कुन पार्टीसित कति सम्पत्ति ?

काठमाडौं, २१ फागुन : मुलुकका मुख्य राजनीतिक दल कति अस्तव्यस्त रूपमा चलिरहेका छन् भने उनीहरूसित आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भौतिक सम्पत्तिको ठोस रेकर्डसमेत छैन । यद्यपि, घरजग्गाको मोटामोटी तथ्यांकका  आधारमा हेर्दा तीन ठूला दलमध्ये माओवादी र कांग्रेसभन्दा एमाले सम्पन्न देखिन्छ ।
सरकार नेतृत्वको अनुभव संगालिसकेका तीनै दलले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म धेरथोर भौतिक सम्पत्ति जोडेका छन् । २० वर्ष अघिदेखि खुला राजनीतिमा आएका कांग्रेस र एमाले मात्र होइन, तीन वर्षअघि भूमिगत राजनीति त्यागेर आएको माओवादीको समेत राजधानीमा आफ्नै पार्टी कार्यालय छ अहिले । तर, अव्यवस्थित रूपमा चलिरहेका ती कार्यालयले पार्टीको सम्पत्ति-विवरणसमेत दुरुस्त राखेका छैनन् ।
तीन दलमध्ये सबैभन्दा सानो भए पनि घरजग्गा जोड्ने मामलामा एमाले सबैभन्दा अगाडि छ । एमालेको केन्द्रमा आठ रोपनी जग्गामा रहेको एक घर छ भने ६० भन्दा बढी जिल्लामा निजी भवन र केही अञ्चल कार्यालय छन् । तर, नेपाली कांग्रेससँग केन्द्रमा एउटा र जिल्लामा एउटा घर मात्र छन् । कास्कीमा कांग्रेसको आफ्नै भवन छ भने रूपन्देही, मोरङ, मकवानपुर, स्याङ्जालगायतका अधिकांश जिल्लामा भवन निर्माणाधीन छन् । भवन नभएका कतिपय जिल्लामा कांग्रेसले जग्गा भने जोडेको छ ।
यता, शान्तिप्रक्रियामा आएको तीन वर्षमै एकीकृत नेकपा माओवादीले राजधानीमा तीन करोडको घर किनेको छ । माओवादीको स्वामित्वमा काठमाडौंमा र चितवनमा गरी दुई घर रहेको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
'हाम्रो पार्टीको स्वामित्वमा दुईवटा घर छन्,' माओवादीको पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रीय कार्यालयसचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अन्यत्र घर पनि छैन, जग्गा पनि छैन ।' माओवादीका अन्य समिति र जनवर्गीय संगठनका कार्यालय भाडाका घरमा चलेको उनले बताए ।
माओवादीले गत वर्ष तीन करोड खर्चेर कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा घर किनेको हो । माओवादीको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लिलाम गरेको घर किनेको थियो । हरेक सदस्यसँग एक/एक सय रुपैयाँ उठाएर घर किनेको महासंघले बताउँदै आएको छ ।
गत साउनदेखि माओवादी केन्द्रीय कार्यालय यहाँ सरेको छ । नेतृत्वको आकार बढ्दै गएको भन्दै माओवादीले नयाँ घर किनेको थियो । त्यसअघि माओवादीको मुख्यालय बुद्धनगरमा थियो ।
बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि र एकता केन्द्रसँगको एकतापछि माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित भएको थिएन । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न माओवादीलाई होटल वा कुनै तालिम केन्द्रको खोजी गर्नुपथ्र्यो । पेरिसडाँडा सरेपछि भने माओवादी यो समस्याबाट मुक्त भएको छ ।
कार्यालय प्रयोजनका लागि किनिएको ४६ कोठे घर पछि पुनर्निर्माण गरिएको छ । बुद्धनगरमा १० कोठा रहेको घर माओवादीले ०६४ वैशाखदेखि भाडामा पनि लिएको छ । पेरिसडाँडा जानुपूर्व माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय यसै भवनमा थियो जहाँ अहिले विभिन्न जनवर्गीय संगठनका कार्यालय रहेका छन् ।
उता चितवनमा पनि माओवादीले एक वर्षअघि घर जोडेको छ । ०६४ चैतमा करिब ५० लाखमा सो घर खरिद गरेको हो । दस कठ्ठा जमिनमा रहेको घरमा माओवादीको पार्टी कार्यालय भदौ ०६५ देखि सरेको छ । घरमा आवास, कार्यालय र हल छुट्टाछुट्टै छन् ।
सबैभन्दा सम्पन्न पार्टी मानिने एमालेले मुलुकभर आफ्नो सम्पत्ति कति छ भन्ने लेखाजोखा नै गरेको छैन । १५ वर्षअघि नै बल्खुको आठ रोपनी जग्गामा एक करोड लागतमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन एमालेले बनाएको थियो । त्यसको परिसरमा चमेनागृह र नवयुग सहकारी छापाखानाका छुट्टाछुट्टै ब्लक बनाइएका छन् । त्यसका अलावा ६० भन्दा बढी जिल्ला र केही अञ्चलमा यसका आफ्नै कार्यालय भवन छन् । तर, तिनको यकिन विवरण एमाले केन्द्रसँग छैन ।
