महसुल नतिर्ने सूचीमा राजनीतिक दलदेखि राजदूतसम्म

काठमाडांै, १६ पुस   : नेपाल टेलिकमकोे टेलिफोन सेवा प्रयोग गरेर महसुल नतिर्नेमा स्वदेशी र विदेशी राजनीतिक दलका कार्यालय मात्रै होइन, सिनेस्टारदेखि समाजका प्रभावशाली व्यक्तित्वसमेत रहेका छन् ।
टेलिकमले ग्राहकलाई महसुल तिर्न पटक-पटक ताकेता गर्दै आए पनि उनीहरूले हालसम्म बुझाएका छैनन् । नेपाल टेलिकमको नक्साल शाखाले ११ मंसिरमा २ सय ६९ जनाको तीनपुस्ते सार्वजनिक गरेको थियो भने १६ पुसमा बिहीबार ३ सय ३३ जनाको तीनपुस्ते सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमलाई महसुल नतिर्ने सूचीमा पूर्वमन्त्री मात्र
होइन, बहालवाला विदेशी राजदूतसम्म छन् ।
शाहीकालका मन्त्री श्रीषशमशेर जबरा, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंह र नेपालका लागि म्यानमारका राजदूत ठक्कन मल्लिकको नामसमेत टेलिकमको सूचीमा छ । जबराले ९९ हजार २ सय २३ रुपैयाँ, सिंहले ३९ हजार २ सय १५ रुपैयाँ र मल्लिकले १६ हजार ३८ रुपैयाँ टेलिकमलाई तिर्न बाँकी छ ।
प्रभावशाली व्यक्ति मात्र होइन, ठूला राजनीतिक दलका कार्यालयसम्मले टेलिकमको महसुल तिरेका छैनन् । महसुल नतिर्नेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यालय १६ हजार ६ सय ५० र नेकपा माले क्षेत्रीय ब्युरो कार्यालय डिल्लीबजार १७ हजार १ सय १ रुपैयाँ छ । नेकपा मसालको केन्द्रीय कार्यालयले पनि २० हजार १ सय ६८ रुपैयाँको महसुल तिर्न बाँकी छ । नेकपा माले गोर्खा-काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले त रकमको मामिलामा अरू सबै पार्टी कार्यालयलाई उछिनेको छ । मञ्चले ३९ हजार २ सय ६८ रुपैयाँ नतिरेर कालोसूचीमा पर्ने सूचना पाएको छ । नेपालका राजनीतिक दल मात्र होइनन्, विदेशी दलका कार्यालयले पनि टेलिफोन महसुल बुझाएका छैनन् । भुटानी दल ड्रुक नेसनल कंग्रेसको नाममा पनि १४ हजार २ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । कुनै समय नेपाली चलचित्रमा प्रभावशाली मानिएकी नायिका मिनाक्षी आनन्दको नाममा पनि ५ हजार ९६ रुपैयाँको महसुल तिर्न बाँकी छ ।
टेलिकम नक्साल कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रकृष्ण  श्रेष्ठले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि महसुल तिर्न नआएपछि सूची सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले नक्साल कार्यालयसँग मात्र लामो समयसम्म पैसा नतिर्ने २ हजारभन्दा बढी ग्राहकको सूची छ । 'कार्यालयले  एक महिनापछि फेरि अर्को सूची सार्वजनिक गर्नेछ,' उनले भने ।
गत वर्ष असारमा लाइन काटिए पनि अझै पनि रकम बुझाउन नआएपछि कालो- सूचीमा राख्न लागिएको हो । '५/६ वर्षअघिदेखि महसुल बुझाउन नआउनेहरू पनि छन्,' श्रेष्ठले भने, 'सूचना पढेपछि पैसा बुझाउन आउनेहरू सूचना नै पाइएन भन्छन्, केहीले विदेशमा थिएँ भनी जवाफ दिने गरेका छन् ।' पटक-टक खोजी गरे पनि नभेटिएको भनिएका सूर्यप्रसाद सापकोटाको नाममा रहेका मात्र २० वटा लाइन टेलिफोनबापत ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत कृष्णराम प्रधानांग उठ्न बाँकी रहेको महसुल करोडौं भएको बताउँछन् । विभिन्न म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी मात्र होइनन्, खारेज भइसकेका वीरगन्ज चिनी कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगको नाम पनि कालोसूचीमा जाने भएको छ ।
सार्वजनिक भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने टेलिकमले जानकारी दिएको छ । तर, खारेजीमा परिसकेका कम्पनी र विदेशी संस्थाले कसरी रकम तिर्छन् भन्नेमा कार्यालय नै अन्योलमा छ । 'नाम सार्वजनिक भएपछि लाजले तिर्न आँउछन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ,' लेखा अधिकृत प्रधानांगले भने ।