Naya Patrika: सामुदायिक अधिकार र स्थानीय लोकतन्त्र

सामुदायिक अधिकार र स्थानीय
लोकतन्त्र
================================================================================
Naya Patrika on 19/01/2010 11:15:00
 
अहिले गाउँ-ठाउँ र दूरदराजका
जनतासमेत नयाँ संविधानले
आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने
अपेक्षा गरेर बसेका छन् ।
विशेषगरी प्राकृतिक स्रोत र
साधनको बाँडफाँडमा आफ्नो ठाउँ
कहाँ होला भन्ने चासो स्थानीय
जनतामा छ । यसै सन्दर्भमा नयाँ
पत्रिका दैनिकले नयाँ
संविधानमा सामुदायिक अधिकार र
स्थानीय लोकतन्त्र विषयमा
छलफल गर्न नयाँ पत्रिका राउन्ड
टेबुल आयोजना गरेको थियो ।
छलफलमा संविधानसभा प्राकृतिक
स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा
राजस्व बाँडफाँड समितिकी
सभापति अमृता थापामगर, समितिका
सदस्य एवं जिविस महासंघका
पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद
सापकोटा, समितिकी सदस्य
सरस्वती चौधरी, प्राकृतिक
स्रोतविज्ञ एवं फरेस्ट एक्सन
नेपालका कार्यकारी संयोजक डा.
हेमन्त ओझा र सामुदायिक वन
उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय
सदस्य अप्सरा चापागाईंको
सहभागिता थियो । प्रस्तुत छ,
नयाँ पत्रिका दैनिकको
केन्द्रीय कार्यालय,
कमलपोखरीमा भएको छलफलको मुख्य
अंशः
नयाँ संविधानमा समुदायको
अधिकार स्थापित गर्न के
गर्नुपर्ला　?
अमृता थापामगर
राज्यशक्तिको बाँडफाँड नै
असमान किसिमले हुँदै आइरहेको छ
। यो सामन्ती र केन्द्रीकृत
राज्यसत्ताको कारण हुँदै आएको
हो । यसैका कारण पनि हालसम्म
समुदायको अधिकार सुनिश्चित
हुन नसकेको हो । अब बन्ने नयाँ
संविधानमा समुदायको अधिकार
व्यवस्थित रूपले राख्नुपर्छ
भन्ने नै हो । तर, राज्यको
पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप
कस्तो हुन्छ, त्यसले यसलाई
प्रभावित पार्न सक्छ । हामीले
स्थानीय जनतालाई
अधिकारसम्पन्न र बलियो
बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा
राख्दै आएका छौँ । यसमा प्रशस्त
छलफल पनि चलाएका छौँ । समुदाय र
स्थानीय निकाय सक्षम र सबल बन्न
नसकेमा समग्र राज्य बलियो हुन
सक्दैन । समुदायको अधिकार
स्थापित गर्ने कुरामा
प्राकृतिक स्रोत र साधनको
वितरणमा समानता कायम गर्न
सक्नुपर्छ । ग्रामीण विपन्न
दूरदराजका जनतामा पूर्णरूपमा
प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार
कायम हुनुपर्छ । प्राकृतिक
स्रोतका आँखाबाट हेर्दा
स्थानीय समुदायको अधिकार
स्थापित गर्ने कुरामा
प्राकृतिक स्रोत-साधन र
राजस्वको स्रोतलाई पनि हामीले
तलैसम्म पुर्‍याउनुपर्ने
हुन्छ । त्यसरी नै शासकीय
स्वरूपको निर्धारण गर्दा पनि
हामीले स्थानीय समुदायलाई नै
बलियो पार्ने किसिमले मुखरित
गर्न सक्नुपर्छ ।
कृष्णप्रसाद सापकोटा
नयाँ संविधानमा समुदायको
अधिकार स्थापित गर्न
केन्द्रीकृत शासन-प्रणालीको
अन्त्य गर्नु जरुरी छ । जबसम्म
केन्द्रीकृत शासन-प्रणाली
अन्त्य गर्न सकिँदैन तबसम्म
