निजामती अस्पतालमा मन्त्रीको हस्तक्षेप

काठमाडांै, २५ माघ  : भर्खरै सञ्चालनमा आएको निजामती अस्पतालमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारले अस्पतालमा हस्तक्षेप गरी ऐनविपरीत अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विमलबहादुर थापालाई बर्खास्त गरेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठको ठाडो प्रस्तावमा २० माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई हटाउने निर्णय गरेको हो । थापालाई हटाए पनि सरकारले सो ठाउँमा अरूलाई नियुक्त भने गरेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सो अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक राख्न वा हटाउन मन्त्रालयबाटै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ तर सो प्रावधान विपरीत मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई थाहै नदिइ ठाडो प्रस्ताव लगेका हुन् ।
१६ चैत ०६५ देखि बहिरंग सेवाबाट सेवा सञ्चालन गरेको सो अस्पतालले गत ७ माघदेखि अप्रेशन इमरजेन्सीलगायतमा इन्डोर सेवा सुरु गरेको थियो । अस्पतालले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिइरहेको अवस्थामा सरकारले एकाएक हस्तक्षेप गरी कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएपछि अस्पतालमा अन्यौल छाएको छ ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति गठन आदेशअनुसार अघिल्लो सरकारले कार्यकारी निर्देशक थापालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उनलाई एक वर्ष पनि नबित्दै हटाएको छ । 'मैले दिनरात नभनी चौबीसै घन्टा अस्पतालका लागि काम गर्दै आएँ, सरकारले त्यसैको पुरस्कारस्वरूप मलाई अवकाश दिएको होला' अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशक थापाले भने ।
थापाका अनुसार केही दिनअघि मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले थापालाई मन्त्रालयमा नै बोलाएर राजिनामा दिन भनेका थिए । 'तपाईंले राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यो मलाई थाहा छ तर राजनीतिक दबाब यति धेरै आएको छ कि तपाईंलाई नहटाइ सुखै भएन' भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूसँग राजिनामा मागेको थापाले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले हटाए पनि उनले अवकाशको पत्र भने हालसम्म पाएका छैनन् ।

ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्त
काठमाडौं/ स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीको निर्देशनमा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले कानुन विपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न थालेका छन् । ती जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले कर्मचारीको दरबन्दी खाली भएर नभई मन्त्रीको दबाबमा नयाँ कर्मचारी भर्ती सुरु गरेका हुन् ।
स्वास्थ्यसेवा ऐनको तेस्रो संशोधन ०६३ मा कुनै पनि कर्मचारी करारमा वा ज्यालादारीमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरिए नियुक्त गर्ने/गराउनेबाट सरकारीसरह तलबभत्ता असुलउपर गरिने उल्लेख छ ।
पछिल्लोपटक काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पाँचजना अहेव नियुक्त गरेको छ । सो कार्यालयले कुनै विज्ञापनसमेत नखुलाई आफुखुसी कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ  । १० दिनअघि नियुक्ति दिइएका ती कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्रीकै निर्देशनमा नियुक्त गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख विश्वराम श्रेष्ठले कर्मचारी नियुक्ति गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिइएको बताए । विज्ञापन नै नखुलाई कर्मचारीलाई नियुक्ति दिइएको बारे उनले ऐनले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले विज्ञापन नै नखुलाई नियुक्ति गर्नुपरेको जानकारी दिए । 'तर मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर नै नियुक्ति गरेका हौँ,' उनले भने ।
श्रेष्ठले काठमाडौँका स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्य चौकीका लागि ती अहेव नियुक्त गरिएको बताए । तर, काठमाडौँका सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरूमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा छ । अहेव दरबन्दी खाली नरहेको प्रमुख श्रेष्ठले पनि स्वीकारे 'दरबन्दी त खाली छैन, तैपनि २४ घन्टा स्वास्थ्यसेवा सुरु गर्न कर्मचारी थपेका हौँ' उनले भने ।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरुवा गरेका कर्मचारी पनि सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अर्डर गराएर काठमाडौँमै बसेका छन् । कर्मचारीका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार रहेका ज्ञानबहादुर बिसीले जनस्वास्थ्य तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरूले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गरेको र त्यस विषयमा मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको बताए ।

उमाविमा पनि स्टुडेन्ट काउन्सिल
काठमाडौं/ उच्च माध्यमिक विद्यालयमा 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' गठन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले सहमति जनाएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी स्टुडेन्ट काउन्सिलको व्यवस्था गर्न परिषद् र अखिल क्रान्तिकारीबीच सोमबार सहमति भएको हो ।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले गत ३ साउनमा परिषद्सँग पेस गरेको १३ सूत्रीय मागमा सात महिनापछि दुई पक्षले सहमति गरेका हुन् । क्रान्तिकारीले उमाविमा स्ववियु गठनको माग गरेको थियो । सो मागमा परिषद्ले स्टुडेन्ट काउन्सिल गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने जनाएको हो ।
दुई पक्षबीचको सहमतिमा भनिएको छ, 'विद्यार्थीको हकहित र सृजनात्मक काम गर्न/गराउन विद्यालयहरूको सहयोगीका रूपमा रहने गरी विद्यार्थीहरू संगठित हुन आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी स्टुडेन्ट काउन्सिलको व्यवस्था गर्नका लागि ऐन, नियम, कानुनहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।'
परिषद्ले एउटै विषय समूह सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा पाँच जना शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण गृहकार्य गर्नेसमेत जनाएको छ ।

सभासद्ले टेस्ट दिइन्
रुकुम/ माओवादी सभासद् कमला रोकाले ०६६ को टेस्ट परीक्षा दिएकी छिन् । रुकुम प्वाङ- १ घर भएकी सभासद् रोकाले हिमालय उच्च मा.वि किदा नायगाढबाट टेष्ट परीक्षा दिएकी हुन् ।
बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुँदैन भन्दै माओवादी युद्धमा होमिएकी रोकाले मुलुकमा शान्तिस्थापना भएपछि एसएलसी परीक्षा दिने तयारीमा जुटेको बताइन् । रोका केही दिन पहिले टेस्ट परीक्षा दिन काठमाडौँबाट रुकुम आएकी हुन् ।