पार्टी केन्द्रसँग भएको अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि एमालेले गरेको छैन । 'पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन, भवन परिसरमा आठ रोपनी जग्गा र त्यसबाहिर अर्काे दुई रोपनी जग्गा छ,' कार्यालयसचिव गंगालाल तुलाधरले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर, यसको मूल्यांकन कति हुन्छ पार्टीले गरेको छैन ।' उनले अधिकांश जिल्लामा पार्टीका आफ्नै कार्यालय भवन भए पनि तिनको व्यवस्थित रेकर्ड नराखिएको बताए । 'पार्टीका सबै जिल्ला कार्यालय र पार्टीको स्वामित्वमा भएको अचल सम्पत्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सकिएको छैन,' तुलाधरले भने । चलिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा निश्चित फम्र्याट बनाएर अञ्चल इन्चार्जमार्फत रेकर्ड उतार्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए । तुलाधरका अनुसार सबै अञ्चलका इन्चार्जमार्फत जिल्ला र अञ्चल कार्यालय तथा ती मातहतका भौतिक सम्पत्तिको लागत चालू बैठकले नै तयार गर्नेछ ।
केन्द्र र जिल्ला तहमा पनि आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन सफल पार्टी एमाले भए पनि देशभर रहेका कार्यालय भवनको संख्या उनीहरू भन्न सक्दैनन् । 'जग्गा किनेर भवन बनाउने तयारी गरेका जिल्लासमेतको संख्या ६० भन्दा बढी हुन्छ,' कार्यालयसचिव तुलाधरले अनुमान गरे ।
केन्द्रीय कार्यालयमा भने भवनका अलावा एमालेसँग ९० वटा कम्प्युटर, फर्निचर, कम्युनिस्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित आर्ट चित्र, पार्टीका पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीसहितको तीनथान अर्धकदका प्रतिमा छन् । तर, ती सबै सम्पत्तिको पुँजीगत विवरण भने एमालेसँग छैन । तत्कालीन नेकपा मालेसित एकीकरणपछि माले केन्द्रीय कार्यालयबाट पार्टीलाई प्राप्त फर्निचर भने कार्यालय परिसरको क्यान्टिनमा राखिएका छन् ।
संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि देशभरि आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने मेसो छैन । ०५३ सालमा तत्कालीन पार्टी सभापतिले शिलान्यास गरेको र ०५८ सालमा निर्माण सुरु गरिएको केन्द्रीय कार्यालयको बारेमा मात्र आधिकारिक जानकारी छ कांग्रेसलाई । सम्पर्क सडकबाहेक पाँच रोपनी १३ आना दुई पैसामा रहेको केन्द्रीय कार्यालयबाहेक रविभवनमा मैयादेवी श्रेष्ठले कांग्रेसलाई दान दिएको घर र ज्ञानेश्वरमा निर्माणाधीन काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति भवनको समेत केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै रेकर्ड नरहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रदेखि जिल्ला तहमा समेत आफ्नो निजी कार्यालय निर्माणलाई कांग्रेसले तीव्र बनाएको बुझिएको छ । तर, केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भने त्यसको कुनै रेकर्ड छैन । पार्टीको नाममा रहेका सम्पत्तिको मूल्यांकन र लेखाजोखा पनि भएको छैन कांग्रेसमा । कांग्रेसले पछिल्लो तीन वर्ष आम्दानी-खर्चको अडिटसमेत गरेको छैन ।
अन्य दलहरूको तुलनामा अस्तव्यस्त रहने कांग्रेसमा हाल केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पद नै रिक्त छ । तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टी परित्याग गरेपछि कांग्रेसको कोषाध्यक्ष पद रिक्त रहेको हो ।
मुख्यसचिव रामचन्द्र पोखरेलले जिल्लामा रहेको भौतिक सम्पत्तिहरूको जानकारी माग्ने क्रम जारी रहेको बताए । उनले भने, 'म मुख्यसचिवमा नियुक्त भएपछि जिल्लामा रहेको सम्पत्तिहरूको जानकारी पठाउन पत्राचार गरेको थिएँ, आउने क्रममा छ ।' पार्टीको महाधिवेशनमा जुट्नुपरेकाले त्यतातिर लाग्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रमा पाँच तलाको सुविधासम्पन्न केन्द्रीय कार्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य राखे पनि अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठन भएको भवन निर्माण समितिले केन्द्रीय कार्यालय निर्माणलाई जारी राखेको छ ।
जिल्ला कार्यसमिति कास्कीले पार्टीको नाममा सबैभन्दा पहिले आफ्नै भवन बनाएको थियो । त्यस्तै रूपन्देही, मोरङ, मकवानपुर, स्याङ्जालगायतका अधिकांश जिल्लामा भवन निर्माण कार्य जारी रहेेका छन् । भवन निर्माण सुरु नगरेका जिल्लाले पनि आफ्नै जग्गा खरिद गरिसकेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपाका लेखा अधिकृत रविन बज्राचार्यले पनि केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्लामा रहेका चल-अचल सम्पत्तिको जानकारी नरहेको बताए ।