समुदायको हक-अधिकार सुनिश्चित
गर्न सकिँदैन । त्यसैले
सर्वप्रथम संवैधानिक रूपमै
केन्द्रीकृत शासन-प्रणाली
अन्त्य गर्नुपर्छ ।
केन्द्रीकृत शासन-प्रणालीलाई
अन्त्य गर्ने कुराले धेरै
चर्चा पाउने गरेको छ । अहिले
सिंहदरबारमा जनता पस्न निकै
गाह्रो छ । त्यस्तो ठाउँलाई
बलियो बनाउने कुराले मात्रै
जनता र आमसमुदायको अधिकार
सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले स्थानीय सरकारलाई
अधिकार दिनुपर्‍यो । स्थानीय
सरकारलाई अधिकार दिएर मात्रै
पुग्दैन, त्यो समुदायकोे
स्तरसम्मै पुग्नुपर्‍यो ।
हामीले विश्व परिवेशलाई
हेर्ने हो भन्ने पश्चिमा
मुलुकले 'सब्सिड्यारिटी'
सिद्धान्त अंगीकार गरेका छन् ।
यो सिद्धान्त भनेको हरेक
नागरिक आफैँमा सार्वभौम इकाइ
हो र उसले गर्नसक्ने सबै कुरा
उसले गर्ने र गर्न नसक्ने कुरा
उसको नजिकको सरकारले गर्ने
भन्ने नै हो । अहिले हेर्ने हो
भने जहाँ समुदाय मिलेर काम
गरेका हुन्छन्, त्यो काम
लोकपि्रय बन्ने गरेको देखिन्छ
। त्यहाँ सबै विचार र आस्थाका
मानिस मिलेर पारदर्शी किसिमले
काम गरेका हुन्छन् । त्यसैले
सरकारले एउटा समष्टिगत समुदाय
र समूह बनाएर उनीहरूले जे-जति
काम गर्न सक्छन्, उनीहरूका
मागअनुसार सबै काम गर्ने पूर्ण
अधिकार समुदायलाई नै दिनुपर्छ
। उनीहरूले गर्न नसक्ने काम
मात्रै स्थानीय सरकारलाई गर्न
दिनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय
सरकारले गर्न नसक्ने काम
मात्रै प्रादेशिक सरकारलाई
दिनुपर्ने र प्रादेशिक
सरकारले पनि गर्न नसक्ने भए
केन्द्रीय सरकारलाई दिनुपर्छ
। यसरी 'स्टेप बाई स्टेप'
जानुपर्छ । यस्तो खालको
व्यवस्था हामीले स्थापित गर्न
सक्यौँ भने समुदायको हक-अधिकार
स्वतः स्थापित हुन सक्छ ।
त्यसैले संविधानमा
सूची-प्रणालीको व्यवस्था
गर्नुपर्छ, जुन सूचीमै समुदाय,
स्थानीय सरकार, प्रादेशिक
सरकार र केन्द्रीय सरकारले
गर्ने कामको सूची स्पष्ट रूपमा
उल्लेख गर्नुपर्छ । यसो गर्न
सकेमा मात्रै जनता र समुदाय
अधिकारसम्पन्न हुन्छन् र
हामीले द्रुत गतिमा विकास पनि
गर्न सक्छौँ । विकासका बढ्दा
सम्भावना त्यहाँ देख्न सकिन्छ
। किनकि, शासन-प्रणालीमा जनताको
सहभागिता हुने प्रणाली नै
लोकतान्त्रिक पद्धतिका
हिसाबले पनि सबैभन्दा राम्रो
प्रणाली हो । विकास, समृद्धि,
प्रगति तथा जनताको
स्वामित्वका हिसाबले पनि
सबैभन्दा राम्रो पद्धति हो ।
सरस्वती चौधरी
पहिला स्थानीय भनेका को हुन्
त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ भन्नेमा
पुनः मेरो जोड छ । तराईर्का
मान्छेले राम्ररी प्राकृतिक
स्रोतको उपयोग गर्न पाएका
छैनन् । परापूर्व कालदेखि नै
तराईका बासिन्दा तथा अन्य
आदिवासी जनजाति सामन्ती
राज्यसत्ताको सिकार हँुदै
आइरहेकाले पनि उनीहरूले कुनै
किसिमको अधिकार पाउन सकेका
छैनन् । अहिले पनि उनीहरूले
उस्तै प्रकारका पीडा र समस्या
भोग्नुपरिरहेको छ । अबको
राज्यसत्ताले त्यस्तो विभेद
गर्न हुँदैन । तराई-मधेसका
जनतरूले त वन-जंगलमा गएर एउटा
सानो सिन्को पनि ल्याउन कठिन छ
