बीस प्रतिशत पनि सल्लाह दिन भ्याइँदैन

केशव आचार्य

वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय

सिफारिसका कुरा सुन्दा धेरै समय बित्छ

सल्लाहकार मन्त्रीलाई नीतिगत वा कार्यक्रमिक सुझाव दिने व्यक्ति हो । उसले धेरै विषयमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ । विषयगत तथा नीतिगत जानकारीका लागि धेरै समय अध्ययन- अनुसन्धानमा बिताउनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा ८० प्रतिशत काम सानातिना सिफारिसमा मात्रै बित्ने गरेको छ । अध्ययन-अनुसन्धानका लागि समय नै नभएजस्तो हुन गएको छ । कुल समयको २० प्रतिशत पनि मन्त्रीलाई सल्लाह दिन भ्याइँदैन् । अहिले सल्लाहकार पद त मन्त्रीको सल्लाहकार नभएर सहायक कर्मचारीजस्तो भएर बित्ने गरेको छ । यो दुःखद् हो ।

विज्ञापन खोजिदिनेदेखि बैंकको ऋण मिनाहासम्मको सिफारिसको दबाब आउँछ

सल्लाहकारमा एउटा पत्रिकाको विज्ञापन भनिदिनुपर्‍यो, विभिन्न संघसंस्थालाई चन्दा दिन भनिदिनुपर्‍यो भन्नेदेखि बैंकको करोडौं रुपैयाँको ऋण लिएर नतिर्ने ठूला उद्योगपति तथा व्यवसायीले ऋण मिनाह गरिदिनुपर्‍यो, लिलामी रोकिदिनुपर्‍यो भन्नेजस्ता सिफारिस गरिदिन दबाब आउँछ । जुन कुरा हुने सक्दैन् । त्यस्ताको कुरा सुनेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । साथै, सार्वजनिक संस्थानको महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति सदस्य, कानुनी सल्लाहकार नियुक्तिमा भनिदिनुपर्‍यो भनेर सिफारिस गर्नेको संख्या पनि ठूलो रहेको छ । यसका साथै एउटा सभासद्, नेता तथा मन्त्रीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको विकास योजनाको सिफारिसमा बित्छ । हरेक दलका नेता तथा सभासद्हरू सिफारिस नगरी आफ्नो क्षेत्र वा जिल्ल्ाामा विकास आयोजना पर्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, बिजुली, विद्यालय, कुलो र ठूलो परियोजनाको सिफारिस गरिदिनु भन्दै सल्लाहकारकहाँ आउँछन् ।

जागिरको सिफारिस गरिदिनुपर्‍यो भन्दै सल्लाहकारमा आउनेको संख्या पनि ठूलै रहेको छ । एकथरी जागिर भएकाहरू राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् भने अर्कोथरी नयाँ जागिरमा लगाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् ।

तेस्रोथरी सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकबाट ऋण दिलाइदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । उनीहरू कमसल धितोमा ठूलो ऋण दिलाइदिनका लागि बैंक प्रमुखलाई भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । अझ खतरनाक कुरा के छ भने बैंकबाट लिएको ठूलो ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो, नभए ब्याज र दण्डजरिवाना मिनाहा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् ।

कोहीकोही त जिल्ला जानुपर्‍यो, गाडी मिलाइदेन भन्दै आउँछन् भने कोही छोरीको विवाह गर्नुपर्‍यो कुनै केटा देखेको छैनस्, तँसँग त धेरै मानिसको चिनजान छ, राम्रो केटा को छ भन्न आउँछन् । सिफारिसकै क्रममा एउटा राम्रो कुरा के भने कोही मानिस बैंकको शाखा खोल्न पहल गरिदिनुपर्‍यो भन्दै पनि आउँछन् भने कोही एउटा कार्यपत्र लेखिदिनुपर्‍यो र कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिदिनुपर्‍यो भन्दै आउनेहरू पनि छन् । विभिन्न जिल्लाबाट बैंक शाखा खोल्न भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउने पक्षचाहिँ राम्रो कुरा हो ।

