सार्वजनिक संस्थान कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र : आयोग

संस्थान सुधार्न कार्यदल बनायो प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २९ कात्तिक

प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले सार्वजनिक संस्थानमाथि अध्ययन गर्ने भएको छ । सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको भन्दै आयोगले संस्थानमाथि अध्ययन गर्ने भएको हो ।

सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ति योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नभई राजनीतिक आस्था, चाकरी र नाताका आधारमा हुने गरेकैले संस्थानका कामकारबाही गतिशील नभएको ठहरसमेत आयोगले गरेको छ । आयोगले सबै सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाउन आवश्यक सुझाब दिन आयोगकी सदस्य विजया केसीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलले सबै सार्वजनिक संस्थानको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तथा कर्मचारीको सेवा-सुविधा र संस्थानको हालको अवस्थाबारे गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

सार्वजनिक संस्थानमा 'राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे' राख्ने पद्धतिले संस्थानमा विकृति हाबी रहेको संयोजक केसीले बताइन् । आयोगका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३६ मध्ये १९ वटा सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन् । घाटामा चलिरहेका अधिकांश संस्थान टाट पल्टने अवस्थामा छन् । 'संस्थान टाट पल्टने अवस्था आउनुको प्रमुख कारण नै दक्ष जनशक्तिको अभाव हो,' संयोजक केसीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'संस्थानमा योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी नराखेसम्म अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।'

तत्कालीन ०४७ को संविधानले नै सार्वजनिक संस्थानमा मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने उन्मुक्ति दिएको आयोगको आरोप छ । आयोग पदाधिकारीका अनुसार पञ्चायतकालीन संविधानमा कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, संस्थानले लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त र परामर्शमा कर्मचारी नियुक्त गर्थे । तर, ०४६ यताका सरकारले लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तविपरीत संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको आयोगका पदाधिकारीको ठहर छ ।

आयोग सदस्य तथा कार्यदलकी अध्यक्ष केसीका अनुसार कार्यदलले विशेष गरी हाल संस्थानमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तथा सेवा, सर्त र सुविधाका बारेमा बृहत अध्ययन गर्नेछ । सार्वजनिक संस्थानका लागि छाता कानुन ल्याएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया तथा अन्य कार्यसञ्चालनमा एकरूपता ल्याउने तयारीमा प्रशासन पुनर्संरचना आयोग रहेको छ ।