विद्युत् महसुल वृद्धिमा लाग्यो रोक

काठमाडौं, २४ माघ :

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत र वित्तीय क्षमताको सुधारका लागि गठन गरिएका समितिहरूको प्रतिवेदन नआएसम्म विद्युत् महसुल बढाउन नहुने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको संस्थागत र वित्तीय क्षमता सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठन गरिएका समितिहरूको प्रतिवेदन नआउँदै प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

समितिले काम गरिरहेका वेला विद्युत्को मूल्य बढ्न नसक्ने जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिन लागेको आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रनाथ अर्यालले बताए । उनले समितिले प्राधिकरणको संस्थागत र वित्तीय सुधारका लागि सिफारिस गर्न काम गरिरहेका बेला महसुल समायोजन गर्न नहुने जिकिर गरे ।

अर्यालले भने, 'समितिले दिएका सुझाबहरूको कार्यान्वयनपछि मात्रै विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।'

उनले दुईवटा समितिको प्रतिवेदन जति चाँडो आउँछन् त्यति चाँडो महसुल समायोजनको गृहकार्य अगाडि बढ्ने बताए ।

प्राधिकरणको संस्थागत सुधार गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा संस्थागत सुधार समिति र वित्तीय क्षमता सुधार गर्न अन्तरमन्त्रालय समितिले काम गरिरहेका छन् । अन्तरमन्त्रालय समितिमा अर्थ, ऊर्जा, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधि छन् ।

'समितिले प्राधिकरणको संस्थागत र वित्तीय पुनर्संरचनाका लागि गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेसम्म विद्युत् महसुल समायोजन गर्न सकिँदैन,' अध्यक्ष अर्यालले भने, 'संस्थागत सुधार गर्न केही समय लाग्छ तर आर्थिक सुधार भने तत्काल गर्न सकिन्छ ।'

सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको सुधारका महसुल पुनरावलोकन एक मात्र विकल्प भएको निष्कर्ष निकाल्दै महसुल समायोजनका लागि आयोगमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले महसुल निर्धारण गरेपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था छ । तर, आयोगले भने विद्युत् महसुलको समायोजनका लागि प्राधिकरणको संस्थागत र वित्तीय पुनर्संरचना पूर्वशर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ ।

०५८ सालमा महसुल बढाउँदा प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष विद्युत् चुहावट १ प्रतिशतका दरले घटाउँदै २० प्रतिशतमा झार्ने र प्राधिकरणभित्रको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ०५८ सालमा करिब २४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट घट्नुको सट्टा अहिले बढेर २७ प्रतिशत पुगेको छ भने अनावश्यक खर्च पनि बढेको छ । 'विद्युत् चुहावट घटाउन सकिन्छ, तर यतातिर प्राधिकरणको ध्यानै गएको छैन,' आयोग अध्यक्ष अर्यालले भने, 'महसुल वृद्धि गरेर मात्रै प्राधिकरणको आर्थिक तथा संस्थागत सुधार गर्न सकिँदैन ।'

यता ऊर्जा मन्त्रालयले भने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल सुरु गरिसकेको जनाएको छ । प्राधिकरणले सरकारी कार्यालयहरूबाट ३ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन सकेको छैन । प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा अहिले ३ अर्ब र सञ्चित घाटा १२ अर्ब छ ।

तराईमा सुनको अभाव

कपिलवस्तु/ सरकारले बैकिङ　प्रक्रियाबाट सुन आयातमा रोक लगाएपछि कपिलवस्तु र आसपासको बजारमा सुन अभाव भएको छ　। सरकारी तबरबाट

सुन नआउने भएपछि छिमेकी मुलुक भारतबाट अवैध रूपमा सुनको आयात हुन थालेको व्यापारीको भनाइ छ ।

अवैध रूपमा भारतबाट नेपालमा सुन ल्याएर बिक्री वितरण हुन थालेपछि सुनको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा महँगो पर्न थालेको सर्वसाधारणको भनाइ　 छ　। विवाहको लगनका बेला बजारमा सुनको अभाव भएपछि आमउपभोक्ताले कालोबजारियासँग मोटो रकम तिरेर सुन किन्न बाध्य भएका छन्　।

सरकारी तहबाट सुन नआएर छिमेकी मुलुक भारतसँग आश्रति भएपछि सुन व्यापारीलाई भारत गएर सुन खरिद गर्नका लागि आवश्यक भारतीय नोटको पनि अभाव हुन थालेको छ　।

पर्यटन वर्षका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता पूर्वसर्त

लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २४ माघ

आगामी १४ फागुनमा औपचारिक रूपमा सुरु हुने पर्यटन वर्ष २०११ का लागि पर्यटन व्यवसायीले राजनीतिक दलहरूसँग पाँचवटा लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन् । पर्यटक तथा पर्यटन सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर पार्ने बन्द-हडताललगायतका कार्य हुन नदिने लिखित प्रतिबद्धता नआए पर्यटन वर्ष सुरुवात गर्नुको औचित्य नहुने जनाउँदै व्यवसायीले दलहरूसँग लिखित प्रतिबद्धता मागेका हुन् ।

देशभित्रको आन्तरिक उथलपुथल र राजनीतिक प्रतिबद्धता नआएका कारण पर्यटन वर्ष सुरु हुने बेला भइसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रवर्द्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन । 'पहिले आन्तरिक कुरा सेटल भएपछि मात्र विदेशमा प्रवर्द्धन गर्नुको औचित्य हुन्छ । देशभित्रै राम्रो वातावरण बनिरहेको छैन, विदेशमा के भनेर गर्ने ? नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ का संयोजक एवं पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले भने ।

पर्यटन वर्षलाई भ्ााषणले मात्र नपुग्ने भन्दै शाक्यले दलका नेताको बोली र व्यवहार एउटै हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'हरेक भेटमा सहयोग गर्छौं भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन,' शाक्यले भने । पर्यटन वर्षको सहयोगका व्यवसायीले एक चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेट गरिसकेका छन् । 'प्रतिबद्धतापत्रबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जानकारी गराइसकेका छौँ । २८ गतेसम्ममा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिनुभएको छ,' शाक्यले भने । २८ गतेसम्ममा लिखित प्रतिबद्धता नआए पर्यटन वर्ष सुरु गर्नै नसकिने शाक्यको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता पर्यटन वर्ष शुभारम्भका अवसरमा पढेर सुनाउने कार्यक्रम रहेको जानकारी संयोजक शाक्यले दिए । 'पर्यटन वर्षको सुरुवातसँगै राजनीतिक क्रान्ति सकिएर आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात भएको घोषणा गरिनुपर्छ । यसले सबैमा उत्साह जगाउँछ,' शाक्यले भने । पर्यटन वर्षको सफलताका लागि व्यवसायीले दलको प्रतिबद्धताका साथै मन्त्रिपरिषद्को पनि प्रतिबद्धता माग गरेका छन् । 'राष्ट्रिय कार्यक्रम भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । सरकारले पर्यटन वर्षलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ,' संयोजक शाक्यले भने ।

नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ सचिवालयले पर्यटन वर्षको सफलताका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैंकर्स एसोसियसनलगायतका संस्थासँग पनि छलफल गरिरहेको छ । 'सबैले सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । तर, उनीहरूको जोड पनि राजनीतिक प्रतिबद्धतामै छ,' संयोजक शाक्यले भने ।