Sunday, Apr 20, 2014

दरबार संग्रहालयवरिपरि १२ तलासम्मका भवन बनाउन पाइने पीडीएफ मुद्रण इमेल

नीरज खड्का/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ९ मंसिर
पहिले राजदरबार रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयवरपर अब १२ तलासम्मका भवन बनाउन पाइने भएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै यसअघि दरबारको बाहिरी पर्खालदेखि तीन सय फिट परसम्म्म करिब तीन तलासम्मका भवन मात्र बनाउन पाइने मापदण्ड थियो ।
उपत्यका विकास प्राधिकरण, सञ्चालक समितिको बैठकले दरबार वरिपरिसहित उपत्यकामा बन्ने भवनहरूको मापदण्डमा व्यापक हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ । सञ्चालक समिति बैठकले 'उपत्यकाका नगर र नगरोन्मुख गाविसमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड-०६४'लाई संशोधन गर्ने क्रममा दरबारवरिपरिको मापदण्डसमेत परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
समितिले गरेको निर्णयअनुसार दरबारको बाहिरी संरचनाबाट एक सय फिट परसम्म चार तलासम्मका भवन निर्माण गर्न पाइनेछन् । ती भवनको ग्राउन्ड कभरेज कम्तीमा १२ मिटरसम्मको हुनुपर्ने तोकिएको ती सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । यसैगरी, संग्रहालयको सयदेखि दुई सय फिट परसम्म आठ तलासम्म र दुई सयदेखि तीन सय फिट परसम्म १२ तलासम्मको भवन निर्माण गर्न पाइने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जनायो, ती भवनको ग्राउन्ड कभरेज कम्तिमा ३६ मिटरसम्म्मको हुनुपर्ने निर्णय भएको प्राधिकरण स्रोतले जनायो । सञ्चालक समितिका निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको समितिका अध्यक्ष केशव स्थापितले जनाए ।
संशोधित भवन मापदण्डले
'ननकमर्सियल' भवनको मापदण्डमा पास गराएर 'कमर्सियल' भवनका रूपमा प्रयोग गर्न पनि बन्देज लगाएको छ । यसअघि व्यापारिक र गैरव्यापारिक प्रयोजनका लागि भवनहरूको मापदण्ड फरक भए पनि उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा गैरव्यापारिक भवनलाई समेत व्यापारिक भवनका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार व्यापारिक भवन निर्माण गर्नका लागि अब कम्तीमा पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफल अनिवार्य गरिएको छ । त्यसभन्दा कम क्षेत्रफलमा बनेका र पार्किङ क्षेत्रफल नराखिएका भवनहरूलाई व्यापारिक भवनको मान्यता नदिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
यसैगरी, नयाँ भवन निर्माण मापदण्डमा भवनको 'उपयोग परिवर्तन'मा पनि कडाइ गएकिो छ । उपयोग परिवर्तनका लागि सम्बन्धित नगरपालिकाबाट अनुमति लिएर दुई वर्षभित्रमा निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समिति बैठकले गरेको छ । निर्णय स्वीकृत हुनासाथ अनुमतिविपरीत बनेका र उपयोग परिवर्तन गरिएका भवनको छानबिन सुरु गरी कारबाही गरिने तयारीसमेत भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा विकास आयुक्त स्थापित अध्यक्ष रहेका छन् भने उपत्यकाका तीनै जिल्लाका जिल्ला आयुक्तहरू, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् । यसैगरी, भवन विभाग, पुरातत्व विभाग, सडक विभाग, नापी विभाग, पर्यटन विभाग, आवास तथा सहरी विकास विभाग, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरणलगायतका संस्थानका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन् ।

 

Add comment


Security code
Refresh