संविधाननिम्ति सहमति

एमाले र कांग्रेसको कठपुतली सरकार मुलुकमा युद्ध निम्त्याउन उद्यत छ । मुलुक शान्ति-प्रक्रियामा गइरहेका वेला धमाधम हतियार भित्र्याउनु त्यसको ठोस प्रमाण हो ।

गणतीय हिसाबले माओवादीको नेतृत्वमा किन सरकार बन्न सक्दैन भने सबै संसद्वादी दल माओवादीका विपक्षमा छन् । संसद्वादी मात्र होइन, हिजोका खुंखार मन्डलेसमेत अहिले बाइसदलीय सरकारमा छन् । मुलुक अग्रगामी परिवर्तनको बाटामा छ, तर यथास्थितिवादी सरकारमा छन् । उनीहरूलाई विदेशी प्रभुको आशीर्वाद छ । विदेशी प्रभुले इसारा नदिएसम्म बाइस दलको गठबन्धन दायाँबायाँ गर्दैन । माओवादीले विदेशी प्रभुको इसारामा लेफ्ट-राइट गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा आफ्ना चम्चालाई दायाँबायाँ गर्न दिने कुरा पनि भएन । देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी एकजुट भएकाले कुनै पनि हालतमा माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वा संयुक्त सरकार बन्न सक्दैन । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्नु संविधान बन्न नसक्नु नै हो । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्नु शान्ति-प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुग्नु हो । शान्ति-प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु सेना समायोजन हुन नसक्नु हो । यसको अर्थ मुलुक अब संविधान लेख्ने बाटामा होइन, गृहयुद्धको बाटोतिर लम्किरहेको छ । नेपाल इराक वा अफगानिस्तान बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

मुलुकको सबभन्दा लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रवादी, अग्रगामी र देशभक्त पार्टी माओवादी नै हो । यस्तो पार्टी देशविदेशका प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई मन पर्ने कुरै भएन । यसैले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको यतिवेलाको रणनीति माओवादीलाई घेराबन्दी गर्ने र सिध्याउने छ । यही काम फत्ते गर्न मुलुकमा बाइस दलको गठबन्धन बनेको हो । परस्परमा कांग्रेस कांग्रेससित नमिले पनि वा एमाले एमालेसित नमिले पनि माओवादीको विरोध गर्न र उसलाई सिध्याउने मामिलामा उनीहरू एक छन् । बाइस मुख भएका र बाइस दिशातिर फर्केका बाइस दलबीच गठबन्धन सम्भव हुनु उनीहरूको माओवादीलाई सिध्याउने सवालमा चोचोमोचो मिल्नु नै हो ।

अहिले विदेशी प्रभुको आशीर्वाद र बाइस दलको समर्थनप्राप्त एमाले नेतृत्वको कठपुतली सरकार जति असफल र बदनाम भए पनि किन टिकिरहेको छ भने प्रतिक्रियावादीसित यतिवेला यसको विकल्प छैन । प्रतिक्रियावादीवर्गको विकल्प केवल प्रतिक्रियावादी शक्ति हुन सक्छ, माओवादी होइन ।

एमाले नेतृत्वको सरकार नढल्ने र संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा सरकार पनि बन्न नसक्ने भएपछि मुलुकले कुनै गति लिनसक्ने अवस्था रहन्न, अहिलेको अवस्था यही हो । माओवादी अरू दलसित नमिली यसले मुलुकको जटिल परिस्थितिलाई पार लगाउन नसक्ने र अर्कातिर बाइस दल माओवादीसित नमिली मुलुकको गतिरोधको अन्त्य गर्न नसक्ने आजको अवस्था हो । संविधान बनाउन माओवादी समर्थन अनिवार्य छ । दलहरूले माओवादीको समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने कुनै काम गरेका छैनन् । उनीहरू सहयोग गर्ने मानसिकतामा पनि छैनन् । त्यो आवश्यक पनि ठान्दैनन् । यसको अर्थ बाइस दलको समर्थनमा बनेको यो कठपुतली सरकार शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने पक्षमा छैन, सेना समायोजन र तोकिएको समयमा संविधान लेख्ने पक्षमा पनि छैन । यो कठपुतली सरकारले के राम्ररी बुझेको छ भने जनता शान्ति चाहन्छन् । जनता सेना समायोजन चाहन्छन् । जनता तोकिएकै समयमा संविधान चाहन्छन् । यसैले जनताका आँखामा छारो हाल्न र भ्रम छर्न मुख्यतः कांग्रेस र एमालेका नेता आफूहरू सेना समायोजन गर्ने पक्षमा भएको, शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोजेको र तोकिएकै समयमा संविधान लेख्न चाहेको गफ गरिरहेका छन् । तर, यथार्थमा उनीहरू जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्, जे गर्दैनन् त्यो भन्छन् ।

एमाले र कांग्रेसको कठपुतली सरकार मुलुकमा युद्ध निम्त्याउन उद्यत छ । मुलुक शान्ति-प्रक्रियामा गइरहेका वेला धमाधम हतियार भित्र्याउनु त्यसको ठोस प्रमाण हो । सरकार जब सेना समायोजन गर्न चाहन्छु भन्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ, ऊ सेना समायोजन गर्ने पक्षमा छैन । सेना समायोजन माओवादीसित सहमति नभई सम्भव छैन । सरकार माओवादीसित सहमति होइन, विमति खोज्ने बाटामा छ । सरकार भन्छ— ऊ तोकिएको समयमा संविधान लेख्न चाहन्छ । यसको अर्थ हो— यो सरकार तोकिएको समयमा संविधान लेख्न चाहँदैन । संविधान बनाउन माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न जरुरी छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार नबने पनि माओवादीको पनि समर्थन प्राप्त गरेको सरकार बन्न जरुरी छ । त्यसैले यो सरकार कुनै हालतमा संविधान बनाउने पक्षमा छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

यो सरकारले गर्नुपर्ने तीन मुख्य काम छन्— शान्ति-प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु, सेना समायोजन गर्नु तथा तोकिएकै समयमा संविधान लेख्नु । यी तीन कुरा एक-अर्कासित अभिन्न रूपमा जोडिएका छन् । तीनमध्ये एउटा मात्र पूरा भएन भने पनि कुनै पनि पूरा हुँदैन । तोकिएको वेलामा संविधान बनेन भने यसको सम्पूर्ण दोष सरकारले लिनुपर्छ । सरकारमा रहेका बाइस दलले लिनुपर्छ, अझ कांग्रेस र एमालेले लिनुपर्छ । कांग्रेस र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेका हुनाले माओवादीलाई चित्त बुझाएर आफ्नो समर्थनमा ल्याउनु उनीहरूको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न सकिन्न भने सरकार छाड्नु जरुरी छ ।