पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि पुनर्विचार हुने

काठमाडौं, ११ माघ

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा पुनर्मूल्यांकन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चाबीच बुधबार भएको बैठकमा पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि पुनर्मूल्यांकन गर्ने र माओवादी 'जनसत्ता'ले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने विषयमा राजनीतिक रूपमा समाधान खोजिने सहमति भएको हो ।

बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको पुनर्मूल्यांकन गर्न मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए । विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न मूल्यवृद्धिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने मधेसी नेताहरूले बताएका थिए । 'पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा पुनर्मूल्यांकन गर्ने सहमति भएको छ,' बैठकमा सहभागी सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बिहीबार बस्ने र पुनर्मूल्यांकनको निर्णय गरिने सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ताले जानकारी दिए । 'बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पुनर्मूल्यांकनगर्ने विषयमा निर्णय हुन्छ,' उनले भने ।

बैठकमा द्वन्द्वकालमा माओवादी 'जनसत्ता'ले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने विषयमा राजनीतिक रूपमा समाधान खोजेर संसद् अवरोध हटाउन कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बिहीबार कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गर्ने भएका छन् । 'जनसत्ता'ले गरेका लिखतलाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा कांग्रेस, एमालेलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले केही दिनयता संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समस्या समाधानका लागि विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्न आफूहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब दिएको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्षसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुप्ताले बताए । उनल भने, 'तपाईंहरू कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गर्नुहोस् र समाधान निकाल्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई सल्लाह दिएका छौँ । प्रधानमन्त्रीले बिहीबार कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ ।'

बैठकमा स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुलाई बिदाइ गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमतिसमेत भएको छ । बिदाइ प्रक्रियाको समयसीमा तोक्ने जिम्मेवारी विशेष समितिलाई दिइने भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले विशेष समितिको बैठक बिहीबार बोलाएका छन् ।

यसअघि विशेष समितिले तोकेको समयसीमामा बिदाइ प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै मधेसी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुलाई बिदाइ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ,' बैठकपछि नेता कर्णले भने, 'बिदाइका लागि समय तोक्ने जिम्मेवारी सेना समयोजन विशेष समितिलाई दिने निर्णय भएको छ ।'

यसैगरी छलफलमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाउन मधेसी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । उनीहरूले नेपाली सेनामा मधेसी युवाको प्रवेश, समावेशी विधेयक तथा नागरिकताको विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, गणतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष गुप्ता, तमलोपाका अध्यक्ष्ा महन्थ ठाकुर र तमलोपा नेपालका अध्यक्ष्ा महेन्द्र यादव सहभागी थिए । सद्भावना अध्यक्ष्ा राजेन्द्र महतो भारतमा रहेकाले सो पार्टीको तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए ।

यसैबीच विनाविभागीयमन्त्री राजलाल यादवले बिहीबार राजीनामा दिने बताएका छन् । उनले ७ माघमै राजीनामा दिने घोषणा यसअघि गरेका थिए ।