टिआइए व्यवस्थापनमा मलेसियाको चासो

काठमाडौं, २५ माघ  : मलेसियाको नागरिक उडड्यन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापनमा चासो देखाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएको मलेसियन उड्डयन विभागका अधिकारीहरूको टोलीले नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा यस्तो चासो राखेको हो । आइतबार नेपाल आएको सात सदस्यीय मलेसियन टोलीले सोमबार पर्यटनमन्त्री, पर्यटनसचिव तथा नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग भेट गरेको थियो ।

भेटमा सहभागी नेपाल पर्यटन उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक केशवराज खनालले विमान व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ठोस रूपमा छलफल नभए पनि उनीहरूले चासो देखाएको बताए । 'टोली अध्ययनका लागि आएको हो । अध्ययन गरिसकेपछि थप कुरा हुन्छ,' खनालले भने । मलेसियाको उड्डयन विभागले अन्य देशको विमानस्थल पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेकाले नेपालमा चासो राखेको हुन सक्ने खनालको भनाइ छ ।

मलेसियाको नागरिक उडड्यन विभागले व्यवस्थापन गरिरहेको क्लाललम्पुर विमानस्थले एसियाका व्यवस्थित विमानस्थलमध्ये एउटा हो । क्वाललम्पुर विमानस्थलमा एअरपोर्टभित्रै रेललगायतका अत्याधुनिक सुविधाको व्यवस्थापन गरिँदै

आएको छ ।

भारतको दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिइएपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने माग पर्यटन व्यवसायीले गर्दै आएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गरे बढी व्यवस्थित हुने र यसले पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि उनीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

मलेसियाबाट नेपाल आएको टोलीले नेपाली अधिकारीसँग त्रिभुवन विमानस्थलको अध्ययन गर्नुका साथै त्यसमा गरिन लागेको आधुनिकीकरणका विषयमा पनि छलफल गरेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि ६ महिनाअघि एसियाली विकास बैंकले ८० मिलियन डलर -६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण स्वीकृत गरेको थियो । एडिबीको कार्यक्रमअन्तर्गत विमानस्थलको एप्रोन फराकिलो पार्ने, पार्किङ क्षेत्र बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनललाई गल्फ कोर्समा सार्नेलगायतका कार्यक्रम छन् ।

त्यस्तै, आन्तरिक टर्मिनललाई अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा र भिभिआइपी कक्षलाई अहिलेको दमकल भएको स्थानमा सार्ने परियोजनामा उल्लेख छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन-वे फराकिलो पार्ने योजना पनि सुधार कार्यक्रममा छ । ऋण स्वीकृत गर्दा एसियाली विकास बैंकले विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।

तीन महिनामा सुधारको काम सुरु गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । प्राधिकरण महानिर्देशक खनालका अनुसार सरकारले ऋणको अन्तिम स्वीकृति दिएर प्राधिकरणलाई प्राप्त भएपछि काम सुरु हुनेछ । 'अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी छ, हस्ताक्षर भएपछि २०१० को मध्यदेखि काम सुरु हुन्छ,' खनालले भने ।

मलेसियन वायुसेवाले नेपालमा हवाई सेवाका लागि समेत चासो दिएको छ । 'नेपाल पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरेर हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा भएको हो । हामीले पनि यसको स्वागत गरेका छौँ,' उनले भने । पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले भने मलेसियन टोलीसँग अनुभव आदन-प्रादन मात्र भएको बताए ।

'यो सद्भावना भ्रमण मात्र हो, विस्तृत कुरा केही भएको छैन,' भण्डारीले भने । टोलीले मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । सोमबार नै उनीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना प्रमुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । सोमबारको भेटमा मलेसियाको चासोका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

पश्चिम सेती निर्माणमा अवरोध

डोटी/ विदेशी लगानीमा निर्माण गर्न हुने भनिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक विवादका निर्माण अवरुद्ध भएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजना निर्माण राजनीति खिचातानीका कारण अनिश्चित भएको बताएका हुन् ।

पश्चिम सेतीको डुबान क्षेत्रमा पर्ने डोटीको तलारा, डडेल्धुराको बेलापुर, बैतडीको ढुंगाड र बझाङको देउराका बासिन्दाले पश्चिम सेती विवादकै कारण स्थानीय विकास निर्माणमाथि खेलवाड भएकाले आयोजना छिटो बन्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

'पश्चिम सेतीको चर्चा चलेपछि यस क्षेत्रको विकास ठप्प भएको छ । आयोजना सुरु हुन पनि सकेको छैन न त सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बजेट छुटयाएको छ,' डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सामूहिक गुनासो छ ।

सेतीको किनारमा रहेको तलारा, बेलापुर, ढुंगाड र देउरा बस्तीका लागि सरकारले दुई दशकदेखि विकास बजेट नछुटयाएको उनीहरूले बताए । 'हाम्रो गाउँमा कुनै ठूला योजना आउँदैनन् न त गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम नै आउँछ,' तलाराका नरबहादुर आउजीले भने, 'यो विस्थापित हुने बस्ती हो ।

विकासका लागि रकम खर्च गरे खेर जान्छ भनी बजेट नछुटयाइँदा यो क्षेत्रको विकाससमेत अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।'