भारतले प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने , पाँच वर्षसम्म भारतकै सल्लाहकार राख्न सर्त

काठमाडौं, १० माघ
नेपाल प्रहरीको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान -एकेडेमी) निर्माणका लागि भारतले पाँच वर्षसम्म आफ्नो मुलुकका अधिकारीलाई सल्लाहकार राख्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ । नेपाल पक्षले सल्लाहकार राख्ने सर्तमा सहमति दिएको स्रोतले बतायो ।
भारतको नयाँदिल्लीमा २ र ३ माघमा सम्पन्न नेपाल-भारत गृहसचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेर एकेडेमी बनाइदिने प्रस्ताव राखेको थियो । यस विषयमा छलफल गरी केही महिनाभित्रै सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने गृहकार्य दुवै पक्षले थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार भारतका तर्फबाट सल्लाहकार राख्ने सर्तकै कारण लामो समयदेखि प्रहरीको एकेडेमी बनाउने प्रस्ताव रोकिँदै आएको थियो । सचिवस्तरको वार्तामा सल्लाहकार राख्ने सहमति नेपाल पक्षले दिएपछि भारतले एकेडेमी बनाइदिन सहमति जनाएको छ । एकेडेमी निर्माणलगायत कामको जिम्मा पनि भारतले नै लिने स्रोतले बतायो ।
'प्रहरी एकेडेमी बनाउन छिट्टै सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ,' बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर कोइरालाले भने, 'भारतले यही वर्षबाट सहयोग गर्ने इच्छा देखाएको छ ।'
भारतले एकेडेमी निर्माणका लागि केही वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो । त्यतिवेलाको प्रस्तावमा पाँच वर्षसम्म सल्लाहकार राख्ने सर्त राखिएको थियो । नेपाल पक्षले भने एक वर्ष मात्र एकेडेमीमा भारतका सल्लाहकार राखिने जनाउँदै आएको थियो । सल्लाहकार राख्ने सहमति नेपाल पक्षले दिएपछि केही महिनाभित्रै एकेडेमी बनाउने विषय टुंग्याएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तीन वर्षसम्म एकेडेमीमा भारतीय सल्लाहकार राख्ने प्रस्ताव नेपालले राख्नेछ ।
एकेडेमीमा केही वर्ष आफ्नो सल्लाहकार राख्ने भारतीय प्रस्तावका विषयमा प्रहरीमा विरोध भएको छ । प्रहरीलाई पढाउने ठाउँमा नै विदेशका सल्लाहकार राख्दा त्यसले संगठनलाई नकारात्मक असर पर्ने केही प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । तर, भारत सरकारकै तलबमा बस्ने भनिएको सल्लाहकारको भूमिका भने प्रष्ट भइसकेको छैन । छिट्टै हुने सम्झौतामा त्यससम्बन्धी विस्तृत कुरा प्रष्ट हुने प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहले बताए ।
एकेडेमी निर्माणका लागि नेपाल प्रहरीले काभ्रेको पनौतीमा केही वर्षअघि नै जग्गा खरिद गरिसकेको छ । हाल महाराजगन्जस्थित प्रहरी एकेडेमी साँघुरो रहेको र धेरै समस्या भएकाले एकेडेमीलाई बाहिर सार्न प्रयास गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार करिब १८ वर्षअघि मोतीलाल बोहोरा प्रहरी महानिरीक्षक भएको वेलादेखि नै पनौतीमा एकेडेमी बनाउन प्रयास सुरु भएको थियो ।
गृहसचिवस्तरको बैठकमा सीमा क्षेत्रका समस्याको विषयलाई सम्बोधन गर्न दुवैतर्फ सम्पर्क व्यक्ति राख्ने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीले डिआइजी विनोद सिंहलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकेको छ ।
अपराध अनुसन्धानमा दुवै देशले टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्ने पुरानै सम्झौतालाई यसपटक उठाइएको थियो । नेपालमा मोबाइलको सिम वितरण प्रणालीमा कडाइ नहुँदा अपराध बढेको भन्दै भारतीय पक्षले असन्तुष्टि जनाएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । लिखित रूपमा भने यसपटक अन्य विभिन्न ३० बँुदे सहमति भएको थियो ।