मधेस प्रदेश र रोम विधान

माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वमा १६ हजार नौ सय नेपालीले अन्यायपूर्ण हिंसाको सिकार भएर आफ्नो सुन्दर जीवनको आहुति दिएको समाचार ०६६ को तथ्यांक हो　। यो अझै कति बढ्ने हो थाहा छैन　। तथ्यांकको हिसाबमा मधेस आन्दोलनले सायद दुई-तीन सयको मात्र ज्यान लिएको होला　। तर, त्यसले एउटा खास कालखण्डमा माओवादी आतंकलाई नै बिर्साइदिएको थियो　। पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्दा को कहाँ मारिने हो भन्ने आतंकले सिंगो देशको आवागमनमा प्रभाव पारेको थियो　। सक्ने हवाईजहाज चढ्थे भने नसक्नेहरू खुम्चिएर मनमनै रुन्थे　। पहाडे मूलका कर्मचारी चटाचट काटिन थालेपछि सरकारले तिनका लागि मकवानपुर र सिन्धुलीजस्ता ठाउँमा अस्थायी सरुवा वा आश्रय निर्माण गरिदिनुपरेको थियो　। शैक्षिक तालिमकेन्द्रका भलाद्मी कर्मचारी बासुदेव पौडेल काटिनुको एकमात्र कारण उनी पहाडे मूलका हुनु थियो　।

अर्थात् मधेसवादी आन्दोलन एकप्रकारको जेनोसाइड थियो　। पहाडे मूलका तराईवासीलाई उच्छेदै गर्ने किरिया खाएर त्यो आन्दोलन सञ्चालन भएको थियो　। सातपुस्तापहिले तराई झरेका पहाडे मूलका नेपालीलाई दुई पुस्ताअघि भारतबाट नेपाल छिरेका मधेसी मूलका आततायीले ठेल्ने, काट्ने, मार्ने, कुट्ने काम गरेपछि एकपल्ट झन्डै-झन्डै नेपालको तराई, पहाडे मूलका नेपालीका लागि प्रवेश निषेधको बोर्ड भएर उभिएको थियो　।

जसरी माओवादी हिंसा कुनै जनयुद्ध थिएन, त्यसैगरी मधेसी आन्दोलन पनि कुनै जातीय परिचयको खोजी थिएन　। माओवादी हिंसा फरक राजनीतिक मान्यता राख्नेलाई सम्पूर्णतामै विनाश गर्ने निरंकुश राजनीतिक अभियान थियो भने मधेसवादी हिंसा नेपालको तराईलाई पहाडे मूलका नेपालीलाई उच्छेद गर्ने उद्देश्य बोकेको कहालीलाग्दो आतंक थियो　।

यस्तो जातीय युद्धका विपक्षमा बोल्ने जम्माजम्मी दुईजना मधेसी मूलका नागरिक भेटिएका थिए उतिवेला, वर्तमान राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव तथा नेकपा एमालेका वर्तमान पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झा　। यी दुई नेताले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर जातीय हिंसाका विरोधमा आवाज उठाएका थिए　। अहिले आफूलाई मधेसवादी नेता भन्नेहरू त्यतिवेला यही जातीय हिंसाका सञ्चालक वा हिमायती थिए　। यस अर्थमा उनीहरू नै जेनोसाइडका प्रवक्ता भएका थिए　। उनीहरूलाई अन्तरमधेसी हिंसाचारसँग कुनै वास्ता थिएन　। दलितलाई उच्च जातका ठालुको आँगनमा पाइलो टेक्नसमेत नदिने जातिप्रथा, गरिब महिलालाई मानव मलमुत्र कोच्याउने बोक्सीप्रथाबाट आक्रान्त गरिब गाउँले मधेसवादको नाउँमा हिंसात्मक आन्दोलन चलाउनेहरूको कार्यसूचीमै थिएनन्　। उनीहरू हान्निएका थिए त सबै पहाडेलाई तराईबाट खेदेर त्यहाँ आआफ्नो एकलौटी राज कायम गर्न　। जातीय रूपमा अपार्थेइड र राजनीतिक रूपमा निरंकुशताको पक्षधर भएको मधेसवादी आन्दोलन माओवादी हिंसाकै सहउत्पादक -बाइ-प्रोडक्ट) थियो　। त्यसैले मधेसवादी आन्दोलनका उपज ठानिएका मधेस जनाधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, खण्डित सद्भावना पार्टी सबै नै मधेस आन्दोलनकालदेखि जेनोसाइडको पक्षधर भएर उभिएका छन्　। अपार्थेइडको पक्षधर भएर उभिएका छन्　। निरंकुशताको पक्षधर भएर उभिएका छन्　।

