शक्तिखोर भाषणबारे बालुवाटारमा छलफल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, २३ फागुन
माओवादीको पछिल्लो रणनीतिले शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्याउने निष्कर्ष सत्तारुढ दलहरूले निकालेका छन् । माओवादी रणनीतिको सामना गरेर शान्ति-प्रक्रियामा टिकिरहन दबाब दिने निर्णय पनि सत्ता गठनबन्धन प्रमुख दलका नेताहरूले गरेका छन् ।
आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको बैठकले माओवादी शान्ति-प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुन नदिएर सत्ताकब्जाको रणनीतिमा लागेको निष्कर्ष निकालेको हो । साँझ साढे ६ बजेदेखि राति साढे ९ बजेसम्म चलेको बैठकमा केही मन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । उनीहरूले पछिल्लोपटक शक्तिखोर शिविरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लडाकुलाई गरेको सम्बोधनका विषयमा छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, नेता केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, अमृत बोहरा, कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, नेता रामशरण महत, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, माले महासचिव सिपी मैनाली, राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।
स्रोतका अनुसार गत साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शक्तिखोर शिविरमा लडाकुलाई गरेको सम्बोधनमा केन्दि्रत भएर उसको रणनीतिबारे सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले छलफल गरेका थिए । 'माओवादी लडाकु कायमै राखेर आफूअनुकूलको संविधान बनाउने र त्यसैमार्फत सत्ताकब्जाको तयारी गर्ने दिशामा देखियो भन्ने सबै नेताको निष्कर्ष थियो,' बैठकमा सहभागी एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सबै दल एकजुट भएर उसलाई शान्ति-प्रक्रियामा टिकिरहन र संविधान निर्माणमा केन्दि्रत रहन दबाब पुर्याउनुपर्नेमा सबै एकमत भए ।'
बैठकमा शक्तिखोर शिविरमा माओवादी अध्यक्षले सबै लडाकुलाई नेपाली सेनामा सामेल गराइछाड्ने आश्वासन दिएको, समायोजन विशेष समिति मातहत रहेका लडाकुलाई पार्टीको रणनीतिअनुरूप चल्न निर्देशन दिएको, विद्रोहमार्फत सत्ताकब्जाको रणनीति नछोडेको भन्दै लडाकुलाई आश्वस्त पारेको दाबीसाथ सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले त्यसलाई 'फेस' गर्ने रणनीतिबारे छलफल गरेका थिए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले आफूहरू शान्ति-प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध भएको र माओवादीलाई कब्जाको रणनीति
छोड्न लगाएर शान्ति-प्रक्रियाको बाटोमै टिकाइराख्न दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्तले पनि माओवादी शान्ति र संविधानविरोधी रणनीति बनाउन लागेकाले त्यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्नेमा बैठक केन्दि्रत भएको बताए ।
'जनमुखी संविधान बन्न नदिने षड्यन्त्र’
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं २३ फागुन
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएललाई शान्ति, संविधान र राष्ट्रियताको पक्षमा व्यापक युवा परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबारदेखि सुरु भएको वाइसिएल केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रशिक्षण दिँदै उनले आगामी तीन महिनामा नेपाली क्रान्तिले एउटा मोड लिने भविष्यवाणी गरे ।
प्रचण्डले शान्तिप्रक्रिया सफल हुन नदिने र जनताको संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो षड्यन्त्र चिरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
'शान्ति, संविधान र राष्ट्रियताका लागि दबाबमूलक काम गर्नुस्,' प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै वाइसिएल उपत्यका इन्चार्ज सागरले नयाँ पत्रिकालाई भने ।
प्रचण्डले संविधानसभाबाट जनसंविधान बनाउने कुरामा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति केन्दि्रत गर्नसमेत वाइसिएललाई निर्देश गरेका छन् ।
'शान्ति र संविधानविरुद्ध हुने आक्रमणको प्रतिरोध र प्रतिकार गनुपर्ने हुन्छ,' बैठकमा प्रचण्डले भने, 'सबै षड्यन्त्रको काउन्टर दिन आवश्यक छ र दिनुपर्छ ।'
शान्तिप्रक्रियाका विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहने र माओवादीलाई आत्मसर्मपण गराउने प्रयत्न जारी रहे विद्रोह नै अन्तिम विकल्प हुने प्रचण्डको भनाइ थियो । माओवादीलेे शान्ति, संविधान र पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि तीनमहिने अभियान घोषणा गरेको छ । यसअघि गत महिना बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले शान्ति र संविधानका लागि व्यापक जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीले १ फागुनदेखि २४ चैतसम्म पाँचौँ चरण आन्दोलनमार्फत जनपरिचालन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनता, नागरिक सर्वोच्चता, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार कार्यनीतिक शृंखलालाई माओवादीले निरन्तरता दिएको छ । 'यसका प्राप्तिका लागि पार्टीले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्नुहोला,' प्रचण्डले बैठकमा भनेको उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । प्रचण्डले देशभर संगठनलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा शान्ति र संविधान निर्माण तथा वाइसिएलको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको वाइसिएलले जनाएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
del.icio.us |
Digg
Email to a friend
Print version
Plain text
Post your comment