विदेश भ्रमणमा मन्त्रीले खर्चे १० करोड

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २५ फागुन

अर्थ मन्त्रालयले सरकारी प्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमण खर्च कम गर्न प्रयास गरे पनि अनुमानभन्दा बढी खर्च हुने क्रम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो सातासम्म विदेश भ्रमणबापत अर्थ मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

बजेटमा वर्षभरिको खर्च ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ७ महिनामा सबै पैसा खर्च भइसकेको छ । यो रकम स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रममा विदेश गएको खर्चबाहेक अर्थ मन्त्रालयबाट थप निकासा भएको हो । बाँकी महिनामा थपिने दायित्वको कारण भ्रमण खर्चको रकम अझ बढ्नेछ ।

गतवर्ष पनि यसैगरी खर्च बढेको थियो । ०६५/०६६ आर्थिक वर्षभरिको लागि विनियोजन गरेको पैसा ६ महिनामै सकिएको थियो । एक वर्षको लागि ६ करोड विनियोजन गरिएकोमा पुससम्म २८ लाख ४५ हजार थप खर्च भइसकेको थियो । ०६४/०६५ को ६ महिनामा भने ३ करोड ९२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

भ्रमणमा मितव्ययिता नअपनाउने, असम्बन्धित व्यक्ति पनि संलग्न हुने र भ्रमण समय पनि अनावश्यक लम्ब्याइएको कारण खर्च बढेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

सम्बन्धित मुलुकमा रहेका राजदूतले प्रतिनिधित्व गरेर हुने कार्यक्रममा यहाँबाट प्रतिनिधि नपठाउन अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरे पनि पालना भएको छैन । 'कार्यक्रममा कुन तहको पदाधिकारीले भाग लिने, कस्तोमा मात्र भाग लिने, कति जनाको प्रतिनिधित्व रहने भन्नेबारे कुनै मापदण्ड किटान गरिएको छैन,' अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, 'कम महत्त्वका मेला, अवलोकन, तालिम, सेमिनारमा पनि उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ ।'

आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा अहिलेकै अनुपातमा खर्च नहुने भए तापनि भ्रमण खर्चको व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 'भ्रमण खर्चको विस्तृत विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त नहुने, हचुवाकै भरमा रकम निर्धारण हुने, निर्णय हुने र निकासा हुने गरेको छ,' मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफूनिकटका मानिसलाई अनावश्यक भ्रमणमा सहभागी गराउने मात्र नभई हवाई टिकट एजेन्सीसँग मिलेर बढी रकम भुक्तानी लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 'विदेश भ्रमणको टिकटको मूल्य निर्धारणमा कुनै मापदण्ड बन्न सकेको छैन,' ती अधिकारीले भने, 'ट्राभल एजेन्सी र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारले ठूलो आर्थिक भार वहन गरिरहनुपरेको छ ।'

एउटै कार्यक्रममा एकै समयमा गएका पदाधिकारीले प्रयोग गरेको हवाई जहाजको टिकटमूल्यमा ठूलो भिन्नता पाइनुले अनियमितताको पुष्टि भएको अर्थको भनाइ छ ।

अब वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी आचारसंहिता र मापदण्ड बनाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । कुनकुन स्तरका बैठक, सेमिनार, तालिम एवं कूटनीतिक भ्रमणमा सहभागिता जनाउने र कतिजनासम्मको संख्यामा सीमित रहने भन्ने मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुनुपर्ने अर्थको प्रस्ताव छ ।

यसैगरी, हवाई टिकटबापत गन्तव्य स्थलअनुरूप प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रूपमा अधिकतम रकम तोक्नुपर्ने सुझाव पनि अर्थले दिएको छ । यसका लागि एउटा कार्यदल बनाई प्रतिवेदनका आधारमा भ्रमण खर्च नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक भएको अर्थसचिव खनालले बताए ।

