लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागेको छ

अर्थ-टिप्पणी :कृष्णहरि बाँस्कोटा, राजस्वसचिव

मुलुकमा रहेको गरिबी र बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न लगानीको वातावरण तयार गर्ने भन्ने विषयमा धेरै चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक रूपमा जलविद्युत् सम्भाव्यता भएको मुलुकमा नेपाल विश्वमै दोस्रो नम्बरमा पर्छ । यसैगरी, संसारभरका मानिसले एकपटक हेर्नैपर्ने मुलुकको पंक्तिमा नेपाल छैटौँ बरियतामा पर्छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर वा गौतम बुद्ध जन्मिएको स्थान हेर्न नेपाल नै आउनुपर्छ । जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा गर्न सकिने लगानी असीमित देखिन्छ । यस सन्दर्भमा करव्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालमा लगानी वातावरण उपयुक्त रहेको छ ।
लगानीकर्ताले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएको टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । यो कुरा सत्य भए पनि यसले करका दर हेरफेर र उतारचढावमा कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भन्सार दर घट्दै गएका छन् । हाल औसतमा यसको दर ७ प्रतिशत छ । आयकरको सामान्य दर २५ प्रतिशतमा स्थिर छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा वृद्धि गरिएबाहेक स्थिर नै देखिन्छ । सीमित वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्ष निजी क्षेत्रको सहभागितामा राजस्व परामर्श समितिले राजस्वका दर पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिने गरेको छ । त्यसको आधारमा करका दर समायोजन हुँदै आएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रले लगानी गर्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिँदैन ।
३ सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० प्रतिशत र १२ सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २० प्रतिशत आयकरमा छुट दिइएको छ । यसैगरी, सयमध्ये ३३ प्रतिशत महिला, दलित वा अपांगलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २० प्रतिशत आयकरमा छुट दिइएको छ । आयकरको सामान्य दर २५ प्रतिशत भए पनि उद्योगको हकमा यो दर २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ प्रतिशत वा ५ प्रतिशत मात्रै छ । उपकरण पैठारीमा पनि २.५ प्रतिशत वा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था छ ।
निकासीजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा पासबुकका माध्यमद्वारा वा बैंक ग्यारेन्टीको माध्यमद्वारा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाउने गरेका छन् । यसबाट भन्सार नाकामा तिरेको भन्सार डयुटी—ड्रब्याकको पद्धतिअनुसार उद्योग विभागबाट फिर्ता पाउने व्यवस्था छ । केही वर्ष पहिला फिर्ता दिन बाँकी रकमको आकार ठूलो रहने गरेकामा हालका वर्षमा यस्तो रकम फिर्ता दिन बाँकी छैन । स्वयं अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसहितको टोली उद्योग विभागको एकद्वार एकाइमा यसै कामका लागि खटिने व्यवस्था छ ।
नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएमा निकासी गर्न दिने व्यवस्था छ । निश्चित उत्पादनको चरण पार गर्नुपर्ने र वस्तु वर्गीकरणको सिद्धान्तअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताको पालना गर्नुपर्छ । साथै, नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारसम्म पुर्‍याउन लेवलिङ गर्ने, ट्रेडमार्क निर्माण र विश्वबजारमा
दर्ता गर्ने कार्यमा सरकार आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार करिब २ सय वस्तुको पेटेन्ट राइट दर्ता गर्ने सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसका अतिरिक्त अलावा वाणिज्य नीति २०६५ ले पनि निकासीको प्रत्याभूति गरेको छ । औद्योगिक नीति छिट्टै जारी हुने स्थितिमा छ । प्रत्येक वर्षको आर्थिक ऐनले पनि निकासी प्रवर्द्धनलगायत उद्योग र व्यापार विकासका लागि सुविधा थप गर्दै लगेको छ ।
नेपालमा लगानीको समुचित वातावरण भएको संविधानको सम्पत्तिको हकले पनि प्रमाणित गरेको छ । कानुनले सबैको सम्पत्तिको संरक्षण गरिदिएको छ । चालू वर्षको बजेटले जलविद्युत्, सडक, पुल, हवाईमैदानजस्ता ठूला पूर्वाधार लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई निजी क्षेत्रले लगानीको सर्वाधिक ठूलो अवसरका रूपमा लिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जलविद्युत् लगानीमा पहिलो ७ वर्ष पूरै आयकर छुट हुने र त्यसपछिको ३ वर्ष आधा छुट हुने कानुनी व्यवस्था छ । जलविद्युत्का उपकरणमा मुअकर छुट दिइएको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए दरमा करिब २५ प्रतिशत बढाएको, ९९ दिनभित्र
पिपिए सम्झौता गरिसक्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र मुलुकमा ऊर्जाको अधिक माग रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी वातावरण स्वतः उच्च रहेको देखिन्छ ।
जलविद्युत्पछि लगानी वातावरण उच्च रहेको क्षेत्र पर्यटन हो । सरकारले सन् २०११ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसबाट सरकारी लगानी वृद्धि भई पर्यटन पूर्वाधार निर्माणलगायत थुप्रै काम हुनेछन् । यस स्थितिमा आन्तरिक वा बाह्य लगानीले यस क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल दिने स्पष्ट
छ । यसै प्रसंगमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकासको प्रतिफललाई पनि पर्यटन विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएकाले कृषिमा आधारित थुप्रै उद्योगमा लगानी गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । नेपालको जलवायु विविधताको कारण बेमौसमी तरकारी उत्पादनको धेरै सम्भावना छ । यसैगरी, फलफूल उत्पादन गरी निकासी गर्न सकिने सम्भावना पनि बढी छ । नेपाली मह, चिया र कफीको विश्वव्यापी बजारमा ठूलो माग छ । यसको अलावा नेपाली हस्तकला, कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिनाजस्ता वस्तुको माग पनि घटेको छैन । केवल विभिन्न देशले अवलम्बन गरेको नीतिअनुरूप कोटा प्राप्त नभएर ती देशमा निकासी हुन नसकेको मात्रै हो । नेपाली उत्पादन उपभोग गर्ने पारखी उपभोक्ताको विश्वबजारमा कमी छैन । यी सबै कुरालाई मनन गरेमा नेपालमा लगानी वातावरण भएको पुष्टि हुन्छ ।
यो सत्य कुरा हो, मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सबै क्षेत्रले सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ । अनावश्यक बन्द र हड्ताल वा मजदुर आन्दोलनले उद्योगको उत्पादन बढ्न सक्दैन र यस क्षेत्रमा लगानी पनि आउन सक्तैन । यस गहन विषयलाई आत्मसात् गरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । यसरी देखिएका सबै मुद्दा सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार रहेकाले लगानीकर्ता जागरुक भई नेपालको औद्योगिकीकरणमा सहयात्रीका रूपमा लगानी गर्न अगाडि गर्नुपर्छ । अन्त्यमा लगानीकर्ताले हेक्का गर्नुपर्ने कुरा वर्तमान केही असजिलो स्थितिमा सामान्य प्रतिफल पाउन गरिएको लगानीले भोलिको सहज अवस्थामा उच्च प्रतिफल दिनेछ ।