सल्लाहकारको नैतिक बल उच्च हुन सकेको छैन

सल्लाहकारको नैतिक बल उच्च हुनुपर्नेमा हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा हुन सकेको छैन । एउटा नेता वा पार्टीको कार्यकर्ता एउटा बैंकको ऋण नतिर्ने ऋणीको ऋण मिनाहा गरिदिन वा एउटा बैंकको सिइओसँग जागिर मागिदिन, एउटा टोल वा संस्थालाई चन्दा मागिदिन वा एउटा विज्ञापनका लागि व्यापारी तथा उद्योगीलाई भनिदिनुपर्‍यो भनेर सल्लाहकारकहाँ दबाब दिन आउँछ भने त्यहाँ सल्लाहकारको अवस्था कस्तो होला ? विज्ञापन खोज्नेदेखि ठूला ऋणीको ऋण मिनाहा वा महाप्रबन्धक नियुक्ति वा ऋण दिलाउन बैंकलाई भनिदिउ भने भोलिपल्टदेखि नै ती संस्थाका मान्छेले मन्त्री वा मन्त्रालयलाई टेर्दैनन् । नभनिदिने हो भने पहुँच ठूला नेताहरूसम्म पनि हुन सक्छ । फलानाले यति पनि गरिदिएन भन्छन्, धान्नै सकिँदैन । यस्तो परिवेशमा सल्लाहकारको अवस्था कस्तो होला ?

सन्तुलित भूमिका राख्न गाह्रो

सल्लाहकारको भूमिका तीनवटा हुन् । पहिलो- मन्त्रीलाई कुनै नयाँ योजनाको आइडिया आयो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर विभिन्न दृष्टिबाट अध्ययन गरेर सल्लाह दिनु । दोस्रो- आफूलाई उपयुक्त लागेका आइडिया पनि मन्त्रीलगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढाउनु र तेस्रो- सल्लाहकारले मन्त्री र कर्मचारीबीचको, पार्टीका कार्यकर्ता र मन्त्रीबीचको, दातृनिकाय र मन्त्रीबीचको तथा निजी क्षेत्र र मन्त्रीबीचको समन्वयकारी पुलको काम गर्ने । कार्यालय वा घरको धेरै समय सिफारिसमा मात्रै बिताउनुपर्ने अवस्थाले पुलको काम समन्वयात्मक रूपमा हुन गाह्रो परिरहेको छ । एउटा सल्लाहकारले सधंै के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ भने आफ्नो कारणले मन्त्री र मन्त्रालयको भावनामा चोट पुग्न दिनुहुँदैन । विभिन्न प्रकारका दबाबको कारणले तनाब उत्पन्न भएको बेला दातृनिकायका प्रतिनिधि वा कर्मचारी वा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मन्त्रीसँग वा मन्त्रालयमा लिएर आउ"m भने पनि उनीहरूलाई सन्तुलित ढंगले कुरा गरेर चित्त बुझाएर पठाउनुपर्छ । सल्लाहकारले गर्ने व्यवहारले समग्रमा मन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले ऊ बडो संवेदनशील हुनुपर्छ । के माथिका ती दबाबयुक्त कामले आफ्नो भूमिका सधैं सन्तुलित बनाएर राख्न सम्भव होला ?

पार्टीहरूमा भिजन समस्या

राजनीतिक पार्टीहरूले कहिले पनि सल्लाहकारसँग सल्लाह लिने गरेको पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार र अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएको नाताले मसँग महँगी बढ्नु कारण के हो, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अहिले हामीले अपनाएको विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली ठीक छ कि छैन भनेर कहिल्यै पनि सल्लाह लिइँदैन । कुन आयोजना कहाँ बनाउने भनेर पार्टीले स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । अहिले जुन पार्टीको सरकार छ त्यो पार्टीका कार्यकर्ता व्यक्तिगत रुपमा विकास माग्न आउने काम भएको छ । पार्टीले स्पष्ट खाका बनाएर जानुपर्नेमा कार्यकर्ता विकासका टुक्रा-टुक्रा माग्न हतारिएका छन् ।