एक मधेस एक प्रदेश अथवा मधेस प्रदेश भनेर अहिले उठिरहेको नारालाई हिजोको मधेस हिंसाबाट अलग राखेर हेर्नै सकिँदैन　। यस्तो धरातलीय अवस्थामा मधेस प्रदेश राज्यको माग, 'पहाडियोँ को लखेटो' शीर्षकको अपार्थेइडबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन　।

यतिवेला पूर्वमाओवादी लक्ष्मण थारू र भूतपूर्व माओवादी उपेन्द्र यादवको मधेस प्रदेशको मोर्चा खडा भएको छ　। माओवादी संस्कार र संस्कृतिमा जीवनको ऊर्जाशील समय खर्चिएका यी दुई नेताका कारण मधेस प्रदेश पक्षधर धेरै नेताले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अभियुक्त बन्न नपरोस् भन्ने यो टिप्पणीको सद्भाव हो　। रोम स्टयाच्युट अफ द इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले जातिभेदलाई हत्या, बलात्कार, दासत्वजस्ता अपराधकर्मका रूपमा दर्ज गरेको छ　। खास गरेर यातना, अमानवीय व्यवहार, बाँच्ने अधिकार खोस्ने, स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि बन्देज लगाउने जस्ता अपराधकर्मलाई रोम विधानले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानेको छ　। र, मधेस आन्दोलनताका पहाडे मूलका नेपालीमाथि यस्ता दुस्कर्म गरिएकै थिए　। त्यसै हुनाले एक मधेस प्रदेशको माग रोम विधानको आधारमा दण्डनीय हुन पुग्छ　।

नेपालमा यतिवेला सबैखाले राजनीतिको धोती खुस्किएको छ　। माओवादीहरू पार्टीको मिटिङमा माक्र्स-एंगेल्स-लेनिन-स्टालिन-माओत्सेतुङको पोस्टर टाँस्छन् र आफूलाई झर्रा माक्र्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी भएको घोषणा गर्छन्　। प्रचण्डपथको नाममा एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद संश्लेषित भएको भाषण पनि उनीहरूले गरेकै छन्　। नेपालमा उनीहरूभन्दा गरिबको हितैषी कोही नभएको हुँकार पनि भरेकै छन्　। तर, तिनको व्यवहारमा कतै पनि वर्गचेत देखिँदैन　। वर्गसंघर्ष नै कम्युनिस्ट राजनीतिको अन्तिम निष्कर्ष हो भन्ने ज्ञानसमेत तिनमा पाइँदैन　। दलित समुदायलाई जाति नै नमान्ने तिनीहरू लिम्बुवान र खम्बुवानको, ताम्सालिङ र नेवा राज्यको उन्मादी नारा उरालेर जातीय सद्भाव बिथोल्ने काम गरिरहेका छन्　। शास्त्रीय वा परिमार्जित माक्र्सीय चिन्तनबाट तिनीहरू हजारौँ कोष टाढा छन्　। जातीय शोषणको विरोध गर्ने तिनीहरू दलित अधिकारका बारेमा चुँसम्म बोल्दैनन्　। सिद्धान्तका लागि आफ्नो जीवनको बलिदान दिने भाषण गरेर कहिल्यै नथाक्ने माओवादी नेताहरूको व्यवहारचाहिँ सिद्धान्तका लागि अर्काको जीवनको बलिदान लिनेखालको देखिएको छ　।

