राष्ट्रपतिको चुलिँदो महत्त्वाकांक्षा

संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानकै लक्ष्मणरेखा नाघेर संविधानसभाको काम र समयावधि, संविधान संशोधनका बारेमा बोलेर आफैँलाई राजनीतिक विवादको भुमरीमा तानेका छन् । म्यादभित्र संविधान बनाउन चासो नदिइएको गुनासो गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानसभाको म्याद थप्न संविधान संशोधन गर्न खोज्नुलाई नाजायज र असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । यसरी उनले आफ्नो पदीय मर्यादा र अधिकार क्षेत्र नाघेकामा नेकपा एमालेले नरम भाषामा चेतावनी दिएको छ । शान्ति-प्रक्रिया र लडाकु समायोजन-प्रक्रिया पूरा नभई संविधानसभाबाट नयाँ संविधानसमेत निर्माण हुन नसक्ने दाबी गरेर उनले शान्ति-प्रक्रियाको एक शक्ति माओवादी र सिंगो संविधानसभालाई पनि होच्याएका छन् । एकमात्र जननिर्वाचित संस्थाका रूपमा रहेको संविधानसभालाई जनताबाट अनिर्वाचित व्यक्तिले ँडिक्टेट’ गर्ने उनको आचरणले संविधानका संरक्षकको क्षेत्राधिकार, मर्यादा र साखलाई धूमिल पारेको छ ।
राष्ट्रपति र उनको जम्बो सल्लाहकार टोलीलाई समयसीमाभित्र संविधानसभाबाट संविधान नबनेमा राजनीतिक जटिलता आउने र संवैधानिक दुर्घटना हुने चिन्ताले सताएको देखिन्छ, उनीहरूका विचार हेर्दा । तर, उनीहरूको चिन्ता राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक दुर्घटनाका क्रममा संविधानसभाकै हत्या हुने र त्यसको चिताबाट उठ्ने धुवाँमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई कसरी आकार दिने भन्ने मुद्दामा केन्दि्रत रहेको छ । अहिले नै संविधानसभाको चितामाथि सुरु भएको शीतलनिवासको चिन्तामा राष्ट्रपति स्वयंमा पनि आफैँले शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा झन्झन् चुलिँदै गएको संकेत देखिन्छ । शीतलनिवासवरिपरिका सल्लाहकार र नेताहरूबाट चलाइएको राष्ट्रपति शासनको आवश्यकताको हल्ला पनि यसकै फोहोरी रूप हुन् । राष्ट्रपतिको मातृपार्टीका नेताहरूले संविधानसभा विघटन गरी राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक आयोग गठन गराउने र त्यसैमार्फत नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी गराउने प्रपञ्चमा पनि यही दुर्गन्ध छ ।
गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनमा राजनीतिक प्रसंगमा ँम उपचार गर्ने डाक्टर पनि हुँ’ भन्ने दाबी गरेको तथ्य जगजाहेरै छ । तर, उनी र उनका सल्लाहकारले बेवास्ता गरेेको तथ्य हो— डा. यादव देशको उपचार गर्ने डाक्टरका कार्यकारी भूमिकामा छैनन् । उनमा तीन करोड नागरिकले राष्ट्रपतिमा सीधै निर्वाचित गरेको ठूलो भ्रम रहेका कारण भन्दै हिँडेका छन्— ँम तीन करोड नागरिकको प्रतिनिधि भएको हुनाले मैले गल्ती गर्नै सक्दिनँ ।’ ज्ञानेन्द्रको दुर्गन्ध आउने यस्ता आत्मअहंकारपूर्ण उद्घोष गर्न बाइस दल र सैन्य-नेतृत्वले नै प्रोत्साहित गरेको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन ।
यस्तै आत्मअहंकारपूर्ण उद्घोषकै निरन्तरतामा उनले संविधानसभाको आयु र संविधान संशोधनबारे संविधानसभालाई चुनौती दिने खालका वक्तव्यबाजी थालेको देखिन्छ । आफूलाई चुन्ने संविधानसभाभन्दा माथि छु भन्ने आशयका साथ उनी र उनका सल्लाहकारले समयमै संविधान लेख्न नसिकिए ६ महिना अवधि थप्न नहुने र संविधानसभा घाटमा पुग्ने, राष्ट्रपति मात्रै जीवित रहने घोषणा गर्दै हिँडेको पाइन्छ । यथार्थमा जनताबाट निर्वाचित एकमात्र सर्वशक्तिमान् संस्था संविधानसभाले अवधि थप्ने-घटाउने र नयाँ संविधान लेखनका लागि अन्य धेरै काम गर्न सक्छ, जुन संविधानसभा र नयाँ संविधानका विरोधीका लागि रुचिकर हुन सक्दैन ।
नयाँ संविधान बन्नै नदिने खेल, राज्यको पुनर्संरचना हुन नदिने झेल र गरिब, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेसीलाई सशक्तीकरण नगर्ने तत्त्वहरूको मेल राष्ट्रपतिका वाणीमार्फत मुखरित हुन थालेको हो, त्यो ठूलो संकटको सूचक हुनेछ । उनले संविधानसभा र नयाँ संविधानका विरोधीहरूको लहलहैमा लागेर आफ्नो संवैधानिक लक्ष्मणरेखा नाघ्दै हिँड्ने र राजनीतिक दल र संविधानसभाको बदख्वाइँ गर्दै ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा साकार गर्न खोजेका हुन् भने नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिको नाम कालो अक्षरले लेखिनेछ ।