स्थिरता कायम कसरी हुन्छ ?

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २५ माघ

नयाँ लगानीकर्ता थपिने क्रम घट्दै गएको नेपाली बजारमा साना तथा संस्थागत दुवै खाले लगानीकर्ता प्रवेश गर्न सक्ने खालका व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ । साना लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गराउने सहज उपाय सामूहिक लगानी कोष -म्युचुअल फन्ड) हो ।

म्युचुअल फन्डको शेयरमूल्य थोरै हुने भएकाले यसका साना खालका लगानीकर्ताले समेत सहभागी हुन सक्छन्, जसले बजारको दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फन्ड सञ्चालनका लागि निर्देशिका तयार गरिसकेको छ । तर, बोर्डअध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा लागू हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको खण्डमा बजारमा धेरै लगानीकर्ता सहभागी भई विस्तारमा मद्दत पुग्छ ।

बजार विकासका लागि तत्काल आवश्यक अर्काे कदम संस्थागत लगानीको प्रवेश हो । नेपालमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषजस्ता धेरै संस्था छन् । उनीहरूसँग ठूलो रकम छ, जुन ब्याजआर्जनका लागिमात्रै लगानी हुँदै आएको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा भित्रयाउन सकेको खण्डमा बजारमा स्थिरता कायम गर्न धेरै सहयोग पुग्छ ।

यसैगरी काठमाडौंकेन्दि्रत कारोबारलाई अन्य शहरमा विस्तार गर्न सकेको खण्डमा बजारमा धेरै लगानीकर्ता सहभागी हुन सक्छन् । बजारमा सहभागिता बढ्नु भनेको दीर्घकालीन स्थिरतातर्फ उन्मुख हुनु हो । सीमित लगानीकर्ताको पहुँचमा हुँदा थोरै लगानीकर्ताले चाहेको दिशामा बजार बढ्ने हुनाले यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न पनि उपत्यकाबाहिरका लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।

नेपाली लगानीकर्ताहरूको एउटा सामान्य प्रवृत्ति छ- बढ्न थालेको बजारमा ऋण खोजेर लगानी गर्ने, घट्न थालेपछि एउटै नराखी बेच्ने ।

यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म बजार कहिले ह्वात्तै बढ्ने र कहिले घट्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने लगानीकर्ता वर्गीकरण तथा वित्तीय साक्षरताजस्ता उपाय अपनाउन सक्छन् । वित्तीय साक्षरताले लगानीकर्तालाई बजारको दिशाअनुसार नाफाआर्जन गर्न सक्षम तुल्याउँछ भने लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिमा आयस्तरको आधारमा वर्गीकरण गरी लगानी गर्न सक्ने प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा अहिलेको जस्तो आत्तिएर बिक्री गर्ने -प्यानिक सेलिङ) को अवस्था सिर्जना हुँदैन ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण विधेयकप्रति उद्योगी असहमत

भावना शर्मा/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २५ माघ

चुरोटमा निकोटिन मात्रा मापन गरी बट्टामै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित बन्न लागेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयकप्रति उद्योगीले असहमति जनाएका छन् ।

नेपालमा हालसम्म सुर्तीमा निकोटिन मात्रा मापनका लागि प्रयोगशाला स्थापना नभएको अवस्थामा उत्पादकले गर्ने मापन र परीक्षणसम्बन्धी विधेयकमा स्पष्ट नगरिएकाले उद्योगपतिले त्यसप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

व्यवसायीले धूमपान परीक्षणयन्त्रको मूल्य करिब दुई करोड रुपैयाँ र अरू सहायक उपकरणसहित प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि पाँच करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने बताएका छन् । नेपालमा आधिकारिक रूपमा चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोगशाला बनाउन मात्रै २५ करोेड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले सबै कम्पनी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्षम नभएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

चुरोट कम्पनीले हालसम्म आफ्ना उत्पादनको आन्तरिक परीक्षण भारतमा गर्दै आएका छन् । चुुरोटमा निकोटिन मात्रा मापन गर्ने निकायबारे स्पष्ट हुन नसकेकाले सरकारी वा कुनै निष्पक्ष निकायले परीक्षण गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् ।

नेपालका सुर्ती उत्पादक किसानले आधुनिक प्रविधिमार्फत खेती गर्ने प्रविधि नअपनाइसकेको सन्दर्भमा उनीहरू निकोटिन मापनबारे अनभिज्ञ छन् । नेपालमा करिब ६ हजार किसान सुर्ती खेतीमा संलग्न छन् । नेपालमा उत्पादित सुर्ती आन्तरिक बजारमै खपत हुने गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका घरघरमा सुर्ती माडेर, बिँडी र खैनी बनाइन्छ भने ती उत्पादन सोझै बजारमा पठाइने गरेको छ । त्यसकारण घरेलु उद्योग निकोटिन मापनको कानुनभित्र कसरी बाँधिन्छन्, स्पष्ट हुन नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले घरेलु उत्पादनको अनुगमनमा पनि समस्या देखिने बताउँदै आएका छन् ।

निकोटिनको मात्रा मापनसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गर्नुअघि सुर्ती उत्पादकसँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ ।

सार्वजनिक स्थलमा धूमपान र सुर्तीसेवन निषेध तथा र नाबालक र वृद्धलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न नपाउने ऐनमा राखिएको प्रावधानप्रति भने व्यवसायीले सहमति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले चुरोटको खुद्रा बिक्री रोक्न पाउने गरी बनाउन लागेको विधेयक कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

