खै कहाँ छ सरकार ?

सञ्चारउद्यमी जमिम साहको हत्या भएको महिनादिन नबित्दै १७ फागुनमा जनकपुर सहरको केन्द्रमा अर्का सञ्चारउद्यमी जनकपुर टुडे सञ्चारगृहका अध्यक्ष अरुण सिंघानियाको दिनदहाडै गोली हानी निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । यसअघि सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको राजधानीको मुटु लाजिम्पाटमा दिउँसै गोली हानी जमिमको हत्या भएको थियो । गत मंगलबार भरतपुरस्थित कलेज अफ मेडिकल साइन्सका अध्यक्ष नागेन्द्र किसन पम्पाटीमाथि राजधानीकै लाजिम्पाट रानीवारीनजिक हत्या गर्ने नियतले गोली प्रहार गरियो । फागुन २३ गते बारामा प्रहरी र तराई जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चाका कार्यकर्ताबीच भिडन्त हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो । संविधानसभा निर्वाचनयता मात्र २७ जना व्यवसायीको हत्या भइसकेको छ भने ६७ जनाको अपहरण भएको छ । ६ जना त पत्रकारकै हत्या भएको छ । अपहरित दर्जनौँ व्यवसायीबाट अपराधीले करोडौँ फिरौती असुलेका छन् । धाकधम्कीका भरमा आफ्नो ज्यान जोगाउन अन्देखामा करोडौँ रकम तिर्न व्यवसायी विवश छन् ।

यतिवेला पत्रकार र व्यवसायीलाई दैनिकजसो अज्ञात व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेका छन् । सरकारले एक महिनाभित्र सुरक्षाको अनुभूति नदिए आफ्ना उद्योग व्यवसायमा ताला लगाएर साँचो सरकारलाई बुझाउने चुनौती उद्योगी-व्यवसायीले दिएका छन् । हत्यारालाई कारबाही माग गर्दै पत्रकार र व्यवसायी आन्दोलित छन् । कतिसम्म भने सरकारले सुरक्षा दिन सक्दैन भने हामीलाई हतियार राख्न देऊ भनेर उद्योगपतिहरू सरकारलाई ललकार्न बाध्य छन् ।

देशका विभिन्न भागमा गोली हानी मान्छेको हत्या गर्ने क्रम दिनहुँजसो चलिरहेको छ । खासगरी पूर्वी तराईमा हत्या, हिंसा र

अपहरणका घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ । अपराधका घटनामा सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिकै संरक्षण रहेको पटकपटक पुष्टि हुँदै आएको छ । भर्खरै एकजना व्यापारी सञ्जय सुरेखाको अपहरणमा एआइजी तहका उच्च प्रहरी अधिकृतको संरक्षण रहेको खुलासा भएको छ भने यसभन्दा गम्भीर कुरा के हुन सक्छ ? तर, न अपराधीलाई न संरक्षणकर्ता वा मतियारलाई नै कारबाही हुन्छ । सरकारले तामझामका साथ अघि सारेको विशेष सुरक्षा योजना पनि यतिवेला बेवारिसेजस्तै भएको छ ।

यतिवेला हत्या-हिंसालगायतका अपराधका घटना बढिरहेका त छँदै छन्, अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीसमेत हँुदैन । अपराधी छाती खोलेर हिँडिरहेको हुन्छ, तर ऊ पक्राउ पर्दैन, कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँदैन । यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो । दण्डहीनताकै कारण यतिवेला अपराधीको मनोबल बढेको छ र अपराधका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । अर्कातिर जनता आफूलाई असुरक्षित ठानिरहेका छन् ।

शान्ति-सुरक्षाको अवस्था कति भयावह छ भन्ने पछिल्ला केही दिनमा घटेका घटना जिउँदा साक्षी हुन् । व्यवसायी, पत्रकार, बुद्धिजीवी नै असुरक्षित छन् भने यतिवेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सर्वसाधारणको अवस्था के होला ? संविधानसभा निर्वाचनको समयमा षड्यन्त्रमूलक ढंगले हत्या गरिएका सुर्खेत क्षेत्र नं १ का एमाले उम्मेदवार ऋषिप्रसाद शर्माका हत्यारालाई कारबाही नहुँदा उहाँकी श्रीमतीले संविधानसभामै त्यसका योजनाकारमाथि चप्पल हिर्काउनुपरेको थियो । अहिले पनि सुर्खेतका गाउँगाउँमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा एमाले कार्यकर्तामाथि प्रहार भइरहेको छ, घरमा आगो लगाइँदै छ । ताप्लेजुङमा शिक्षकहरू गाउँबाट विस्थापित भएर सदरमुकाम आएर बसेका छन् । सल्यानमा एमाले अधिवेशनमाथि आक्रमण गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई अहिले पनि पक्राउ गरी कारबाही भएको छैन । देशव्यापी यस्ता अनेकौँ उदाहरण छन् ।