वैदेशिक भ्रमण मन्त्रीहरूको कमाउने राम्रो स्रोत पनि बनेको छ । भ्रमणभत्ताको नाममा उनीहरूले आम्दानी पनि गर्ने गर्छन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आबद्ध भएका कारण बैठकमा भाग लिनुपर्ने र गरिब मुलुक भएका कारण पनि खर्च रकम ठूलो देखिने गरेको छ । 'हाम्रो मुद्राको मूल्य कमजोर भएका कारण स्वदेशमा धेरै देखिने पैसा विदेश भ्रमण गर्दा सहजै खर्च हुने गरेको छ,' अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

विदेश भ्रमण खर्चमा आतिथ्य नपाउने व्यक्तिका लागि हुने खर्च उच्च छ । मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणमा अनावश्यक मानिसलाई सहभागी गराउने प्रवृत्तिका कारण त्यस्तो भएको हो ।

गत भदौमा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले भारत भ्रमण गर्दा ११ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रीको भ्रमणमा आतिथ्य प्राप्त नभएका प्रतिनिधिको होटल तथा खानामा ३ लाख रुपैयाँ खर्च भयो भने उपहारका लागि १ लाख र लुगाका लागि ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मन्त्रीले जलपान खर्च भनेर १ लाख रुपैयाँ निकासा लिएकी छिन् । त्यस्तै २३ हजार रुपैयाँ टिप्स् बाँडेको समेत भुक्तानी लिन मन्त्रीले बाँकी राखिनन् ।

गत भदौमै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आम्दोलनको शिखर सम्मेलन भ्रमणमा मात्रै ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने भ्रमणमा २० जना प्रतिनिधि गएका थिए । त्यत्रो खर्चिलो भ्रमणमा २० जना सहभागी हुन आवश्यक नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सो भ्रमणमा लुगाभत्ता भनेर डेढ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । आथित्य प्राप्त नभएका प्रतिनिधिको लागि होटल र खाना खर्च मात्र २५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ भएको थियो ।

नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गराउन ७ लाख रुपैयाँ र उपहार दिन भन्दै ५ लाख रुपैयाँ निकासा लगिएको छ । सो अवसरमा कायरो दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भनी निकासा गरिएको छ ।

कात्तिक महिनामा सञ्चारमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा सम्पन्न इन्डोनेसिया, स्विटजरल्यान्ड र दक्षिणकोरिया भ्रमणमा मात्र १४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सो भ्रमणमा भत्ता र भईपरी खर्च भनी मन्त्रीले २ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

सञ्चारको भ्रमण टोलीमा सहभागी शाखा अधिकृतले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत १ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पाएका छन् भने सहसचिवले ९४ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

शाखा अधिकृतको हवाईखर्च ३ लाख ४७ हजार, मन्त्रीको ३ लाख ३१ हजार र सहसचिवको १ लाख ४५ हजार पुगेको थियो ।

कात्तिकमै काम र जन्ममा आधारित विभेद कार्यक्रममा भाग लिन जेनेभा जाँदा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितबहादुर दर्जी गौतमले ४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । २ लाख ४९ हजारको हवाई भाडा लिएका राज्यमन्त्री गौतमले होटल खर्च १ लाख २५ हजार र भईपरी तथा भत्ता गरी ५० हजार लिएका छन् ।

मंसिरमा टर्कीमा आयोजित विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सम्मेलनमा भाग लिँदा अर्थ मन्त्रालयको ११ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री, सचिव र सहसचिव सहभागी थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले गत पुसमा भियतनाम भ्रमण गर्दा ५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । रायमाझीले श्रीमती र निजी सचिवलाई साथमा लगेका थिए ।

यस्तै, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र एक सहसचिवले पुसमा गरेको पेरिस भ्रमणको खर्च ६ लाख रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रीले हवाई टिकटमा २ लाख ७७ हजार रुपैयाँ र सहसचिवले १ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।