Naya Patrika: माओवादी सेना नै.....

माओवादी सेना नै.....
================================================================================
प्रस्तुति ः रामशरण बजगाईं on 03/11/2009 18:51:00
 
माओवादी सेना नै भिडन्तमा आए
पनि सामना गर्ने क्षमता
राज्यसँग छ
शकर पोखरेल
सरकारका प्रवक्ता तथा
सञ्चारमन्त्री
माओवादी आन्दोलनमा गइसक्यो,
सरकारले के गर्छ ?
यसलाई तीन प्रक्रियामा
हेर्नुपर्छ, एउटा आन्दोलनका
बीचमा पनि संवाद जारी राख्ने र
सहमतिमा ल्याउने कोसिस जारी
राख्नुपर्छ । त्यो प्रक्रिया
चलिराखेकै छ । नेपालको
राजनीतिमा द्वन्द्वका बीचमा
पनि संवाद र सहमति प्राप्त
गर्ने कोसिस हुने गर्‍या छ,
अन्तिममा त्यसले सफलता पनि
पाउँदै आएको छ । दोस्रो,
माओवादीले अहिले आन्दोलनका
नाममा जेजस्ता प्रकृतिका
कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ती
विस्तृत शान्तिसम्झौता र
संविधानसभाको भावनाविपरीत छन्
। त्यस अर्थमा त्यसको राजनीतिक
प्रतिवाद गर्नेखालको कुरा
सरकारका तर्फबाट र सरकारमा
सहभागी राजनीतिक दलहरूका
तर्फबाट भइराखेकै छ । र, त्यसले
माओवादीका अनुचित माग र
कार्यक्रमलाई प्रतिवाद गर्न
सहयोग पुर्‍याउँछ । तेस्रो,
प्रशासनिक रूपमा
शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम
गर्न प्रयास गर्ने कुरा हो ।
त्यसका लागि सरकारले आफ्नो
आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण दायराबाट
बाहिर गएको अवस्थामा सरकारले
स्वाभाविक रूपमा प्रशासनिक
प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने
कोसिस गर्छ ।
मतलब सरकार मुठभेडका लागि पनि
तयार छ ?
मुठभेड त दुर्भाग्य हुन्छ ।
त्यसलाई रोक्नका लागि कोसिस हो,
तर यो सरकारको हातको मात्रै
कुरा होइन । किनकि माओवादीले
आफ्ना स्वेच्छाचारी सोचहरूलाई
बलप्रयोग वा
शक्तिप्र्रदर्शनद्वारा लाद्न
खोजियो भने त्यो मान्य हुँदैन ।
सहमति- सम्झौता भनेको परस्परमा
हुने कुरा हो । एउटा पक्षले
अर्काे पक्षलाई बलात् लाद्ने
कुरा होइन । अहिले उसले जे
गरिरहेको छ, त्यो आफ्ना कुरा
अरूमाथि लाद्ने कोसिस हो । त्यो
सम्झौता र सहमतिको
राजनीतिभन्दा बाहिरको कुरा हो
। त्यस्तो कुरा सरकार र सरकारमा
रहेका राजनीतिक दललाई कुनै पनि
अर्थमा स्वीकार्य छैन ।
सहमतिको कोसिस गर्नुभएको थियो
भने बाधाचाहिँ केले पुर्‍यायो ?