जमिम साहको हत्याले राजधानीको शान्ति-सुरक्षाको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएकै थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर जारी हिंसाका घटनाले राजधानीको शान्ति-सुरक्षाको स्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर जान थालेको त होइन ? प्रश्न खडा भएको छ । राजधानीकै अवस्था यस्तो भएपछि सीमावर्ती र दूरदराजका गाउबस्ती, जहाँ राज्यको आँखा पर्दैन, त्यस्ता ठाउँहरूको अवस्था झन् कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यतिवेला शान्ति-सुरक्षा र शासन सञ्चालनको शैली हेर्दा देशमा सरकार पनि छ र भन्ने प्रश्न पो उठ्न थालेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको चर्तिकला हेर्दा यो गाईजात्रे तरिकाले देश कसरी चलिरहेको होला भन्ने प्रश्नहरू सतहमा छताछुल्ल भएका छन् । एउटै क्याबिनेटमा बसेकी उपप्रधानमन्त्री क्याबिनेटको निर्णय उल्लंघन गर्दै आफैँ रहेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै सडकमा कुर्लिरहेकी छिन् । अर्का उपप्रधानमन्त्री शान्ति र संविधान निर्माणमा सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रविरुद्ध विषवमन गर्दै हिँडिरहेका छन् । रक्षामन्त्रीबाट त झन् बृहत् शान्ति-सम्झौताविरुद्ध नै खुलेआम भाषण गर्दै शान्ति-प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ । बिचरा प्रधानमन्त्री यी सबै रमिता मूकदर्शक भएर हेरिरहनुभएको छ । सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सबैतिरबाट खप्की खानु त परेकै छ, यसैमा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको ताण्डवनृत्यलाई पनि सहज रूपमा पचाउनुपरेको छ । कुनै मन्त्री सिडिओ कुटेर बहादुरी देखाउँदै छन् त कुनै मन्त्री एलडिओमाथि प्रहार गरेर बाहुबलको प्रदर्शन गर्दै छन् । कुनै मन्त्री गाडीमोहले व्याकुल भएर सडकमै सुतिदिन्छन् त कतिपय मन्त्रीहरू खुलाआम भ्रष्टाचार गरेर रेकर्ड बनाउँदै छन् ।

यतिवेलाको ठूलो समस्या हो— अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नु । अपराधमा प्रहरीकै संलग्नता भएपछि पक्राउ कसले गर्ने भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ । अपराधीलाई एकातिर प्रहरीको सहयोग र संरक्षण छ भने अर्कातिर राजनीतिक संरक्षण छ । तराईमा घटेका हत्या-हिंसाका घटनाबारे सशस्त्र समूहहरू त जिम्मेवारी लिन तँछाडमछाड गर्छन् नै मधेसवादी पार्टीहरूसमेत प्रतिक्रियावीहिन छन्, बोल्दैनन् । तराईमा यतिवेला सशस्त्र समूह ४९ बाट बढेर एक सय नौ पुगेका छन् । एउटै हत्यामा धेरै समूहले जिम्मेवारी लिन्छन् । जनकपुर हत्याकाण्डकै सवालमा चार सशस्त्र समूहले जिम्मेवारी लिएका छन् । यसको अर्थ अपराधीहरू अपराधको जिम्मा लिन होडबाजी गरिरहेका छन् । दण्डहीनताका कारणले अपराधीले खुलेआम हत्या-हिंसामा गर्व गर्ने स्थिति छ । पछिल्ला केही वर्षमा राजनीतिमा जुन अपराधीकरण बढ्दै छ, शान्ति व्यवस्था खल्बलिनुमा यो एउटा कारक बनेको छ ।

यतिवेलाको एउटा गम्भीर समस्या भनेको सीमा-सुरक्षा पनि हो । सीमा-सुरक्षा कमजोर हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै असर पर्छ । अपराधीहरू नेपालमा अपराधकर्म गर्छन् अनि सीमापारि गएर ढुक्कसँग सुरक्षित हुन्छन् । नेपालमा घटना घटाउने व्यक्तिका मालिकहरू भारतका सहरमा बसेका हुन्छन् र उनीहरूको सहयोग र संरक्षणमा यहाँ अपराध गर्छन् । यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर भएर भारतसँग किन कूटनीतिक रूपमा कुरा गर्दैन ?

शान्ति-सुरक्षा र देशको सुरक्षा व्यवस्था फरक कुरा हुन् । सुरक्षा व्यवस्था बिगे्रमा शान्ति-सुरक्षाको अवस्था विकराल हुन्छ । यतिवेला गृह प्रशासनसँग सुरक्षाको 'चेन अफ कमान्ड' कमजोर भएको छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । राज्य कमजोर हुनुको कारण शान्ति-सुरक्षाको अवस्था झन् ज्यादा बिगि्रएको हो । प्रधानमन्त्रीमाथि चितवनमा आक्रमण हुनु वा राजधानीको सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको स्थानमा दिनदहाडै हत्याको घटना हुनु र हत्यारा सुरक्षित फरार हुनु सुरक्षा व्यवस्था खस्किएका जिउँदा नमुना हुन् ।

यतिवेला संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र एमाले केन्द्रीय कमिटीले समेत सरकार र खासगरी गृहमन्त्रीलाई शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न निर्देशित गरेको छ, तर सकारात्मक परिणाम अझै आउन सकेको छैन । शान्ति व्यवस्था बहाल नहँुदा शान्ति-सुरक्षा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै संकट आउन सक्छ । शान्ति-सुरक्षाको अवस्थ्ाा बिग्रँदै जाँदा राष्ट्रिय एकता नै धरापमा पर्ने खतरा बढिरहेको छ । त्यसकारण पनि अहिलेको सरकारले राज्यविहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नु जरुरी छ । देशमा शान्ति-सुरक्षा कायम गरी शान्ति व्यवस्था बहाल गर्न र आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा दिन सरकार प्रयत्नशील हुनैपर्छ । अपराधीलाई तत्काल कारबाही गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गरी अपराधीको मनोबल घटाएर जनतालाई शान्ति-सुरक्षाको अनुभूति दिनैपर्छ । यो महत्त्वपूर्ण सवालमा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।