। यस्तो अवस्थाको अन्त्य
हुनुपर्छ र उनीहरूले पनि समान
रूपले प्राकृतिक स्रोतको
उपयोग गर्न पाउने किसिमको
व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अप्सरा चापागाईं
माथिको अधिकार कटौती गरेर
तल्ल्ाो तहमा विकेन्दि्रत
गर्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो
। समुदायमा अधिकार स्थापित
गर्ने भन्नेबित्तिकै समुदायमा
आधारित संघसंस्था एवं
संगठनलाई कसरी दरिलो बनाउने
भन्ने खालको संरचना या पद्धति
संविधानमा राख्न अत्यन्तै
जरुरी छ । अर्को कुरा हरेक
क्षेत्रमा स्थानीय समुदायहरू
क्रियाशील भइरहेको अवस्था छ ।
ती क्रियाशील समुदायको
नेतृत्वतहमा रहने जनशक्तिलाई
कसरी बढावा दिन सकिन्छ भन्ने
अवधारणा पनि ल्याउन जरुरी
देखिन्छ । अर्को सञ्चार
माध्यमलाई दरिलो पार्न र यसको
सहभागितालाई अझै विस्तार गर्न
सकियो भने समाज र समुदायलाई
आवश्यकताअनुसार सुसूचित गर्न
सकिन्थ्यो ।
स्थानीयस्तरमा अहिले पनि जल,
जमिन र जंगलमाथि समुदायको
अधिकार रहनुपर्छ भन्ने
मान्यतामा थुप्रै सामुदायिक
संघसंस्था छन् । उनीहरूको मत
प्राकृतिक न्यायको
सिद्धान्तका हिसाबले पनि जायज
र न्यायसंगत देखिन्छ । अधिकार
दिइने वस्तु होइन, यो पाउने
कुरा हो । तर, हामीले अधिकारलाई
लिने र दिनेका आधारमा मात्रै
बुझ्दै आयौँ । यस्ता खालका
भाषा, शब्द हाम्रो संविधानले
उल्लेख गर्‍यो भने
अन्ततोगत्वा त्यसले नकारात्मक
परिमाण ल्याउनेछ ।
डा. हेमन्त ओझा
समुदायले अधिकार पाउनुपर्ने
विषयलाई गहन बहसको विषय
बनाइनुपर्छ । विशेषगरी
वर्तमान केन्द्रीकृत
शासन-प्रणालीकै कारण
समुदायसम्म अधिकार पुग्न
नसकेको अवस्था छ । केन्द्र,
प्रदेश र स्थानीय सरकारको
अवधारणा अहिले अगाडि आइरहेको छ
। तर, त्यतिले मात्रै अलि
पुग्दैन यसलाई तलैसम्म
पुर्‍याउनुपर्छ । किनकि,
हाम्रो शासकीय पुनर्संरचनाको
प्रयासले जनतालाई स्थानीय
समुदाय तथा नागरिकको तहदेखि नै
बलियो बनाउन खोजेको हो ।
स्थानीय निकायलाई पनि बढी
सामुदायमुखी बनाउन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकार समुदायको काम र
पद्धतिसँग्ा स्थानीय
लोकतन्त्र प्रत्यक्ष जोडिएको
हुन्छ । त्यसैले स्थानीय
लोकतन्त्रको परिकल्पना नै
समुदायको आधार हो । यसको
मेकानिज्मका बारेमा बहस
गरौँला, तर यसको आशय भनेको
स्थानीय लोकतन्त्रलाई
सामुदायिक धरातलमा लगेर
टेकाउने भन्ने नै हो । हामी
नेपालीमा अहिले पनि पारिवारिक,
समूहगत र सामुदायिक हिसाबले
काम गर्ने परम्परा छ । यद्यपि,
यीभित्र केही विभेदकारी
परम्परा छन् । यीनलाई
सच्याउनुपर्‍यो । तर, जुन
सामूहिक प्रणाली छ, त्यसका
आधारमा हाम्रो स्थानीय
लोकतन्त्र र स्थानीय शासकीय
पद्धति हामीले उठाउन
सक्नुपर्छ । पश्चिमी उदारवादी
लोकतन्त्रमा शासकीय संरचना
व्यक्ति-व्यक्तिमा निहित
अधिकारबाट उठाइन्छ । तर,
सामुदायिक र सामूहिकताको अर्थ
रहन्न ।
स्थानीय तहमा नागरिकहरू कस्ता
गतिविधिमा सामूहिक कार्य
गरिरहेका छन्, त्यसको पहिचान
गर्दै त्यस किसिमको सामुदायिक
सञ्जालको प्रक्रियाद्वारा