माओवादीमा रहेका उग्रवामपन्थी
सोच र चिन्तन नै मुख्य बाधा
हुन् । अहिलेको राजनीतिक
गतिरोधका जन्मदाता राष्ट्रपति
हुन् भन्ने माओवादीलाई
लागिराखेको होला । तर, सत्य
त्यो होइन । राष्ट्रपतिको कदम त
प्रधानसेनापति प्रकरणसँग
जोडिएको कुरा हो ।
प्रधानसेनापति प्रकरणको
जन्मदाता त एकीकृत माओवादी नै
हो । शान्तिप्रक्रिया जारी
रहेका बखत शान्तिप्रक्रियाको
एउटा 'कम्पोनेन्ट' नेपाली
सेनाको प्रमुखलाई चलाउने कुरा
विश्वव्यापी मान्यताका
हिसाबले पनि गलत थियो । त्यो
शान्तिसम्झौताविपरीत थियो
जसलाई हाम्रो अन्तरिम
संविधानले पनि रोकेको थियो ।
नेपाली सेनाको
लोकतान्त्रीकरणका सम्बन्धमा
अगाडि सारिने नीति-
कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय
सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइनेछ
भनी स्पष्ट रूपमा संविधानमा
किटान गरिएको छ । माओवादीले
संविधानको त्यो भावनालाई पूरै
लत्याएर आफ्नो दलीय सोच र
आग्रहका आधारमा
प्रधानसेनापतिलाई कारबाही
चलाउने काम गरे, जुन कुरामा
राजनीतिक दलहरूका बीचमा
असहमति रह्यो नै, सरकारमा रहेका
दलहरूले पनि गम्भीर आपत्ति
जनाएका थिए । एकल रूपमा
माओवादीले निर्णय गरेको
जगजाहेरै छ । त्यस्तो स्थितिमा
सरकारले गरेको सेनासम्बन्धी
निर्णय राष्ट्रपतिमार्फत
कार्यान्वयन गर्ने संविधानको
पाँचौं संशोधनमार्फत स्पष्ट
उल्लेख छ । तर, उनीहरूले
राष्ट्रपतिकोमा नपठाई सीधै
सेनाप्रमुखलाई प्रधानमन्त्री
निवासमा बोलाएर अवकाश दिने र
नियुक्ति गर्ने काम गरे । त्यो
संविधानको ठाडो उल्लंघन थियो ।
संविधान उल्लंघन भएर मुलुक
संकटमा जान थालेका बेलामा १८
राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई
रोक्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध
गरे । राष्ट्रपतिले संविधान
संरक्षकका नाताले सरकारलाई
सचेत पार्दै सरकारले अर्काे
निर्णय नगरेसम्मका लागि त्यो
निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका
लागि सेनालाई अनुरोध गर्नु'भो ।
त्यो त विमतिको कुरा भयो,
त्यसपछि सहमतिको प्रयास किन
असफल भयो ?
त्यही कुरा त गर्दै छु ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका
गैरसंवैधानिक कुरा बिर्सेर
राष्ट्रपतिलाई मात्रै लाञ्छित
गर्ने कोसिस भइराखेको छ, त्यो
भर्खर जन्मेको गणतन्त्रलाई
कमजोर पार्ने काम हो किनकि
राजतन्त्रको विकल्पमा
राष्ट्रपति जन्मेको हो र
राष्ट्रपतिलाई कमजोर पार्नु
भनेको फेरि दक्षिणपन्थी
शक्तिहरूलाई मलजल गर्ने काम हो,
लोकतन्त्र कमजोर पार्नु हो ।
त्यो कुरा सरकार र २२ दललाई
स्वीकार्य छैन ।
संसदीय सर्वाेच्चतालाई मान्ने
भन्नुहुन्छ तपाइर्ंहरू, तर
राष्ट्रपतिको कदममा संसद्मा
छलफलै चलाउन मिल्दैन
भन्नुहुन्छ, सहमतिको बाधक यो
अडान पनि त होला ?
यो विषयमा संसद्मा छलफलै भएन
भनेर प्रचार चलाइएको छ, त्यो
गलत हो । वर्तमान सरकार गठनको
प्रक्रियामै संसद्मा पुष्पकमल
दाहालले राष्ट्रपतिको आलोचना
गरेर एक घन्टा आफ्नो भाषणै
संसद्मा गर्नु'भो । त्यसपछि
प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ
दिनुभएको थियो । त्यो छलफल भएन
र ? राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा
संसद्मा अनेक कोणबाट अनेकन
नेताहरूले राष्ट्रपतिको
विषयमा आफ्ना कुरा राख्न पाएका
छन् ।
त्यसो भए आन्दोलन जति चर्के पनि
राष्ट्रपतिको विषयमा सम्झौता
गर्न सरकार तयार छैन ?
राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा
होइन, प्रधानसेनापति प्रकरणका
विषयमा भन्नुपर्छ किनकि जे
विषयबाट समस्या आरम्भ भएको छ,
त्यसको विषयमा छलफल आरम्भ
गर्ने हो भने सहमति सम्भव छ ।
राष्ट्रपतिलाई मात्रै लाञ्छित
गर्ने विषयमा सहमति हुन सम्भव
छैन । सहमतिको अर्काे पनि बाटो
छ- दुवैले आफ्नो कमजोरी स्वीकार
गर्ने । माओवादीले सेनापति
प्रकरणमा भएको आफ्नो कमजोरी
स्वीकार गर्ने र १८ दलले पनि यो
प्रकरणबाट माओवादीले सत्ता
कब्जा गर्छ कि स्वाभाविक रूपमा
त्यसलाई रोक्न कदम अगाडि
बढाएको भन्न सक्छन् र समीक्षा
हुन सक्छ । तर, माओवादीको
स्वेच्छाचारी कदमचाहिँ
औचित्यपूर्ण थियो भन्ने र
त्यसलाई रोक्न चालेको
कदमचाहिँ गलत भयो भन्ने कुरा २२
दललाई स्वीकार्य छैन । दुवैका
कुरालाई समीक्षा गरी साझा
संकल्प प्रस्ताव बनाउने सहमति
पनि भएको थियो । जसको मस्यौदा
पनि भयो, माओवादी वार्ता टोलीका
सदस्यहरूले त्यसमा सहमत पनि भए,
जब माओवादीले पार्टीमा लगेर
त्यसलाई पारित गराउन सकेनन् ।
त्यसपछि संकट उत्पन्न भयो ।
अर्काे पनि विकल्प थियो, दुवैका
अडानमा सहमति हुन नसकेपछि
प्रधानसेनापति र राष्ट्रपति
दुवै विषयका अडानहरूलाई
सम्मान गरेर जान सकिन्थ्यो ।
तर, मेरो कुरा मान्, त्यही हो
सहमति भन्ने कुरा हुँदैन ।
संविधान निर्माण र
शान्तिप्रक्रियालाई
सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय
सहमतिको सरकार निर्माण गराँै
भन्ने माओवादीको मागमा
सरकारले छलफलै गर्न चाहेन
भन्ने माओओवादीको भनाइ छ नि ?
त्यो झन् अर्काे प्रकारको सोच
भयो । सरकारले भनेको छ, यही
सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप
प्रदान गरौँ, माओवादी सरकारमा
सामेल होस्, हामीले भनिरहेकै
छौँ ।
संविधानसभाको ठूलो पार्टीले न
राष्ट्रपति पाएको छ, न
प्रधानमन्त्री पाएको छ, न
संविधानसभाको अध्यक्ष नै ।
संवैधानिक समितिमा सभापतिसमेत
तपाईंहरूले दिनुभएन, भने पछि
माओवादीलाई एक्लाउन प्रयास
भएको हो भन्ने देखियो नि, होइन र
?
त्यसका पछाडिको अन्तर्य पनि
माओवादी नै हो नि, यसलाई
भुल्नुहुँदैन । संविधानसभाको
चुनावपछि कांग्रेस-एमालेले
ठूलो दलको हैसियतमा सहमतिको
प्रस्ताव राख्ने जिम्मेवारी
माओवादीलाई दिएका थिए ।
संविधानसभाको प्रतिनिधित्वका
आधारमा पहिलो हक माओवादीकै
हुन्थ्यो । नेचुरल प्रोसेसमा
उसले कार्यकारी
प्रधानमन्त्री, दोस्रो दल
कांग्रेसले राष्ट्रपति र
तेस्रो दल हामीले
संविधानसभाको अध्यक्ष पाउन
सक्थ्यौँ । तर, माओवादीले त्यसो
गरेन । माओवादीचाहिँ जितुवा
पार्टी, अरू सबै हरूवा,
हरूवासँग मिलेर जान सकिँदैन
भन्ने एक्लै अगाडि बढ्ने
अहंकार देखायो । तर, एमालेले
आफैंले पहल गरीकन माओवादी
नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि
सघायो, एमालेको प्रयास
कांग्रेसलाई पनि सरकारमा
सहभागी गराउने थियो ।
माओवादीले कांग्रेसलाई
सरकारमा सामेल गर्ने लचकता
देखाएन । सहकार्यको संस्कृति
उसले मानेन । संसदीय प्रणाली
मान्दैनाँै भन्ने, तर संसदीय
प्रणालीको परम्परागत
मान्यताअन्तर्गत सरकार
प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत हुन्छ
प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो,
त्यही हुन्छ भन्ने
सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने
कोसिस गर्‍यो । त्यही शैलीले
सेनापति-प्रकरणको जन्म गरायो ।
माओवादीले अरूलाई माइनस गर्दा
आफ्नो अनुपस्थिति
व्यहोर्नुपरेको हो । त्यसको
जिम्मेवारी हामीले लिन
सक्दैनौँ ।
प्रसंग आन्दोलनतिरै लगौँ,
माओवादी त यो प्राविधिक बहुमत
देखाएर बसेको सरकार
सडक-आन्दोलनको जनदबाब थेग्न
नसकेर ढल्छ भन्छ नि त,
जनदबाबलाई थेग्ने सामथ्र्य
सरकारसँग छ कि छैन ?
