सदस्य पनि हुन्　। उहाँ हाम्रै साथीभाइ　। पटक-पटक विदेश जाँदा अरूलाई लाने गरेकी थिएँ　। कहिले एमालेका सभासद् कहिले कांग्रेसका सभासद् भ्रमणमा गए　। लेखाका सभापतिलाई पनि विदेश घुमाउन लगेकी हुँ　। मान्छेहरूलाई विदेश पनि त घुमाइरहनुपर्छ नि ? यसपटक उहाँ पालोमा पर्नुभयो　। हरेकचोटि लैजाने पनि होइन नि ?

विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री कोइराला