माओवादीपछिको नेपाली कांग्रेस अहिले पनि आफूलाई समाजवादी पार्टी भनिरहेकै छ　। तर, त्यसको समाजवाद सम्पूर्ण निजीकरण र उदारीकरणमा रूपान्तरित भइसकेको छ　। यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पश्चिमा पुँजीवादी दुनियाँमा देखापरेको चिताइनसक्नुको वित्तीय संकट देखेर पनि कांग्रेसी नेताहरूले शिक्षा लिन सकेका छैनन्　। त्यसैले समाजवाद आजको नेपाली कांग्रेसका लागि सपनाको सिद्धान्त भइसकेको छ　।

नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गरेको त साँच्चै हो, तर अहिले त्यसलाई आफूले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवादले कस्तो नीति या कार्यक्रम लिनुपर्छ भनेर निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने थाहै छैन　।मधेसवादी पार्टीका बारेमा त टाउकामै लेखिहालियो　।

आफ्ना क्षुद्र स्वार्थमा लागेका हुनाले सबै पार्टी जनताको मागबाट, जनताको राजनीतिक आग्रहबाट बाहिर निस्किसकेका छन्　। यतिवेला जनताको एजेन्डा बोकेर कुनै राजनीतिक पार्टी हिँडिरहेका छैनन्　। त्यसै हुनाले जातिभेदको राजनीति नेपालको विनाशको नियति भएको छ　। विवेकशून्य व्यवहारका कारण चिताउनै नसक्नेगरी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको मोल घटेको छ　। पश्चिमी मुलुकमा जस्तो बदहालपूर्ण वित्तीय संकट ओइरिएको थियो, अहिले नेपालमा त्यसैगरी नेता संकट ओइरिएको छ　। शीर्ष अथवा ठूला नेता जहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आँखा गाडेर ध्यानस्थ भएका भेटिन्छन्　। प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि राम्रा काम गरेर सम्मानित नागरिक हुन सकिन्छ भन्ने चेतना हाम्रा ठूला नेतामा छैन　।

आफूलाई सत्ताको धुरीमा राख्ने चेतनाले जन्माउन खोजिएका जातीय राज्यले गभर्नर र मुख्यमन्त्रीको सपना देखिरहेका, संघीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कल्पनामा रुमलिएका आजका हाम्रा कतिपय सांसद-सभासद्हरूले अभियुक्तको बयानपत्रमा सहिछाप गर्ने दिन नआओस्　।

एकजना मेरा पुराना साथी देवराज राईले भन्नुभएको थियो, 'हाम्रो प्रदेशलाई सगरमाथा प्रदेश राख्नुपर्छ भनेर मैले प्रस्ताव गर्न चाहेको छु　। खम्बुवानको साटो सगरमाथा राख्यो भने राई मात्र होइन क्षेत्री, बाहुनदेखि दलित भनिएका दमाई, कामी, सार्कीले पनि सगरमाथा प्रदेशको स्वामित्व अनुभूत गर्छन्　।'

योग्य मान्छे गाउँमा छन्, अयोग्यहरू सभासद् भएका छन् भन्ने टिप्पणी आउने दिनमा कसैले गर्नु नपरोस्　। मधेस प्रदेशले तराईका जनताको सुख र समृद्धि, प्रजातान्त्रिक हकअधिकारको विस्तार गर्दैन भन्ने चेत उपेन्द्र यादव र लक्ष्मण थारूमा वेलैमा पलाओस्　। तिनको मधेस प्रदेशमा गरिब परिवारका महिलाले बोक्सी अभियोग खेपिरहनुपर्नेछ भने डोमहरूले, राजपुतको इनार या टयुबेलबाट पानी खान पाउने छैनन्　।