जनदबाबलाई मात्र होइन,
माओवादीले आफ्ना सेनालाई
सार्वजनिक रूपमा भिडन्तमा
ल्याए भने पनि सामना गर्ने
क्षमता राज्यसँग छ । क्षमता छ
कि छैन भनेर सरकारलाई
माओवादीले जिस्क्याउने र
उत्तेजित पार्ने काम नगरोस् ।
स्वायत्त गणराज्य घोषणा र
नाकाबन्दीजस्ता कार्यक्रमको
कसरी सामना गर्छ सरकारले ?
मैले अघि नै भनँे- तीन
प्रक्रिया छन् यसका । पहिले
वार्ताबाट यसमाथि गम्भीर
रूपमा आपत्ति जनाउँछौँ,
राजधानीमा केही गर्छ कि भन्ने
अपेक्षासाथ भोट दिएका जनतालाई
नाकाबन्दीबाट संकटमा पार्ने
कोसिसको प्रतिवाद जनताले
गर्छन् । अर्काेतर्फ उनीहरूले
संविधानसभाको औचित्यलाई नै
समाप्त पार्नेगरी स्वायत्त
राज्य घोषणा गरेका छन् हामीले
त्यसको राजनीतिक प्रतिवाद
सुरु गरिसकेका छौँ । हिजो
मात्रै धनकुटामा जनसरकार
घोषणा गरेको कुरा सुनेँ, यदि
त्यो सत्य हो भने माओवादी
शान्तिप्रक्रियाबाट बाहिर गए
भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने
हुन्छ । शान्तिप्रक्रियाको
औचित्य समाप्त हुन्छ । माओवादी
शान्तिप्रक्रियाबाट बाहिर गए
सरकारले एउटा निर्णय
गर्नुपर्छ । समानान्तर
सरकारलाई उसले अनुमति दिन
सक्दैन ।
सरकारले निषेधित क्षेत्र
मानेको सिंहदरबारमै समेत
प्रदर्शन हुने पक्का भइसक्यो,
सरकार के गर्दै छ ?
निषेधित क्षेत्रमा जान
पाइँदैन तर कस्तो अवस्थामा
बलप्रयोग गर्ने/नगर्ने
भन्नेचाहिँ सरकारले
मूल्यांकनमा गर्छ । कानुन
अवज्ञा भयो भन्नेबित्तिकै बलै
प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन,
त्यसपछि राजनीतिक प्रतिवाद
हुन सक्छ । बलप्रयोग त अन्तिम
कडी हो । सकेसम्म बलप्रयोगलाई
संयममा राखेरै अगाडि बढ्छ । तर,
राज्यमाथि सवार हुने अधिकार
विद्रोहीहरूलाई हुँदैन र हुन
दिइनेछैन ।
तपाईं सडक-आन्दोलनको सामना
गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर
सरकार बजेट पास गर्नसमेत सकेको
छैन, सरकार त अप्ठ्यारोमै छ नि
होइन र ?
नेपालको शान्तिप्रक्रियाको
एउटा पक्ष भएको माओवादीलाई अलग
गरेर किन अगाडि बढाँै भन्ने
प्रतीक्षाको परिणाम मात्रै हो
। बजेट पारित नगर्नुका पछि
अर्काे कुनै अन्तर्य छैन ।
सरकारसँग बहुमत नभएर होइन,
बहुमत छ, जुनसुकैबेला पनि बजेट
पारित गर्ने क्षमता छ । तर,
शान्तिप्रक्रिया जारी रहेको
बखत माओवादीलाई माइनस गरेर
अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारो पर्छ
भन्ने बुझाइका आधारमा र चार
महिनासम्म खर्च चलाउन सकिने
ठाउँ पनि थियो, त्यस आधारमा
हामीले प्रतीक्षा गरेका हौँ ।
अब प्रतीक्षा गरिँदैन, राज्य
खर्चविहीन हुन सक्दैन ।