स्थानीय सरकारको परिकल्पना
हुनुपर्‍यो । यस्तो
हुनुपर्‍यो कि स्थानीय सरकार
भनेको ती सारा सामुदायिक
संघसंस्थाका सञ्जालहरूको एउटा
बृहत् सचिवालयजस्तो
हुनुपर्‍यो । ती संघसंस्था तथा
सबै नागरिकले यो हाम्रै सरकार,
हो हाम्रै संस्था हो, यहाँ
हामीले भनेको हुन्छ भन्ने
मानसिकता समुदायमा पार्न
सक्नुपर्‍यो ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय
तह र समुदायको अधिकार कसरी
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
अमृता थापामगर
शासकीय स्वरूपको निर्धारण पनि
स्थानीय जनता र निकायलाई बलियो
पार्ने किसिमले मुखरित गर्न
सक्नुपर्छ । राज्यशक्तिको
बाँडफाँड गर्दा पनि स्थानीय
तहको संरचना हेरी सोहीअनुसार
नै राज्यशक्तिको बाँडफाँड
गर्नुपर्छ । अहिलेको
समुदायलाई कसरी हेर्ने भन्ने
पनि प्रमुख कुरा हो । अहिलेको
समुदायमा टाठाबाठाको मात्रै
हालिमुहाली छ । त्यसैले
समुदायको पनि पुनर्संरचना
जरुरी छ ।
कृष्णप्रसाद सापकोटा
प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय तह
र समुदायको अधिकारसम्बन्धमा
हाम्रै मुलुकमा थुप्रै खाले
अभ्यास भएका छन् । जस्तो
विद्युत्का क्षेत्रमा पनि
यसको अभ्यास भइरहेको छ ।
ठूला-ठूला जलविद्युत्
योजनाहरू निर्माण गर्दा जुन
क्षेत्रमा त्यस्ता योजना
निर्माण भएका छन् त्यस
क्षेत्रका बासिन्दालाई नै
रोजगारी दिइँदै आएको छ । अन्य
क्षेत्रमा पनि यस्ता प्रयास
भइरहेका छन् । यस्ता प्रयासलाई
विस्तार गर्दै लैजान सकिएमा
प्राकृतिक स्रोतमाथि
स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित
हुन सक्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ
यस्ता विषयमा राजनीतिकरण हुने
गरेको छ । यस्ता विषयमा हुने
राजनीतिकरणले समस्यामाथि
समस्या थप्ने काम गरिरहेका छन्,
त्यसैले यस्ता विषयमा राजनीति
गरिनु हुँदैन ।
सरस्वती चौधरी
प्राकृतिक स्रोतमाथि
स्थानीयको अधिकारको कुरा
आउँदा स्थानीय कसलाईर्
भन्नेमै स्पष्ट छैन ।
हिमाल-पहाडबाट पलायन भएर
तराईर् झरेकालाई स्थानीय
भन्ने कि, तराईर्-मधेसका
मान्छेलाई । तर, यहाँ स्थानीय र
समुदायको अधिकार भनेर पहाड र
हिमालका कोणबाट मात्रै बढी
उठाइने गरेको छ । तराईर्का जनता
यस्तो अधिकारबाट वञ्चित रहँदै
आएका छन् । विभिन्न उपभोक्ता
समिति बन्ने गरेका छन्, तर
तराईर्का सोझा जनताको यसमा
सहभागिता हुन सकिरहेको छैन ।
तराईर्का जंगलबाट ५० -६० किमी
टाढा जनता बस्दै आइरहेका छन् ।
उनीहरूले त कहिल्यै वन-जंगलको
उपयोग राम्ररी गर्न पाइरहेका
छैनन् ।
तराईर्मा वन तथा प्राकृतिक
स्रोतनजिक बसोवास गर्नेहरू
प्राकृतिक स्रोतको उपयोग
गर्नबाटै वञ्चित रहँदै
आइरहेका छन् ।
तराईर्बाट राजस्व अधिक रूपमा
उठ्ने गरेको छ । तराईर्बाट
झन्डै ८० प्रतिशत राजस्व उठ्ने
गरेको छ, तर पहाडबाट भने २०
प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने
गरेको छ । जहाँबाट सरकारलाई बढी
राजस्व आउने गरेको छ त्यहीँका
जनता सरकारी सुविधा पाउनबाट
वञ्चित छन् । योभन्दा बढी
अन्याय अरू के हुन सक्छ ?
