न्यायिक विकृतिको यो स्वरूप

तत्काल न्यायक्षेत्रका ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति हटाएर अदालतप्रतिको जनविश्वासको आधार बलियो बनाउन जरुरी छ

देशका अदालत न्यायिक विकृतिले चुर्लुम्म छन्, न्यायसम्पादन चुस्त छैन, न्यायिक निकायमा ढिलासुस्ती व्याप्त छ, न्यायाधीश घुसमा बिक्छन्, अदालतका कर्मचारी भ्रष्टाचारी र अनियमित छन्, यसले फैसला प्रभावित हुन्छ । यस्ता दर्जनौँ यथार्थनिकट साझा आलोचना हुन्, जुन मुलुकको न्यायक्षेत्रमाथि सर्वत्रबाट सुन्ने गरिन्छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्मका नाममा लगाइने यस्तो आरोप धरातलीय यथार्थ हुन् । तर, देशको सर्वाेच्च न्यायिक निकाय सर्वाेच्च अदालतमा न्यायिक विकृतिको अर्काे एउटा पाटो पनि छ, जुन सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर त्यसले सम्पूर्ण न्यायप्रणालीकै सफलतामाथि ठाडो चुनौती दिइरहेको छ । न्यायिक विकृतिको त्यो रूप हो— फैसला कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनी परेका निवेदनमाथिको कारबाहीमा ढिलासुस्ती । सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गत रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा परेका निवेदनमध्ये आधाजसो त्यसै थन्केर रहनु निर्देशनालयको गैरजिम्मेवारी एवं विफलता मात्र होइन, सिंगो न्यायप्रणालीकै असफलता र ढिलासुस्तीको प्रमाण हो । यसले हाम्रो न्यायप्रणालीमाथि उठाइँदै आएको प्रश्नलाई थप बलियो र गम्भीर बनाउनेबाहेक अरू कुनै औचित्य राख्दैन । किनकि, सम्पूर्ण न्यायसम्पादनको यो यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो, जसले पीडितलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्ने भूमिका र जिम्मेवारी राख्छ । सर्वाेच्च अदालतले गठन गरेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशानालय यस्तो कमजोरीलाई देशको अवस्था कारक मानेर पन्छने गरेको छ जुन न तर्कसंगत छ, न यसलाई जिम्मेवारीबोध नै मान्न सकिन्छ । पीडितलाई सकेसम्म छिटो न्याय प्रदान गर्ने सिंगो न्यायप्रणालीको उद्देश्यसँग सरोकार राख्ने यो प्रश्नलाई मुलुकको अवस्थासँग गाँसेर कुनै निकाय वा एकाइले पन्छन मिल्दै मिल्दैन । यसलाई न्यून गर्दै हटाएर न्यायक्षेत्रलाई चुस्त बनाउन निर्देशनालय स्वयं अग्रसर हुनुको अर्काे विकल्प पनि छैन । यसनिम्ति बरु सर्वाेच्च स्वयं आफ्नो एकाइको ढिलासुस्तीबारे अध्ययन गर्न र कार्यान्वयन तहलाई सकेसम्म दुरुस्त राख्न अग्रसर हुन सक्छ ।

मुलुकको न्यायप्रणाली १९ औँ शताब्दीकै ढर्रा र संरचनामा छ भन्ने आरोप अब नौलो रहेन । अदालतप्रति जनतामा रहेको अविश्वासकै कारण अधिकांश पीडित अदालतसम्म पुग्दै पुग्दैनन् । पुगिहाले पनि हाम्रा अदालतमा मुद्दा फैसला हदसम्म ढिलो र सुस्त छ । फैसला भइहाले पनि त्यसमा विभिन्न लालसाले काम गरेको हुन्छ, वास्तविक पीडितले न्याय पाउँदैन । बल्लबल्ल फैसला भएर न्याय पाउने आशामा रहेका पीडितले पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा लामो समय अन्योलमै बिताउनुपर्छ । यसरी फैसला कार्यान्वयन गराइपाउ"m भनेर फेरि सर्वाेच्चकै ढोका ढकढक्याउन पुगेका पीडितले कहिलेसम्म निराश रहनुपर्ने हो, निर्देशनालयसँग यसको जवाफ मागिनुपर्छ ।

व्यक्तिगत मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाका फैसलासमेत समयमै कार्यान्वयन नहुनु विडम्बना हो । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा समयमै कार्यान्वयन नहुँदा आमउपभोक्ता न्यूनतम न्यायिक हकबाट वञ्चित रहने अवस्था लम्बिन्छ, जसले अदालतप्रतिको जनविश्वासमा दरार पैदा गर्छ । निर्देशनालयसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर, यसलाई कर्मचारी एवं अन्य भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बनाएर वा अन्य बाधा छन् भने त्यसलाई समेत तत्काल फुकाएर फैसला कार्यान्वयन समयमै हुने व्यवस्था मिलाउनु सर्वाेच्चको जिम्मेवारी हो भनेर सम्झाइरहनुपर्दैन । न्यायप्रणालीमा रहेका ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र न्यायसम्पादनका क्षेत्रमा रहेका अन्य बाधा हटाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारले समेत उत्तरदायित्व लिन आवश्यक छ । तत्काल न्यायक्षेत्रका ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार र विकृति हटाएर अदालतप्रतिको जनविश्वासको आधार बलियो बनाउन जरुरी छ ।