साथै, अहिले गाउँमा विकास निर्माण कार्य गर्न सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्था यो वर्ष मात्रै आएको होइन । एक/दुई वर्षदेखि यो अवस्था सिर्जना भएको हो । तर पनि पार्टी कार्यकर्ताहरू गाउँमा गएर विकास कार्यक्रम गर्नुको सट्टा सिंहदरबार परिक्रमा गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । उनीहरूले आफूलाई परिवर्तन गरी गाउँमा विकासका काम गर्न सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नै छैन । नियमित प्रक्रियाबाट नै गाउँमा पैसा पर्याप्त मात्रामा गएको छ । गाउँमा गएर केही नगर्ने अनि गाउँको जनताको नाम बेचेर आफ्नो पार्टीको सरकार भएको बेला यति काम पनि नगर्ने भनेर मन्त्रीकहाँ धाउने प्रवृत्ति घातक रहेको छ ।

व्यक्तिगत जीवन समस्यामा

सल्लाहकार भएपछि व्यक्तिगत जीवन बर्बाद भएको छ । आफू जन्मीहुर्केको वा हाल बसेको टोलछिमेकका मान्छे सबै रिसाएका छन् । उनीहरू सल्लाहकार भएपछि यसले गर्न नसक्ने भन्ने कामै केही छैन भन्ने गर्छन् । अनि विभिन्न कामका लागि आग्रह गर्छन् । तर, ती काम गर्न सकिँदैन अनि टोलछिमेक, इष्टमित्र, मावली, ससुराल सबै क्षेत्रका मानिस अहिले रिसाएका छन् । अझ आफ्नो बस्ने टोल चाबहिलको समस्या त झन् उच्च छ । एसएलसी पास गरेका केटाहरू बसीबसी धेरै तलब खाने जागिरको अपेक्षा गरी भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँछन् । जुन कुरा भन्न पनि मिल्दैन र भने पनि उसको योग्यताले त्यो काम पाउँदैन । उल्टै सबै योग्यता भएको भए त म किन तपाईंलाई भनिदिनुपर्‍यो भन्दै आउँथे र म आफंै अन्तर्वार्ता दिएर जागिर खाइहाल्थेँ । तपाईं भएको के काम भन्दै उल्टै उपदेश दिने गर्छन् ।

कर्मचारीमा पाहुना भन्ने प्रवृत्ति

कर्मचारीमा सल्लाहकारलाई पाहुना मान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । हुन त मन्त्री फेरिएपछि सल्लाहकार फेरिने भएकाले त्यो युक्तिसंगत पनि छ । तर, ऐनमा नै मन्त्रीले सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेकोले पाहुनचाहिँ होइन । ऊ पनि ऐन-कानुनअनुसार नै नियुक्त व्यक्ति हो । कर्मचारीले जुन रूपमा सोचे पनि सल्लाहकारले भने आफ्नो सीमा नाघ्नु हँुदैन । एउटा सल्लाहकारले कहिल्यै पनि प्रशासनिक निर्णय वा कर्मचारी सरुवा-बढुवामा हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उनीहरूलाई निरुत्साह गर्ने काम कहिल्यै गर्नु हुदैन ।

सोचमा परिवर्तन नभए नयाँ नेपाल असम्भव

अहिले समाजका हरेक मानिसमा कसरी ऐन-नियम वा मूल्य मान्यता नमान्ने भन्ने सोच विकास हुँदै आएको छ । एउटा व्यापारी तथा उद्योगपति कसरी राजस्व छल्न सकिन्छ भनी लागेको छ भने एउटा कर्मचारीले कसरी कामै नगरी तलब खाने भनी सोच्ने गरेको छ । नागरिक समाजका अगुवा वा राजनीतिक कार्यकर्ता भने कसरी दातालाई खुसी बनाएर डलर कमाउने भन्ने प्रवृत्तिमा लागेका छन् । नकारात्मक सोचले समाजको हरेका वर्ग र समुदाय पीडित बनेको छ । यो सोचाइले एउटा परनिर्भर र अराजक समाज मात्र निर्माण गर्छ । सभ्य, समुन्नत, समावेशी र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि हरेकले अहिलेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।