केन्द्रीकृत शासन-प्रणालीको
अन्त्य हुनैपर्छ, तर समुदायलाई
अधिकार दिने नाममा
तराईर्वासीलाई अन्याय गर्न
पाइँदैन । तराईर्, मधेस, पहाड
सबैका बासिन्दा र समुदायलाई
कुनै विभेद नगरी राज्यले
प्राकृतिक स्रोत र साधनको
समुचित विरतरण गर्ने खालको
योजना तय गर्नुपर्छ । सबैलाई
अधिकार दिलाउन सकिएमा मात्रै
समुदायमा पनि अधिकार पुग्न
सक्छ ।
अप्सरा चापागाईं
प्राकृतिक स्रोतको अधिकार
स्थानीय समुदायमा हुनुपर्छ
भन्ने संविधानमै व्यवस्था
हुनुपर्छ । त्यसैगरी अहिले
प्राकृतिक स्रोतमा काम गरेको
समुदायले कार्यपालिका,
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
गरी तीनै अंगको काम गरिरहेका
छन् । यो असाध्यै राम्रो छ ।
यसलाई बाधा-अड्चन ल्याउने
खालको कानुन र व्यवस्था हामीले
बनाउनु र ल्याउनु हुँदैन ।
प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको
संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने
कामका लागि स्थानीय समुदायलाई
अग्रपंक्तिमा राख्ने तर
त्यसको सदुपयोग र फाइदाको
बाँडफाँड गर्ने वेलामा भने
सबैका आँखा जाने परम्परा छ, तर
यस्तो परम्पराको सदा अन्त्य
हुनैपर्छ । जसरी प्राकृतिक
स्रोतको संरक्षणमा समुदायले
मिहिनेत गर्ने गरेका छन्, पसिना
बगाउँदै आएका छन्, त्यसको फाइदा
पनि उनीहरूले नै पाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा के हो भने सीमित
ठाउँमा प्राकृतिक स्रोतहरू
हुने भएकाले तीनको संरक्षण
संवर्द्धन गर्दा ती ठाउँ
बिग्रने-नासिने हुन सक्छन् ।
त्यसैले त्यस्ता ठाउँको उचित
व्यवस्थापन गर्न उचित कानुन
निर्माण गर्नुपर्छ । कानुनको
अभावमा त्यस्ता ठाउँको
व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने
प्रभावितले उचित रूपमा
क्षतिपूर्ति पनि पाउन
सकिरहेका छैनन् । अर्कातर्फ
प्राकृतिक स्रोतमाथि
समानुपातिक न्यायोचित
सहभागिता वृद्धि गर्दै
लैजानुपर्छ । यसो गर्न
सकिएकामा समुदायको हक-अधिकार
स्थापित गर्न सकिन्छ र समुदाय
पनि विकासको मूल प्रवाहमा
समाहित हुन सक्छन् ।
प्राकृतिक स्रोतमाथि सबैले
राजनीति गर्ने विकृति बढ्दो छ ।
देशमा द्वन्द्व भएको वेला र
राजनीतिक परिवर्तन र
संक्रमणको समयमा सबैभन्दा बढी
आक्रमण हुने नै प्राकृतिक
स्रोतमाथि हो । त्यसैले
प्राकृतिक स्रोतमाथि कहिल्यै
राजनीति गर्न नहुने खालका
प्रावधान संविधानमै
राख्नुपर्छ । विगत १० वर्षको
द्वन्द्वको अवस्थालाई हेर्ने
हो भने त्यतिवेला अधिकांश वन
विनाशको चपेटामा परेका थिए ।
सैनिक क्याम्पहरू अझै पनि
जंगलभित्र छन् । अहिले पनि
सैनिक क्याम्पका कारण ४० वटा
जिल्लाका सामुदायिक वन
नराम्ररी प्रभावित भइरहेका
छन् । त्यसैगरी माओवादी सेनाका
अस्थायी शिविरहरू पनि
सामुदायिक वनभित्रै छन् ।
यसलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो
व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने
मलाई लाग्छ ।
हेमन्त ओझा
समुदायभित्र पनि टाठाबाठाले
हालिमुहाली गर्दै आइरहेका छन्
। समुदायभित्र कम्तीमा पनि चार
प्रकारका विभेद व्याप्त छन् ।
एउटा जातीय हिसाबले दलित, अर्को
सांस्कृतिक विभेदका हिसाबले
जनजाति, लैंगिक विभेद र आर्थिक
उत्पादनका दृष्टिले व्याप्त
वर्गीय विभेद । यी चार किसिमका
विभेदले राष्ट्रलाई
समस्यातर्फ लगिरहेका छन् ।
यस्तो विभेदलाई समुदायका तहमा
कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ
भन्ने थप चुनौती हो । यसमा
समुदायभित्रै गर्न सकिने र
राज्यबाट नगरी नहुने कुरामा
प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
सामुदायिक वनको उदाहरण लिँदा
राज्यपक्ष भनेको वन कार्यालय
भयो । समुदाय भनेको वन उपभोक्ता
समूह भयो । अब त्यहाँ वेलाबखत
सामुदायिक वनभित्र टाठाबाठाले
गरेका बदमासी सार्वजनिक हुने
गर्छन् । अनि, त्यति नै वेला वन
कार्यालयले यस्ता बाठाटाठाको
अनियमितता रोक्नकै लागि
सरकारी तहको नियन्त्रण
चाहिन्छ भनेको हो भन्ने तर्क
