माधव नेपाल ! पासपोर्ट नगरबसको टिकट होइन

जसले जे भने पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतबाटै खरिद गर्ने उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको चुनौतीले सुजातासँगै सिंगो मन्त्रिपरिषद्कै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ　। मन्त्रिपरिषद्ले सुजाताको प्रस्ताव तत्कालका लागि अस्वीकार गरे पनि यससम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार फेरि उनैलाई दिनु केवल लेखासमितिलाई छल्ने चालबाजी भएको अनुमान गर्ने थुप्रै आधार छन्　। यति संवेदनशील मामिलामा पनि कुनै हस्तक्षेप नगर्नुले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नियतमाथि पनि प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ　।

सुजाताले पछिल्लो चरणमा लेखासमितिदेखि मुख्यसचिवसम्मलाई निकृष्ट ढंगले आरोपित गरेकी छिन्　। यद्यपि, सुजाताको उद्दण्डतामाथि लगाम लगाउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई अनुरोध गर्नुको कुनै तुक छैन　। अरूका खुट्टामा उभिएको प्रधानमन्त्रीसँग खासमा सत्ता होइन, जागिर मात्र हुन्छ र माधव नेपाल पनि कार्यकारिणीमा होइन, केवल एउटा जागिरमा छन् भन्ने धारणालाई सबैभन्दा बढी बल स्वयं माधव नेपालबाटै पुगेको छ　। सिडिओ कुट्ने करिनालाई मन्त्रिपरिषद्मै सिँगारेर कुटिने सिडिओलाई भने जगेडामा मिल्काउने प्रधानमन्त्रीसँग झन् सुजातामाथि प्रश्न गर्ने आँटको अपेक्षा गर्नु नै अन्यायपूर्ण हुन्छ　। तर, पासपोर्टका हकमा भने देश उनको 'निजी विचार’ जान्न चाहन्छ　। 'निजी’ यसर्थ कि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हरेक दिनजसो निस्कने ँफलानो मन्त्रीको फलानो टिप्पणी उनको निजी विचार हो’ टाइपका टिप्पणी पढ्दापढ्दा देशलाई सरकारमा केचाहिँ निजी होइन भन्ने जिज्ञासा हुन थालेको छ र पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको धारणा नआएसम्म सुजाताको राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता वा असंलग्नताको निरूपण हुन सक्दैन　।

निश्चय नै प्रधामन्त्रीका सीमा छन्　। संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि यो भूमिका प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री र सुजाता दुवै विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग कृतज्ञ हुन सक्छन् र भारत पनि त्यो सूचीमा हुन सक्छ　। तर, त्यो कृतज्ञताको मूल्य पासपोर्ट हुन सक्दैन　। सुजाता त कमिसन प्राप्त हुन्छ भने आफैँलाई हान्ने गोलीसमेत झिकाउन तयार हुन्छिन्　। के प्रधानमन्त्री पनि त्यही पथमा छन् ? अन्यथा पासपोर्ट कुनै नगरबसको टिकटजस्तो वा बनारस पुगेर छपाउने कुनै कविता-संग्रहजस्तो होइन भन्ने उनलाई थाहा हुनुपर्दैन ?

कुनै पनि छिमेकी देशबाट एमआरपी खरिद नगर्न लेखा समितिले दिएको निर्देशनले राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेको छ र त्यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ　। पासपोर्ट अत्यन्त संवेदनशील वस्तु हो र कुनै पनि छिमेकीसँग त्यसको अभिलेखले भोलि थुप्रै समस्या ल्याउन सक्छ　। सुजाताले 'आफूले कमिटमेन्ट गरिसकेको र ल्याइछाड्ने’ दाबी गरेकी छिन्　। कि प्रधानमन्त्रीले मेरो पनि त्यस्तै कमिटमेन्ट छ भनेर देशलाई जानकारी दिनुपर्छ, अन्यथा सुजाताको कमिसनकारी कमिटमेन्ट ठूलो कि राष्ट्रिय हित भन्ने जवाफ दिनुपर्छ　।