'चुरोट किन्दा बट्टा नै किन्नुपर्ने नियम कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ,' मदिरालाई खुद्रा पसलमा खाद्यसामग्रीसँगै राख्न नपाइने नियम हाल प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्दै सूर्य नेपाल प्रालिका एक अधिकारीले विधेयकका केही बुँदा सुर्तीकिसान र व्यवसायीका हितमा नभएको जानकारी दिए ।

कुल बिक्रीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार खुद्रा नै हुने देशमा खुद्रा बिक्रीमै रोक लगाउनु व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ । उनले आन्तरिक उत्पादन बिगार्न विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गरे । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापारमा करिब ८० हजार खुद्रा बिक्रेता संलग्न छन् । सुर्तीजन्य व्यापारको लगभग ५० प्रतिशत कारोबार खुद्रा बिक्रीमा हुने गरेको छ ।

सुर्ती चुरोटका बट्टामा नाबालकलाई आकषिर्त गर्नेखाले कुनै पनि प्रकारको लोगो, चिह्न तथा तस्बिर राख्न नपाइने बुँदा असान्दर्भिक रहेको उत्पादकहरू बताउँछन् । लोगो, चिह्न वा तस्बिर नराखे एउटा उत्पादन अर्कोबाट अलग नदेखिने व्यवसायीको भनाइ छ । उपभोक्ताले इच्छाअनुसारको ब्रान्ड रोज्न पाउनुपर्छ तर ब्रान्ड नै अलग नदेखिएपछि कसरी सुर्ती-चुरोट छनौट गर्ने ?

लोगो, चिह्न तथा तस्बिर राख्न नपाउँदा झनै समस्या थपिने उत्पादक बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरू भने चुरोट उत्पादक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई धूमपानप्रति आकषिर्त गर्नेखाले उत्पादन गर्न चाहेको बताउँछन् । 'सरकारलाई ९ अर्बको राजस्व तिर्नसक्ने उद्योगले २५ करोड खर्च गरेर प्रयोगशाला राख्न किन सक्दैनन् ?' स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव बलसागर गिरी प्रश्न गर्छन् । उद्योगीले विधेयकप्रति असहमति जनाए पनि सरकारले कानुन बनाएरै छाड्ने गिरीको भनाइ छ ।

विश्वभर नै चुरोट उत्पादन गर्दा निकोटिन मात्रा मापन गरिने भए पनि नेपालमा भने हालसम्म निकोटिनको मात्रा मापन हुने गरेको छैन । चुरोटमा निकोटिन जति थोरै भयो स्वास्थ्यमा त्यति कम हानि हुन्छ ।

विद्युत् उत्पादनको सर्भे लाइसेन्स दिने कार्य अवरुद्ध

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २५ माघ

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागको महानिर्देशक नियुक्त नगर्दा विद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति जारी गर्ने, म्याद थप गर्नेलगायतका काम अवरुद्ध भएका छन् ।

तत्कालिन महानिर्देशक श्रीरञ्जन लाकौललाई गत पुस २२ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाइएपछि कार्यालयप्रमुखको अभावमा विभागका काम प्रभावित भएको हो । २२ गते मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको भए पनि लाकौलले भने पुस १२ गतेबाटै विभागमा काम गर्न छाडेका थिए । महानिर्देशक नभएपछि विगत एक महिनादेखि विद्युत् उत्पादनको सर्वे लाइसेन्स जारी गर्ने, सर्भे लाइसेन्सको म्याद सकिएका आयोजनाहरूको म्याद नवीकरण गर्ने, क्षमतावृद्धिका लागि आयोजनाहरूले गरेको प्रस्तावलाई अनुमति दिनेलगायतका विभागले गर्ने काम अवरुद्ध भएका छन् ।

महानिर्देशक नहुँदा सर्भेका लागि गरिएका आवेदन, नवीकरण गर्न दिइएका आवेदन, प्रस्तावित आयोजनाको क्षमतावृद्धिका लागि परेका आवेदनहरू विभागमै थन्किएका छन् । विभागले अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर्‍याइएका आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित प्रवर्द्धकलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । तर, यो काम विगत एक महिनादेखि अवरुद्ध छ ।

विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरले भने, 'हामीले आवेदन दिएका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर बुझाएका छौँ तर कार्यालय प्रमुख नहुँदा अनुमतिपत्र जारी गर्ने काम अवरुद्ध भएको छ ।' विभागमा निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइए पनि उनले दैनिक कार्यालय-सञ्चालन गर्नेवाहेकका अन्य कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छैनन् । ।

विभागका निमित्त-महानिर्देशक सुनीलबहादुर मल्लले आफूले दैनिक कार्यसञ्चालनका कामहरूमात्रै गरिरहेको बताए । उनले महानिर्देशक नभएका कारण प्रस्तावित आयोजनाको अध्ययन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउने काम अवरुद्ध भएको बताए ।

विभागको काम अवरुद्ध हुँदा सर्भे लाइसेन्स जारी भएको अवधिमै प्रवर्द्धकले विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता पीपीए गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ । लाइसेन्सको अवधि सकिएका प्रवर्द्धकहरूले नवीकरणका लागि दिएको निवेदनमाथि विभागले निर्णय गर्न नसक्दा पीपीए गर्ने काम प्रभावित भएको हो ।

स्रोतका अनुसार विभागका अधिकारीहरूले ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत र सचिव शंकरप्रसाद कोइरालालाई महानिर्देशक पठाइदिन पटकपटक आग्रह गरिसकेका छन् । मन्त्री र सचिवले यसमा कुनै चासो नदिएको स्रोतको दाबी छ । तर मन्त्री महत भने विभागमा महानिर्देशक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको दाबी गरे । उनले भने, 'प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अब छिट्टै नियुक्ति हुन्छ ।'