दिन्छ । तर, कतिपय ठाउँमा
समुदायभित्र आन्तरिक
लोकतन्त्र अब यति धेरै बलियो
भइसकेको छ कि त्यस्तो बदमासी
गर्नेलाई समुदाय आफैँले
कारबाहीसमेत गरेका दृष्टान्त
धेरै छन् । तर, राज्यले
नियन्त्रण गरेका ठाउँमा
हेर्ने हो भने त्यहाँ धेरै
बदमासी र अनियमितता हुने गरेका
छन् । यसबाट हामीले
सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने
समुदायको लोकतान्त्रीकरण फेरि
पनि माथिबाट होइन, तलबाटै
हुनुपर्छ । यति हुँदा पनि
सामुदायीकरणको फाइदा मात्रै
होइन, चुनौती पनि त्यत्तिकै छन्
। समुदायलाई अधिकार दिँदा वनको
अवैध व्यापार गर्न पल्केकाले
झनै खेल्ने ठाउँ पाउने
सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ ।
सकेसम्म तलैको लोकतन्त्रले
माथिको निकायलाई जिम्मेवार
बनाओस् भन्नेतिर जानुपर्‍यो ।
र, सबैकुरा सामुदायीकरण गर्न
पनि सम्भव छैन । कुनै स्केल
डिफाइन गर्नुपर्‍यो । जस्तै
अहिले सूचीको कुरा आएको छ । वन
स्थानीयमा, खनिज प्रान्तमा र
सुरक्षा केन्द्रमा भन्ने जुन
कन्सेप्ट आएको छ, यो गलत छ ।
सानोतिनो सुरक्षाको जिम्मा
स्थानीय निकायमा पनि हुनुपर्छ
। सानो वनको जिम्मा स्थानीयमै
हुने हो । सबै कुरालाई स्केलबाट
हेर्नुपर्‍यो । हरेक चिजको
सानो स्केल समुदायमा हुन्छ ।
अलि ठूलो स्केल प्रान्तमा होला
र त्योभन्दा ठूलो राष्ट्रिय
सरकारमा होला । त्यसकारण सूची
बनाउँदा यस्ता कुराको ख्याल
गर्नुपर्‍यो । समुदायको
जिम्मामा पर्ने स्केल कति हो
भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार कसरी
व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
अमृता थापामगर
पहिलो कुरा त वर्तमानको
विश्लेषण गर्नुपर्छ । विभेद
के-केमा छ भन्ने कुराले
अधिकारको व्यवस्थापन कसरी
गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण
गर्छ । यसरी हेर्दा हाम्रो
सामान्य बुझाइमा पनि आदिवासी
जनजाति भन्नाले उनीहरूको भाषा,
भेषभूषा, भूगोल छुट्टै किसिमको,
साझा मनोविज्ञान, अत्यन्तै
पिछडिएको वर्गका रूपमा
बुझिन्छ । उनीहरूको पहिचान नै
संकटमा पर्न पुगेको छ ।
उनीहरूको पहिचान बनाउन जरुरी छ
। भावी संविधानमा यस्ता
जनजातिको पहिचान रहिरहने गरी
व्यवस्था गरिनुपर्छ । हामीले
यस्तो एउटा राज्य व्यवस्थाको
सूत्रपात गर्नुपर्‍यो, जसले
उनीहरू जुन ढंगले पिछडिएका छन्,
त्यसको क्षतिपूर्तिसहित
प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने
व्यवस्था गर्न सकोस् । तब मात्र
उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आउन
सक्छन् र द्वन्द्वको स्थायी
समाधान हुन्छ । यसका लागि
आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको
स्वशासनको व्यवस्था गर्न
जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी शिक्षा,
स्वास्थ्य, रोजगारको सवालमा
पनि उनीहरूलाई सोही ढंगले नै
सुविधा दिनुपर्छ ।
कृष्णप्रसाद सापकोटा
आदिवासी जनजातिको अधिकारका
कुरा अहिले हाम्रो मुलुकमा
व्यापक चर्चाका विषय बनेका छन्
। आइएलओ— १६९ ले आदिवासी
जनजातिले पाउने विश्वव्यापी
अधिकार उल्लेख गरेको छ । अब
आदिवासी र जनजाति भनेका फरक
हुन् । सबै आदिवासी जनजाति
पछाडि परेको अवस्था पनि होइन ।
तर, केही आदिवासी जनजाति भने
निकै पछाडि छन् । राउटे,
चेपाङजस्ता आदिवासी जनजातिको
अवस्था दर्दनाक छ । उनीहरूले
अहिले पनि जंगलमै जीवन
बिताइरहेका छन् । उनीहरूलाई
कसरी माथि उकास्ने भन्ने ठूलो
चुनौती छ । जनजातिमध्ये पनि
सबैभन्दा पछाडि कुन जाति परेका
छन्, त्यसको पहिचान गरी
उनीहरूलाई माथि ल्याउने काम
गर्नुपर्छ । सकारात्मक
विभेदका नीतिहरू अख्तियार
गर्दै आदिवासी जनजातिको उचित
व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।
जीवनमापन सर्वेक्षणका आधारमा
सबैभन्दा पछाडि जुन जाति छ,
उसलाई नै अग्राधिकारको
व्यवस्था गर्नुपर्छ । उसले
आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक,
सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रमा
विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।
यसो गर्न सकिएमा हामीकहाँ
व्याप्त जातीय विभेदका झगडा
अन्त्य हुनेछन् । हाम्रा
परिवेशसँग मिल्दोजुल्दो
हुनेगरी आइएलओ— १६९ ले आदिवासी
जनजातिलाई दिएका अधिकारको
उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
सरस्वती चौधरी
तराईर्कालाई पनि आदिवासी
जनजाति मान्नुपर्छ न कि
पहाडकालाई मात्रै । आदिवासी
जनजाति भन्नाले जो आदिमकाल,
प्राचीनकालदेखि बसोवास गर्दै
आइरहेका छन्, उनीहरूलाई नै
मान्नुपर्छ । यसमा जुनसुकै जात
पनि पर्न सक्छन् । जस्तो अहिले
खसहरूले पनि आफूलाई आदिवासी
भनिरहेको अवस्था छ । तराईर् र
पहाडका सबै आदिवासी जनजातिलाई
अग्राधिकार दिएर उनीहरूको
उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तराईर्का आदिवासी जनजातिले
पहाडका आदिवासी जनजातिका
तुलनामा कुनै पनि अधिकार पाएका
छैनन् । यसमा पनि विभेद छ ।
यस्ता विभेदको अन्त्य गरी सबै
ठाउँका आदिवासी जनजातिको
विकास र उत्थानका लागि राज्यले
विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू
ल्याउनुपर्छ ।
अप्सरा चापागाईं
आदिवासी र जनजाति भनेकै के हो
भन्नेमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
आदिवासी जनजाति भनिएको छ, तर
सबै सीमित मान्छेले कुरा
उठाइरहेका छन् । यो प्रक्रिया
राम्रो होइन । वास्तविक
आदिवासी र जनजातिको
समानुपातिक र न्यायोचित
सहभागिता कसरी सुनिश्चित
गर्ने भन्ने सवालमा स्पष्टता
खोजिनु जरुरी छ । आदिवासी
जनजातिभित्रै पनि पछाडि परेको
वर्ग र जनसंख्या कुन हो भनेर
किटानी गर्नुपर्छ । सबै
आदिवासी सबै जनजातिले दयनीय
जीवन गुजारा गरिहेका छन् भन्ने
होइन । योभित्र पनि विशेष खालका
जाति छन् । त्यसले यिनीहरूको
'क्याटेगोरिज' हुनुपर्छ ।
सबैलाई आइएलओ— १६९ लागू हुन्छ
भन्नेमा हामी गयौँ भने त्यसले
फेरि अर्को समस्या सिर्जना
गर्छ । आदिवासी जनजाति मात्रै
भन्दा पनि पछाडि परेका
जाति-वर्गका आधारमा प्राकृतिक
स्रोतमाथिको अधिकारको कुरा
गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
हेमन्त ओझा
आधारभूत रूपमा भन्ने हो भने
आदिवासी जनजाति भनेको हाम्रो
समाजमा रहेको विभेदको एउटा
आयाम हो । योचाहिँ संसारका
विभिन्न ठाउँमा विभिन्न
सन्दर्भमा आएको देखिन्छ ।
हाम्रोमा पनि यो के हो भनेर
स्पष्ट परिभाषा गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक 'मार्जिनलाइजेसन' भन्दा
पनि 'कल्चरल मार्जिनलाइजेसन' को
आयामबाट यसलाई हेरिनुपर्छ ।
किनकि, यो हिन्दूकरण,
सांस्कृतीकरण वा बाहुनकरण
जे-जस्तो छ ,यी सबै कारणले गर्दा
आदिवासी जनजातिको संस्कृति
सम्पूर्ण रूपमा विलयजस्तै हुन
पुग्यो वा 'मार्जिनलाइज' भयो । र,
एउटा मात्रै संस्कृतिलाई
राज्यले प्रयोग गर्दै आयो र अरू
हरायो भन्ने कुरा जुन छ, यो मरा
विचारमा अलि बढी सांस्कृतिक
राजनीतिक आयाम हो । राजनीतिक
आर्थिक आयाम कम हो । अब यसलाई
कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने
सांस्कृतिक राजनीतिक आयामलाई
केन्द्रीय रूपबाटै सम्बोधन
गर्नुपर्‍यो । संविधानले नै
त्यसलाई उचित सम्बोधन
गरिदिनुपर्‍यो । अब आर्थिक
राजनीतिक आयामलाई चाहिँ
विकेन्दि्रत किसिमले
हेर्नुपर्‍यो । कुन समुदाय, कुन
स्थानीय निकाय, कुन आदिवासी,
कस्तो खालको आदिवासीले कुन
स्रोतमा कुन डिग्रीबाट वञ्चित
हुनुपरेको हो भन्ने कुराको
निरूपण तत्तत् ठाउँमा
विकेन्द्रीकरणका हिसाबले
गर्नुपर्‍यो । माथिबाट गर्ने
किसिमले हुँदैन । माथिबाट नियम
र नीति बनाउने हो । तर, कुन
समुदाय पछाडि परेको छ त्यसको
पहिचान गर्ने जिम्मा स्थानीय
निकाय र समुदायलाई नै दिनुपर्छ
। यसो गर्न सकिएमा यथार्थवादी
निर्णय हुन्छ, तर माथिबाट
तोकिएमा त्यो उल्टो हुन सक्छ र
त्यसले झनै झमेला सिर्जना गर्न
सक्छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा
सबैभन्दा बढी विवाद के-केमा भयो
?
अमृता थापामगर
संविधानको प्रश्नमा हेर्दा
हाम्रो समितिमा भूमिको कुरा
मुख्य भएर आउँछ । पहिला त हामी
पुनर्संरचना कसरी हुन्छ
भन्नेमा अलमलमा पर्‍यौँ । पछि
तीन तहमा बाँड्ने भन्ने भएपछि
केही सहमति भयो । भूमिका
सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहित कि
क्षतिपूर्तिरहित किसिमले
भूमिको व्यवस्थापन गर्ने
भन्ने सवाल मुख्य भएर आयो ।
कसैले त्यसलाई निजी
सम्पत्तिका रूपमा लिएर धारणा
व्यक्त गरे भने कतिपयले
त्यसलाई यो प्राकृतिक स्रोत
भएकाले राज्यले यसको
व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने
दुईथरी धारणा आए । त्यहीभित्र
खोज्दै जाँदा हामी सहमतिमा त
पुग्यौँ, तर राज्य बलियो हुने
कि व्यक्ति बलियो हुने भन्ने
नयाँ बहसमा पुग्यौँ । दुवै पक्ष
बलियो हुनुपर्छ, तर राज्यभन्दा
व्यक्ति बलियो भयो भने त त्यसले
समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
भूमिमा मुआब्जाका सवालमा
राज्यले दिनसक्ने अवस्था
रहन्छ भने दिन सक्छ, नसक्ने
अवस्थामा छ भने नदिन पनि सक्छ
भन्नेमा गएर मुआब्जाको मुद्दा
टुगिएको छ ।
कृष्णप्रसाद सापकोटा
विशेषगरी हाम्रो
राज्य-प्रणाली बहुलवादी हुने
कि नहुने भन्नेमा विवाद छ ।
आफ्ना विचारका आधारमा संगठन
निर्माण गर्न पाउने, संगठनले
प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ
भन्ने एउटा मत छ र अर्को मत
त्यस्तो हुँदैन भन्ने छ । यो
मुख्य सैद्धान्तिक विवादको
विषय छ । अर्को कुराचाहिँ
न्याय-प्रणालीको कुरा ।
शक्तिपृथकीकरणको कुरा गर्दा
न्यायपालिका, कार्यपालिका र
व्यवस्थापिकाको अलग-अलग
भूमिका हुनुपर्छ । त्यसले एकले
अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन
राख्ने कुरामा मद्दत
पुर्‍याउँछ । अर्को दृष्टिकोण
संसद्भित्रको एउटा समितिमा नै
न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा
लगाउन पाउने र मुद्दा छिन्न
पाउने अधिकार त्यहाँ रहनुपर्छ
भन्ने छ । यसो हुने हो भने कसरी
शक्तिपृथकीकरण भयो त ?
न्यायापालिकाले नै न्यायिक
परीक्षण गर्न नपाउने र फेरि
संसद्ले नै न्यायिक परीक्षण
गर्न पाउने हो भने कसरी भयो त
भन्ने मूलभूत विवाद छ । शासकीय
स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा पनि
विवाद छ । राष्ट्रपतीय
प्रणालीमा जाने कि
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा
जाने भन्नेमा पनि विवाद छ ।
अर्को जग्गाको मुआब्जा
दिने-नदिने भन्नेमा पनि विवाद छ
। राज्य पुनर्संरचना समितिमा
पनि विवाद छ । शक्ति
विकेन्द्रीकरण गर्ने-नगर्ने
भन्नेमा विवाद छ ।